अपराधका प्रमाणहरू मेटाउनेलाई संरक्षण दिएर निर्मला काण्डमा वादी हुनुपर्ने सरकार आफैं प्रतिवादी बनेको छ
नेपालमा महिलाविरुद्धका हिंसा र महिला सुरक्षा गम्भीर चुनौती बनेको छ। यस विषयमा चर्चा गरिरहँदा निर्मला बलात्कार तथा हत्याकाण्ड टड्कारो उदाहरण बन्न पुग्छ। तीन महिनायता मुलुकभर यसै विषयमा चर्चा र बहस चलिरहेको छ। सय दिनसम्म यो घटनाको टुंगो नलाग्दा जनताका मनमा आक्रोश जागेको छ। हरेकको मुखबाट निर्मला काण्डको चर्चा मात्र भएको छैन, अब त यसबारे साहित्य रचनासमेत हुन थालेको छ। काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा निर्मला हत्याकाण्डको विरोधमा आम जनता निरन्तर उत्रेको देख्न सकिन्छ। स्वाभाविक हो, यो घटना र यसपछि भएका अन्य बलात्कार र हत्याका कारण सन्त्रास फैलिएको छ। निर्मलाका परिवारले असुरक्षित महसुस गर्नु र छोरीको हत्याबाट द्रवित हुनु झन् जायज छ। प्रत्येक आमाबाबुले आफ्ना सन्तान बाँचेर केही गरून् भन्ने सपना बोकेका हुन्छन्। झन् बाल्यकालमा मरेका सन्तान बाँचिरहे बुढेसकालमा आपूmलाई केही गर्ने थिए कि भन्ने सम्झना हुने गर्छ। मानिस मात्र नभई प्रत्येक प्राणी आफ्नो सन्ततिको सुरक्षा गर्न चाहन्छन्। अति कमजोर पक्षी पनि चिल र बाजले आफ्ना चल्ला झम्टिन लागेमा प्रत्याक्रमणमा उत्रिन्छन् सन्तान जोगाउन।
वादी नै प्रतिवादी
निर्मला हत्या र बलात्कार घटनालाई लिएर प्रधानमन्त्रीले अपराधी १२ वर्षपछि पनि पत्ता लाग्न सक्छ भन्नुभयो। गृहमन्त्रीले झन् पुँजीवादी व्यवस्थामा बलात्कार भइरहन्छन् र यो व्यवस्थाको कारण हो भन्नुभयो। यस्ता भनाइबाटै बलात्कारका घटनामा बढोत्तरी आएको त होइन ? किनकि अहिले दिनप्रतिदिन खासगरी नाबालिका र असहायविरुद्ध बलात्कार र हत्या हुन थालेका छन्। यस्तो हुनुको मुख्य कारण दण्डहीनता हो।
दण्डहीनतामा वृद्धि हुँदा महिला हिंसामा नियन्त्रण हुन सकेको छैन। यस विषयलाई लिएर महिला सांसदहरूले संसद्मा आवाज बुलन्द पार्नुपर्ने थियो। आवश्यक परे टेबुल ठोक्नुपर्ने थियो, तर उनीहरूले मौनता साँधेका छन्। विपक्षीले पनि संसद्मा बलियो आवाज उठाउनुपर्ने थियो, तर केही सांसदबाहेक अरूले यसबारे आवाज उठाएनन्। परिणाम, दण्डहीनता मौलाइरहेको छ। दण्डहीनता मौलाउँदा अपराधी र असामाजिक तŒवको मनोबल बढिरहेको छ। त्यसैले आम जनता झन् असुरक्षित बनेका छन्।
एकातिर गृहमन्त्री पुँजीवादी व्यवस्थाका कारण बलात्कार हुने बताउँछन्। अर्कोतिर वर्तमान सरकारले लोकतन्त्रिक पुँजीवादी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। महिलाविरुद्ध हिंसाका घटना धेरथोर सबै मुलुकमा भएको उदाहरण नभएको होइन, तर पुँजीवादी मुलुकमा समेत सुरक्षा निकायले घटना हुने सम्भावना देखिएमा गुनासो आउनासाथ आवश्यक स्थानमा सुरक्षा उपलब्ध गराउँछ वा घटनापछि जतिसक्दो छिटो न्याय दिलाउँछ। खासमा कुनै व्यवस्थाकै कारण यस्ता घटनामा वृद्धि हुने होइन। दण्डहीनता मौलाउँदाको अवस्थामा वा सुरक्षा दिने निकाय चुस्तदुरुस्त नभई लापरबाह हुँदा समाजमा अपराध मौलाउने हो। दण्डहीनता मौलाएपछि न्याय कमजोर हुन्छ। त्यसबेला अन्यायको साम्राज्य खडा हुने हो।
