काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा सरकारको ट्रेजरी ४१ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँले धनात्मक रहेको छ। सरकारले पहिलो चौमासिकमा असुल गरेको राजस्व बरारब पनि बजेट खर्च नगर्दा ट्रेजरी धनात्मक भएको हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, समीक्षा अवधिमा सरकारले दुई खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली गरेको छ। कुल बजेट खर्च दुई खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ छ। सरकारले चालु वर्षमा राजस्व असुली राम्रो भएपछि अहिलेसम्म आन्तरिक ऋण उठाएको छैन।
सरकारले चालू आव वर्षको सुरुमै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई एक चौथाई समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गरेपछि खर्चको आधारमा मात्रै त्रैमासिकरूपमा समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खर्च नभएको सशर्त, समकारक र विशेष अनुदान पनि यस आर्थिक वर्षको अनुदानमै जोडेर विनियोजित अनुदान हस्तान्रण हुने व्यवस्था छ। यसका कारण संघीय सरकारलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जस्तो प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान हस्तान्तरण गर्ने दबाब छैन।
अर्कोतर्फ, सरकारसँग विकास खर्च गर्ने क्षमता नभएको र यसको अनुगमन गर्ने निकाय पनि चुस्त हुन नसकेकै कारण विकास बजेट खर्च हुन नसकेको अर्थशास्त्री चन्द्रमणि अधिकारीले बताए। ‘यति धेरै विकासका आवश्यकता र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणात्मकता दिनुपर्ने देशमा सरकारको बजेट बचत हुनु आफैंमा एउटा व्यंग्य हो’, उनले भने।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विकास खर्च खर्चतर्फ कुल तीन खर्ब ५९ अर्ब ५५ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। तर, आर्थिक वर्षको चार महिना अन्तसम्ममा जम्मा आठ दशमलव ३ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म २९ अर्ब ८५ करोड १६ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ।
‘बजेट बचतलाई नै समस्या मान्नु त हुँदैन’, अधिकारीले भने, ‘तर यसले पैसा खर्च हुन नसकेको र त्यस्ता रकम सरकारको ट्रेजरीमा थन्किएको संकेत गर्छ।’ अर्थविद् अधिकारीले सरकारी ट्रेजरीमा रकम थन्किने कारणले वित्त क्षेत्रमा तरलताको अभाव सिर्जना हुने समस्या आएको बताए। सरकारबाटै परिचालन हुने रकमले बैंकलाई लगानीको वातारण बन्ने भएकाले सरकारको बजेट बचतमा हुनु नकारात्मक पाटो भएको उनले बताए। ‘खर्च भएको भए तरलताका लागि बैंकमा जान्थ्यो। बैंकले लगानी गर्न पाउथे। यसले वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुन दिँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘वित्तीय संस्थामार्फत ऋण लगानी वृद्धि भइ आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि हुने हुँदा यसले सरकारले लक्ष्य गरेको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोगी हुन्थ्यो।’
सरकारले पहिलो चौमासिकमा असुल गरेको राजस्व बरारब पनि बजेट खर्च नगर्दा ट्रेजरी धनात्मक भएको हो।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मुकुन्दप्रसाद पौडेलले तल्लो तहका सरकारलाई प्रदान गरिने अनुदान किस्ताबन्दीबाट हस्तान्तरण हुने भएकाले संघीय सरकारको बजेट बचत देखिएको भन्दै सरकारको बचाउ गरेका छन्। उनका अनुसार विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिइने वार्षिक अनुदान किस्ताबन्दीमा गरिएको छ। वर्षको अन्त्यमा वार्षिक अनुदान हस्तान्तरण पछिको मूल्यांकनले मात्रै खर्चको मूल्यांकनको महŒव राख्ने बताएका छन्।
अर्थविद् अधिकारी पनि तल्लो तहमा दिनुपर्ने वार्षिक अनुदान किस्ताबन्दीमा गरिएकाले रकम ढुकुटीमा थन्किएको बताउँछन्। प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चका आधारमा आधारमा अनुदान हस्तान्रण गर्ने रणनीतिले गर्दा सरकारको ट्रेजरी धनात्मक रहेको उनको भनाइ छ। यो वर्ष अघिल्लो आवको बजेट घाटा समायोजन गरिएको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
