लन्डन : राज्यको हरेक तहमा महिलाहरूको सहभागिता अझै पनि सन्तोषजनक नरहेको व्यवस्थापिका संसद्का उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङफेले बताएकी छन् । आधा हिस्सा ओगट्ने महिलाहरूको सहभागिता प्रतिनिधिमूलक रूपमा राम्रै भए पनि तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक नरहेको उपसभामुख तुम्बाहाङफेले बताएकी हुन् ।
लन्डनस्थित नेपाल आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घ बेलायतले बुधवार गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा उनले संविधानले महिलाहरूको सहभागितालाई ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरेर प्रतिनिधिमूलक सहभागितामा सुधार भए पनि पहुँच र क्षमताको आधारमा महिलाको अवस्था सुधार हुन नसकेको बताए ।
पहुँच र क्षमतामा सुधार हुन नसक्नुमा हिजोको राज्य व्यवस्थाको महिलाहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोण गलत भएकाले पनि महिलाहरू पछाडि परेको उनले बताइन् । अगाडिको समयमा राज्यको गलत नीतिले महिलाहरू पछाडि पर्यो भने अहिलेको अवस्थामा महिलाहरू अग्रसर हुनमा खासै चासो नदिएको बताइन् ।
'त्यसका लागि आफ्नो सहभागिता बढाउने हो भने पुरुष सरह योग्यता, क्षमता र दक्षता प्रस्तुत गर्नुपर्छ', उनले भनिन्, ‘संविधानको अधिकार अनुसार सहभागितालाई वृद्धि गर्न आफैँ अग्रसर हुनुपर्छ । अधिकार कसैले दिने होइन, आफैँ लिन सक्नुपर्छ ।’
अझै पनि महिलाहरू लिङ्गीय रूपमा विभेदमा पर्दै आएको उनको भनाइ छ । विभेदमा परेको कारणबारे विश्लेषण गर्न जरुरी रहेको तुम्बाहाम्फेले बताइन् ।
'महिलाहरू स्वतन्त्र भए पनि पनि हाम्रो देशमा अझै पितृसत्तात्मकको अवशेष रहेकाले विभेद कायमै छ । पहिलाको तुलनामा महिलाहरूमा स्वतन्त्रता बढेको छ', उनले भनिन् ‘तर त्यो स्वतन्त्रतालाई महिलाले कतिको उपयोग गर्न सके भन्ने महत्त्वपूर्ण हो । स्वतन्त्रता हुँदाहुँदै केले छेकेको छ ? त्यसको पहिचान गर्न सक्नुपर्छ ।'
गोर्खाबारे गम्भीर छौँ
उपसभामुखले विभेदमा परेका गोर्खाहरूको सन्दर्भमा व्यवस्थापिका संसद्मा सांसद योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा भुपू गोर्खासम्बन्धी संसदीय समिति बनेको बताउँदै त्यसले एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन सजिलो हुने बताइन् ।
संसदीय समितिले आवश्यकताको आधारमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएपछि त्यसको आधारमा समस्या समाधानको पहल हुने बताइन् ।
छलफल कार्यक्रममा उपस्थित गोर्खाका परिवारहरूले उपसभामुख तुम्बाहाम्फेसँग नागरिकतासम्बन्धी जिज्ञासा राखेका थिए । सहभागीले गोर्खा र तीनका परिवारको त्रिपक्षीय सन्धिको आधारमा नागरिकता निरन्तरताको विषयमा गम्भीर भइदिन आग्रह गरेका थिए ।
उक्त आग्रहपछि उपसभामुख तुम्बाहाङफेले हालै नेपाल सरकारले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक ल्याएको विधेयकमा हुने दफावार छलफलमा आफ्ना सुझाव दिन आग्रह गरिन् ।
छलफल कार्यक्रम उनले समानुपातिक र समावेशी सहभागितामा भने सन्तोषजनक रहेको बताइन् । संविधानले नै समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्तलाई समावेश गरेकाले महिला, आदिवासी जनजाति र दलित समुदायको सहभागिता बढेको उनले बताइन् ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिकारकर्मी तथा समाजसेवी सुमाया राईले नेपालको राजनीति कतातिर जान्छ भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताइन् । यो अवस्थामा अहिलेको दुईतिहाइको स्थिर सरकारले देशलाई सही बाटोमा डोर्याउने सक्ने सुविधा रहेकोले त्यसर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनको भनाइ छ।
आदिवासी जनजाति महासङ्घ बेलायतका उपाध्यक्ष नरेश काङमाङले महिलाहरूको अधिकार अझै पनि सुनिश्चित नभइसकेको बताउँदै अधिकार प्राप्तिका लागि महिलाहरू अग्रसर हुनुपर्ने बताए । उनले एक थान राष्ट्रपति पाउँदैमा महिला सहभागिता पुरा नहुने जिकिर गरे ।
छलफल कार्यक्रममा प्रवासी मञ्च बेलायतका महासचिव विजयविक्रम लिम्बूले राज्यको हरेक तहमा महिला सहभागितालाई वृद्धि गर्नुपर्ने बताए । त्यसका लागि राज्यले ठोस खालको नीतिगत व्यवस्था गरी महिलाको सहभागितालाई व्यवहारिक रूपमा समावेशी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