निर्मला काण्डले देशको अनुसन्धान र दण्ड प्रणाली कुन हदसम्म गिरेको छ भन्ने देखाएको छ। न्याय प्राप्तिमा सन्देह छ। यदि पाए पनि वर्षौंसम्म कार्यान्वयन हुँदैन। मुलुकमा हत्यारा, बलात्कारी, जुल्मी, अन्यायीको कालो कर्तुतको सम्बन्धमा पर्दाफास हुँदैन। सामाजिक सुरक्षामा सुनिश्चितताको अभाव हुन्छ।
निर्मला काण्डका अपराधीलाई आकाश र समुद्रको गहिराइबाट पनि खोजेर ल्याउने प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका थिए, तर आजसम्म भने त्यो वाचा पूरा हुन सकेको भने छैन। वादी हुनुपर्ने सरकार नै प्रतिवादीको भूमिका खेलिरहेको छ। जगजाहेर छ निर्मला हत्या र बलात्कार काण्डमा प्रमाण संकलनमै स्थानीय प्रहरीबाट नियतवश कैफियत भएको देखियो, जसलाई सरकारले संरक्षण गरेको छ।
भाँडिएको देश
नेपालका अस्पतालमा सुत्केरी हुँदा, बिरामी पर्दा, भर्ती हुन, शिक्षण संस्थामा सन्तानको नाम लेखाउन, नोकरी खान, अन्यायमा परे न्याय पाउन मर्दा घाटमा जलाउन जाँदासमेत कुनै न कुनै दलको झन्डा र डन्डा नसमाई सुखै छैन। यसको दोष अमूक दल र दलीय नेतालाई मात्र दिन मिल्दैन। भनसुन नगरेसम्म केही हुँदैन भन्ने आम मानसिकता नै बनेको छ। भनसुन एक प्रकारले हाम्रो संस्कृति नै बनिसकेको छ। आम जनता हर समस्या बोकेर नेता र राजनीतिक दलको सँघारमा पुर्याई जिम्मा लगाउने प्रवृत्तिले गर्दा न्याय प्राप्ति र न्यायको सम्प्रेषणमा नै प्रश्नचिह्न उठ्न थालेको छ। वर्तमान सरकार नेकपाको नभई कुनै पनि दलको भए पनि निर्मला काण्डको परिणामको अन्यथा अपेक्षा गर्न भने सकिन्न। जुनै दलको सरकार आएको भए पनि निर्मलाको नामको पयार्यवाची शब्द ‘अन्याय’ नै हुने हो।
कानुनको सर्वोच्चता भएको देशमा अपराधविरुद्ध कारबाही गर्न प्रहरी प्रशासनसँग पीडित वर्गले जुम्ले हात गरिरहनुपर्दैन। पुँजीवादी मुलुकमा मात्र होइन, सबै मुलुकमा घटना हुन्छ, तर त्यहाँ अनुसन्धान गतिलो हुन्छ।
नेपालमा शासक, प्रशासक, जनप्रतिनिधि, दलीय नेताहरू सबै मिलेर एउटा वर्ग बनेको छ। भनिन्छ– खाने मुख बेग्लै भए पनि तिनका पेट भने एउटै छन्। तसर्थ एकमना सरकार होस् वा गठबन्धन नै किन नहोस्, त्यसले वर्गविशेषको हकमा कुनै फरक पार्दैन। तिनका लागि सदावहार छ। तथापि सरकारको विरोध गर्ने कुरा, सडक तताउने कुरा, सडकको रेलिङ भाँच्ने, माइतीघर मण्डलामा विरोध गर्न उत्रने, गंगामाया अधिकारी, डाक्टर गोविन्द केसीजस्ता विषय सरकारको विपक्षमा रहेका दलले आफ्नो पोल्टामा राख्ने गरेका छन्। त्यसमा पनि इतरपक्ष र सरकारको भित्री पक्षबीच कुनै लेनदेन र सम्झौता भएमा ती विरोध त्यसै हराएर जान्छन्।
