विकास खर्च साढे ८ प्रतिशत मात्र

विकास खर्च साढे ८ प्रतिशत मात्र

काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकको विकास खर्च निराशाजनक देखिएको छ। सरकारले खर्च प्रणालीमा सुधारका विभिन्न उपाय अघि सारे पनि विकास खर्च उत्साहजनक ढंगले बढ्न सकेको छैन। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म आठ दशमलव ३० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको हो। चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म २९ अर्ब ८५ करोड १६ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटले विकास खर्च खर्चतर्फ कुल तीन खर्ब ५९ अर्ब ५५ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

केही स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् भने तल्लो तहको खर्च क्षमता पनि कमजोर छ जसका कारण अपेक्षाकृत विकास खर्च हुन नसकेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव बैकुन्ठ अर्यालको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक बितिसक्दा पनि ५५ स्थानीय निकायले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। ‘यति धेरै स्थानीय तहले बजेट नल्याउँदा खर्च कसरी हुन्छ ? कसरी स्रोत जुटाउने र केमा खर्च गर्ने त्यो पनि थाहा छैन। कानुनमै भएको कुरा पालना हुन नसकेको अवस्था छ,’ अर्यालले भने।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले असार १० भित्र सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कतिपय खर्चको वर्गीकरणमा नै त्रुटि रहेकोे अर्यालको भनाइ छ। चालु शीर्षकमा विनियोजन भएको खर्चले पनि पुँजी निर्माण गरिरहेको हुन्छ।

संघीय सरकारले विभिन्न संघसंस्था, स्थानीय तह तथा प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिने अनुदान चालुअन्तर्गत वर्गीकरण गरिएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा चालु शीर्षकबाट गएको अनुदानमध्ये एक खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ पुँजी निर्माणमा खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा पुँजी निर्माणमा खर्च भएको अनुदानको रकम जोड्दा पुँजीगत बजेटको आकार ठूलो हुने उनको भनाइ थियो। नेपालले २०६८ देखि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सिफारिस गरेको रिपोर्टिङ प्रणालीअनुसार बजेट संकेत वर्गीकरण गर्दा अनुदानमा जाने रकम चालु शीर्षकमा देखाउन परेको हो।

सबै चालु खर्च गलत हिसाबले बुझ्न नहुने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘सबै पुँजीगत खर्च पुँजी निर्माणकै लागि खर्च हुन्छन् भन्ने पनि होइन।’ सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा सुधारका लागि सुझाव दिन सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले यस विषयमा अध्ययन गरी वास्तविक पुँजीगत खर्च मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.