काठमाडौं : इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले ग्राहकलाई प्रदान गर्ने ब्यान्डविथमा सरकारले निगरानी गर्ने भएको छ।
सेवा प्रदायक कम्पनीले सेवा प्रदायकले तोकेबमोजिक इन्टरनेट ब्यान्डविथ ग्राहकलाई उपलब्ध गराए/नगराएका विषयमा सरकारले निगरानी गर्नेछ। त्यसका लागि ‘ब्यान्डविथ कन्ट्रोल म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ लागू गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहल गर्नेछ। इन्टरनेटको गतिबारे गुनोसो आउने क्रम बढेपछि त्यसको समाधान गर्न यो कदम अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले इन्टरनेटको गतिका विषयमा थुप्रै गुनासा आएको बताए। सेवा प्रदायकले तोकेबमोजिम ब्यान्डविथ उपलब्ध नगराएको गुनोसो आउनेक्रम बढेकाले प्राधिकरणले यसको निगरानी गर्ने तयारी गरेको उनको भनाइ छ। त्यसका लागि प्राधिकरणले यो वर्ष बजेट नै विनियोजन गरेको छ।
प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट केही दिन अघिमात्रै पास भएको छ। प्राधिकरणको अध्यक्षमा झाको पुनः नियुक्तिपछि प्राधिकरण बोर्डले तयार पारेको बजेटलाई मन्त्रालयले बिहीबार स्वीकृत गरी प्राधिकरणमा पठाइसकेको छ। स्वीकृत बजेटमा ग्राहकको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न नयाँ कार्यक्रमका रूपमा यसलाई समावेश गरिएको झाले बताए।
‘पछिल्लो समय इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले ग्राहकलाई जडान गर्दा उच्च गतिको तर प्रयोगमा कम ब्याडविथ उपलब्ध गराउँदै आएको भन्ने पाइएको छ’, उनले भने, ‘त्यसैले यो नयाँ कार्यक्रमले ग्राहकसँग सम्झौता गर्दा तोकेबमोजिम इन्टरनेट ब्याडविथ ग्राहले पाइरहेका छन् वा छैनन् त्यसको निगरानी गर्नेछ।’
यसले २० एमबीपीए भनेर दिएको इन्टरनेटमा पाँच एमबीपीएस पनि गति नहुने भन्ने गुनासो सम्बोधन गर्नेछ। यो काम यसै वर्षदेखि सुरु गर्ने योजना छ। यसका लागि एउटा उपकरण आवश्यक पर्छ।
सेवा प्रदायकले तोकेबमोजिक इन्टरनेट ब्यान्डविथ ग्राहकलाई उपलब्ध गराए/नगराएका विषयमा सरकारले निगरानी गर्नेछ।
इन्टरनेट जडान गर्दा ग्राहककै घरमा जडान गरिन्छ र त्यसबाट प्राधिकरणले हरेक क्षण ब्यान्डविथको निगरानी गर्न सक्ने झाले बताएका छन्। यसका लागि करिब साढे दुई करोड बजेट छुट्टयाइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए।
अर्यालका अनुसार यो अनुगमन कै एउटा पाटो हो। यसका लागि आवश्यक कार्यविधि र आवश्यक सामग्री मगाएर निगरानी गरिनेछ। त्यसमा सुरुमा ग्राहक र सेवा प्रदायक कम्पनीसँग भएको सम्झौतालाई पनि हेरिनेछ। ग्राहकले डेडिकेटेड वा सेयरिङ वेस कुन इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका छन् त्यसलाई आधार मानेर ग्राहकले पाउनुपर्ने न्यूनतम् ब्यान्डविथ छ वा छैन, हेर्न सकिने उनले बताए।
यो विषमा व्यवसायी पनि तयार छन्। भायोनेट कम्युनिकेसन प्रालिका निर्देशक तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संगठन नेपालका पूर्वअध्यक्ष विनय बोहोराले प्राधिकरण नियमसंगत आए आफूहरू तयार रहेको बताए।
‘यसमा पहिलो प्राविधिकरूपमा यो कति सम्भव छ भन्ने विषय पनि हुन्छ’, उनले भने, ‘त्यसपछि सेवा प्रदायकलाई समेत समेट्न सक्ने मापदण्ड आवश्यक हुन्छ। होला सेवा प्रदायकको पनि कतिपय समस्या छन्। तर, कतिपय विषय पूर्वाधार र भौगोलिक संरचनाले पनि असर गरेको हुन सक्छ।’
प्राधिकरणका अनुसार यो वर्षको बजेटमा सहरी क्षेत्रमा तार व्यवस्थापन गर्ने, आरटीडीएफ ७७ जिल्लामै विस्तार गर्ने, सूचना महामार्गलाई अघि बढाउने, मोबाइल नपुगेका स्थानीय तहमा मोबाइल सेवा विस्तार गर्ने, मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट प्रणाली लागू गर्न बजेट छुट्टयाइएको छ।
फिक्वेन्सी मनिटरिङ गर्ने, पाँच सय विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याव स्थापना गर्ने, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने प्राधिकरणको योजना छ। सीटीभीटीसँगको सहकार्यमा कम्प्युटर, मोबाइल, इन्टरनेट मर्मत गर्न जनशक्ति उत्पादन गर्ने, ऐनलाई परिमार्जित गर्ने, सूचना प्रविधि केन्द्रको स्थापना गर्नेलगायत कार्यक्रम अघि सारिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