लागिरहनुपर्छ जनता
कञ्चनपुरका बहालवाला तथाकथित कर्तव्यनिष्ठ प्रहरीहरूले जनतामा यति ठूलो परिवर्तन आएको सोचेका पनि थिएनन्। अहिले सञ्चारमाध्यम धेरै सक्रिय छ। हरेक समाचारलाई गाउँगाउँका कुनाकाप्चामा मिनेटमै सम्प्रेषण गरिदिन्छ। दूरदराजका खबर सहर र मुलुकभरमा फैलाउन सम्भव छ। जनता भलै अशिक्षित हुन् तर विचार र चिन्तनको सम्प्रेषणबाट आम जनता दीक्षित भएकोमा दुईमत छैन।
आम जनताले के बुझे भने निर्मला हत्याकाण्डमा प्रहरीले कुनै शक्तिशाली अपराधीको साख जोगाउन हरसम्भव प्रयास गरेको हो। घटनास्थलमा प्रहरी मौकामा नपुगेको, निर्मलाले लगाएको लुगा धोएको, उनको गोप्य अंग धोएको, दबाब–प्रभावका कारण शव जलाएको, उनका कपडासमेत जलाएको, आन्दोलनकारीलाई दमन गर्न गोली चलाएको, न्याय माग्ने जनताविरुद्ध दमन गरेको समाचार सम्प्रेषण भए देशभर। परिणाम, अहिले देशभरका जनता आन्दोलित छन्।
स्वाभाविक रूपमा जबजब अन्याय हुन्छ र राज्यसत्ताले नै अन्यायको समर्थन गरिरहन्छ। जनताको दबाबले नै न्यायलाई सम्भव बनाउँछ। निर्मला काण्डको अनुसन्धान गर्न र अपराधीलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउन एउटा बलियो दबाब र प्रभावबिना सम्भव छैन। यस्तो दबाब जनस्तरबाटै हुन जरुरी छ।
कानुनमा भनाइ छ, लास आफैं बोल्छ। अर्थात् लास नै प्रमाण हुन्छ। त्यसैले दबाब र प्रभावको साथ निर्मलाको लास हठात् जलाइयो र मुख्य प्रमाण मेट्ने काम ऐन मौकामा भएको छ। त्यस्तै कहिलेकाहीं लासले पनि राजनीतिक मान्यता पाउँछ। जीवित भएसम्म ऊ कुन दलको थियो, कसलाई भोट दिन्थ्यो त्यसको अर्थ रहँदैन। हिंसाको सिकार भई मर्नेलाई न्याय दिलाउन जुन दलले लासलाई काँधमा बोकेर हिँड्छ, उसको छातीमा त्यसै दलको ट्याग झुन्डिन्छ। अहिले निर्मलाको हकमा त्यही भएको छ। उसका बाबुआमा, सानिमा, दिदीबहिनी, गाउँ–समाज र उसका निम्ति न्याय मागिदिने पक्षलाई सत्ताधारीले विरोधी करार गरेको छ। सरकारको नजरमा तिनले न्यायको दाबी गर्नेभन्दा पनि बढी सरकार ढाल्ने प्रपञ्च गरेका हुन्। जबकि सरकारको गलत कामको विरोध गरेकासम्म हुन्।
कानुनको सर्वोच्चता भएको देशमा अपराधविरुद्ध कारबाही गर्न प्रहरी प्रशासनसँग पीडित वर्गले जुम्ले हात गरिरहनुपर्दैन। पुँजीवादी मुलुकहरूमा मात्र होइन, सबै मुलुकमा घटना हुनछ तर त्यहाँ अनुसन्धान गतिलो हुन्छ। पीडकलाई सजाय र पीडितलाई न्याय दिलाइन्छ।
लुक्दैन अपराध
