अन्तः शुल्क स्टिकर छपाइमा स्वदेशी उद्योगलाई सहभागी गराउन निर्देशन
कात्तिक २६, २०७५ सोमबार ९:३८:०
काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मदिरा तथा सुर्तीजन्य उत्पादनमा टाँस्ने अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा स्वदेशी उद्योगलाई सहभागी गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। अख्तियारले स्टिकर छपाइका लागि स्वदेशी उद्योगसमेत प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी बोलकबोल गर्न गत साता निर्देशन दिएको हो।
अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा स्वदेशी मुद्रण कम्पनी बञ्चित भएको उजुरी परेपछि आयोगले अनुसन्धान थालेको थियो। ‘सुरक्षण मुद्रणका विभिन्न पक्ष जस्तै प्रतिस्पर्धा, विश्वसनियता, गुणस्तरयुक्त, पारदर्शिता, लागतलगायत पक्षलाई ध्यानदिँदै पूर्वाधार निर्माण गरी स्वदेशी उद्योगले समेत प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन सक्ने वातावरण बनाउन आवश्यक देखिएको छ’, अख्तियारले अर्थलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।
स्वदेशी उद्योगीलाई छपाइ कार्यमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलेसमेत आन्तरिक राजस्व विभाग र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ। गत असोज १० मा आयोगले छानबिनको क्रममा अर्थ मन्त्रालयले स्पष्टीकरण मागेको थियो। स्पष्टीकरणमा अर्थले कानुनको अभावका कारण स्वदेशी छापाखानालाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नपाएको बताएको छ।
‘भारत, चीन, इण्डोनेसिया, मलेसिया, बेलायत, फ्रान्स, लिथुवानिया, अमेरिकालगायत देशमा सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थासहितका छापाखाना भएको तर नेपालमा कानुन अभावमा कस्ता छापाखाना सुरक्षण मुद्रणयुक्त हुन् भनी यकिन नभएकाले प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नपाएको देखिन्छ’, अर्थको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ। यद्यपि, सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धाबाट बञ्चित नगरेको मन्त्रालयको दाबी छ। सुरक्षण मुद्रणका लागि कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
त्यसो त २०७३ पुस २७ गते अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयलाई अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइसम्बन्धी बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धाको दायरा साँघुरो नबनाउन भन्दै सुझाव दिएको थियो। सुरक्षित मुद्रण उद्योगको वर्गीकरण र मापदण्ड नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले लिखित जवाफ बुझाएको थियो।
सोही आधारमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटको बुँदा नम्बर ४११ मा ‘ट्रयाक एन्ड ट्रेस’ प्रणाली लगाउने उल्लेख गरिएको थियो। तर, व्यवहारमा सरकारले टेन्डर प्रकृयाका लागि बनाइएको व्यवस्थामा ‘ट्र्याक एन्ड ट्रेस’ प्रणाली उल्लेख नगर्दा स्वदेशी उद्योगीले हालसम्म टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन पाएका छैनन्।
पुराना प्रविधिमा आधारित त्यस्ता स्टिकरमा सिरियल नम्बर मात्र राखिने हुँदा त्यसलाई नियन्त्रण तथा अनुगमन गर्न गाह्रो पर्ने जानकार बताउँछन्।डेढ दशक अघिसम्म नेपालमा स्वदेशी सरकारी मुद्रणबाट छापिएका स्टिकर प्रयोग गथ्र्याे। अन्तः शुल्क चुहावट नियन्त्रण र राजस्व सुनिश्चितताका लागि चिन्ह अंकित सुरक्षित मुद्रण छापाखानाबाट छपाइ सुरु गर्यो।
हालसम्म चार पटकसम्म अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका आधारमा अन्तः शुल्क स्टिकर खरिद गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। पछिल्लो समय सन् २०१६ मा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत चार अर्ब ९७ करोड २६ लाख थान टिकट खरिद गर्ने सम्झौता गर्यो। चार अर्ब ३८ करोड थान अन्तः शुल्क विभागबाट खरिद भइ प्रयोगमा आइरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ र ०७५/०७६ का लागि खरिद गरिएका अन्तः शुल्क स्टिकरको संख्याले करिब एक वर्षको मागलाई धान्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
नयाँ ‘ट्र्याक एन्ड ट्रेस’ प्रणालीमा आधारित अन्तःशुल्क स्टिकर विदेशी कम्पनीभन्दा कम मूल्यमा छाप्न सक्ने नेपाली कम्पनी दाबी गर्छन्। मिराज प्रिन्टिङ सोल्युसन प्रालि, स्प्रिन्ट प्रिन्टिङ प्रालि, एरिल प्रिन्टिङ, ओम्नी ग्रुपलगायत नेपाली प्रिन्टिङ कम्पनीलगायतले सुरक्षण अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका लागि इच्छा देखाएका छन्। ती कम्पनीले नेपाल टेलिकम एनटीसी, एनसेल र स्मार्ट टेलिकमका रिचार्ज कार्ड छपाइको काम गरिरहेका छन्।
अन्तः शुल्क जस्तो संवेदनशील सामग्री छपाइका लागि मान्यता दिने आधिकारिक निकाय नहुँदा स्वदेशी उद्योगलाई समेट्न नसकिएको राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले जानकारी दिए। ‘अन्तः शुल्कको स्टिकर भनेको नोट जस्तै महŒवपूर्ण सुरक्षण सामग्री हो, ’उनले भने, ‘यसलाई प्रिन्टिङ उद्योग दर्ता गरेकै आधारमा स्टिकर छाप्ने जिम्मेवारी दिन सकिँदैन। यस्तो महŒवपूर्ण सामग्री छाप्न अन्तर्राष्ट्रियरूपमै मान्यत प्राप्त विदेशी कम्पनीलाई बाहेक अरुलाई जिम्मा दिन हामी असमर्थ छौं।’ हाल सुरक्षण मुद्रणका लागि अर्बौं रकम बाहिरिने गरेको अवस्थामा स्वदेशी निजी उद्योगलाई सहभागी गराउनुपर्ने स्वदेशी उद्योगी बताउँछन्।
सरकार आफैंले तयार पारेको मापदण्डलाई मान्यता नदिँदा स्वदेशी मुद्रण उद्योग सुरक्षण मुद्रणबाट बञ्चित भएको मुद्रण उद्योगी मनोहरराज घिमिरेले बताए। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सुरक्षित मुद्रण उद्योग स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ तर उद्योगी सरकारी मुद्रण उद्योग नखुल्दासम्म अर्बाैं रकम छपाइका लागि बिदेसिने भन्दै सोही मापदण्डमा छपाई गर्न सक्ने स्वदेशी उद्योगका लागि समेत बाटो खुला गर्नुपर्ने बताउँछन्।
२०७१ चैत १८ मा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाले नेपालमा सुरक्षित मुद्रण उद्योगलाई मान्यता दिने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न उद्योग विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा राष्ट्र बैंक, आन्तरिक राजस्व विभाग, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिसहित सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलले २०७२ मंसिरमा पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा सुरक्षित मुद्रण उद्योग दर्ताका लागि तय गर्नुपर्ने प्रस्तावित मापदण्ड पनि तयार भयो। तर हालसम्म मापदण्ड लागू गर्ने विषयमा सरकारले कुनै तदारुकता देखाएको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