निर्मलाको वारदातलाई लिएर दुईजना प्रहरी अधिकारीलाई ‘भविष्यमा अन्य कामका निम्ति योग्य हुनेग री’ सेवाबाट ‘बर्खास्त’ गरिएको छ। सरकारले गठन गरेको अनुसन्धान आयोगले ती अधिकारीसमेत अन्य चारजनाले न्याय मर्ने गरी प्रमाण मेटेको हुँदा कारबाही गर्नुपर्ने राय दिएको थियो। त्यसैले उनीहरूलाई कारबाही नै हुनुपर्ने थियो। यस सम्बन्धमा सरकार मौन देखिन्छ। हत्या गर्नु र हत्याको प्रमाण मेटाउनु करिबकरिब उस्तै हो। यसनिम्ति कानुनले सजाय तोकेको छ। प्रमाण मेटाउनेहरूको कारबाहीबाटै अनुसन्धान सुरु गरिनुपर्ने हो। विडम्बना सरकार नै दण्डहीनताको प्रश्रयमा छ।
दण्डहीनता मौलाउँदा अपराध गर्नेले गरेको पीडाबाट पीडित पक्षले समाजमा लुकेर बाँच्नुपर्ने र अपराधी छाती देखाएर स्वतन्त्र भई घुम्ने वातावरण समाजमा भएको देखिन्छ। निर्मला हत्याकाण्डमा समाज र पीडितले आरोपित गरेका व्यक्ति अहिले सञ्चारमाध्यमबाटै आफ्नो छवि धोइपखाली गर्न र जनभावना आफ्नो पक्षमा पार्न तल्लीन छन्। हुँदाहुँदै निर्मलाका परिवारलाई नै अनेकथरीको आरोप लगाइरहेका भेटिन्छन्। तथापि नेपाल सरकारले स्थानीय जनभावना शान्त पार्न बेलाबेलामा अनुसन्धान टोली र समिति बनाउन छोडेको छैन। डीएनएको निम्ति राखेको प्रमाणमा नै शंका छ। तापनि डीएनएको परीक्षण गर्न छोडिएको छैन। कुनै बेला सुनिता नमिताको बलात्कार र हत्याको घटना भयो। त्यसबेला पनि यो ठूले चर्चाको विषय भएको थियो। मानिसले त्यस्तो कठोर व्यवस्थामा पनि दरबारतर्पm औंला उठाएका थिए। निर्मला घटना लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा भएको हो। अहिले जनता झन् सचेत छन्। प्रविधिकै कारण अनुसन्धान पद्धति बलियो बनेको छ।
जतिसुकै लुकाउने प्रयास गरे पनि कानुनको नजरबाट कोही पनि लुक्न सक्दैन। उदाहरणका लागि न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्याको विषयलाई लिऊँ। उहाँको हत्यारा समयमै पत्ता लाग्न सकेको थिएन। तर फरक घटनामा अनुसन्धान गरिरहँदा उहाँका हत्यारा पत्ता लागिछोडे। रानीबारीमा इन्जिनियर दम्पतीको हत्या भयो। हत्यारा पत्ता लगाउन निकै कठिन पर्यो। तर अन्ततः हत्यारा पत्ता लागे। मौकामा प्राप्त हुने दसी प्रमाणहरू मेटाइए पनि अपराधी छन्। अपराधी रहँदासम्म उनीहरू पक्राउ पर्ने कुनै न कुनै आधार भने रहिरहनेछन्।
कानुनको व्याख्यामा बिनाप्रमाण कसैलाई दोषी मान्न सकिन्न भन्ने भनाइ छ। त्यस्तै दश अपराधी थुनियोस् तर एउटा निर्दोष मानिस नपरोस् भन्ने न्यायको अवधारणा हो। तथापि स्थानीय प्रहरी र स्थानीय प्रतिनिधिको चलखेलमा प्रमाण मेटाइयो। कहिलेकाहीं कानुनको व्याख्याका क्रममा वा प्रमाण संकलनको कमजोरीका कारण हिंस्रक अपराधी पनि आरोपित दोषबाट मुक्त भएको पाइन्छ। तथापि दोषमुक्त भए पनि त्यस्ता व्यक्तिविरुद्ध समाजले हेक्का भने राखेको हुन्छ। कानुनका छिद्रहरूबाट जोगिन सके पनि समाजको आँखाबाट भने उनीहरू जोगिन सक्ने छैनन्।
कार्की पूर्व प्रधानन्यायाधीश हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
