दुईतिहाइसहितको स्थिर सरकार गठन भए पनि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुन नसक्दा वैदेशिक लगानी झन् खुम्च्याउँदै गएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अहिले एकल उद्देश्य देखिन्छ समृद्धि। आफ्नो हरेक भाषण, अन्तर्वार्ता तथा कुराकानीमा समृद्धिको चाहना दोहोर्याइरहेका छन्। निर्वाचनमा पनि उनी नेतृत्वको मोर्चाले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को नारा लिएर गएको थियो, जसलाई नेपाली जनताले करिब दुईतिहाइनजिकको मत दिएर अनुमोदन गरिदिए। यद्यपि प्रधानमन्त्रीले चाहेजस्तो समृद्धिको कुनै आधार बनेको छैन। सरकार बनेको आठ महिनामै समृद्धि आइहाल्छ भन्ने पनि होइन। तर सरकार त्यो बाटोमा हिँडेको छ कि छैन भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो।
वर्तमान सरकारले समृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत तयारी गरेको हुन सक्छ तर त्यो अझै ठोस रूपमा सार्वजनिक भने भएको छैन। दैनिक शासन प्रशासन चलाउनेभन्दा माथि कुनै पनि आशालाग्दो तथा विश्वासिलो कामको सुरुवात देखिँदैन, जसलाई सत्ताधारी दलका नेताहरूले पनि सार्वजनिक रूपमा स्विकार्दै आएका छन्। स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि आफू ‘जादुगर’ नभएको अभिव्यक्ति दिनुले यसको आधारभूत तयारी नै भएको छैन कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ। दुईतिहाइको सरकारले चाहेको समृद्धिको वाधक के हुन सक्छन् भन्नेमा यो लेख केन्द्रित छ।
नेपालको संविधान २०७२ ले देशमा संघीय शासन प्रणाली स्थापना गर्यो। यतिबेला नेपालमा संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार छन्। समृद्धिको आधार तब मात्र तय हुन्छ जब यी तीनै तहको सरकारले पूर्ण रूपमा सुशासन गर्दै प्रभावकारी ढंगबाट वस्तु र सेवा प्रवाह गर्न थाल्छन्। तर यतिबेला सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको स्थानीय र प्रादेशिक तहको सरकारमा कर्मचारीकै अभाव छ। संघीयता कार्यान्वयनको दुई वर्षमा पनि संघीय सरकारले स्थानीय र प्रादेशिक तहमा आवश्यक कर्मचारी पुर्याउन सकेको छैन। जसले गर्दा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले पटकपटक संघीय सरकारसँग गुनासो र असन्तुष्टि सार्वजनिक गर्दै आइरहेका छन्।
नेकपाको नेतृत्वको सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसक्नुका पछाडि कर्मचारीतन्त्रको हात रहेको नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका छन्। किन त ? किनकि कर्मचारीतन्त्रमा दलीय आधारमा खुलेका बलिया कर्मचारी संघसंगठन छन्। कुनै मन्त्रालयको कर्मचारी संघसंगठनका अध्यक्ष जुन सामान्य खरिदार तथा सुब्बा पदमा कार्यरत हुन्छन्, उनीहरू नियमतः मन्त्रिपरिषद्ले मात्र गर्न सक्ने सहसचिवको सरुवा गरिदिने हैसियत राखिरहेका छन्। शिक्षकको हालत यस्तै छ। शिक्षक संघसंगठनका नेताले पढाउनु पर्दैन, राजनीति गरेर हिँड्दा हुन्छ। प्राध्यापक संघसंगठनमा यस्तै छ। नेताले पढाउनु पर्दैन, संगठन विस्तार गरेर हिँडे पुग्छ। बिहान १० देखि साँझ पाँच बजेसम्म आफूलाई लगाएको काम गर्छु भनेर जागिरमा प्रवेश गर्नेले काम गर्नुनपर्ने र जसले काम नगरी राजनीति गर्छ उसकै बोली बिक्ने प्रथा दुईतिहाइवाला सरकारमा झनै झाँगिएको छ। यसले समृद्धिलाई सहयोगभन्दा बढी असहयोग नै पुर्याउने हो।
यसैगरी नेपालमा च्याउ झैं खुलेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू आफैंमा समृद्धिका वाधक हुन्। भर्खरै पाकिस्तान सरकारले आईएनजीओहरूलाई आफ्नो कार्यक्रम तथा कार्यालय बन्द गरेर ६० दिनभित्र देश छाड्न निर्देशन दियो। सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार पाकिस्तानले १८ वटा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरूलाई देशबाट निष्कासित गरिसकेको छ। नेपालमा सबै त नभनौं, अधिकांश गैरसरकारी संस्थाहरू नेपालको विकास तथा समृद्धिलाई योगदान गर्नुको साटो जासुसी र परनिर्भरता बढाउन उद्यत् छन्। नेपालमा पनि आईएनजीओकर्मी तथा एनजीओ सञ्चालकहरू नवधनाढ्य बनेका छन्। उनीहरूको काम र त्यहाँको शासन प्रणालीमा कुनै अनुगमन छैन। उनीहरूको सम्पत्तिमा खोजीनीति छैन।
वर्तमान सरकार गठन भएसँगै यस्ता आईएनजीओलाई व्यवस्थित गर्र्र्न गैरसरकारी संस्थाका सञ्चालकले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने, पारदर्शी तथा जवाफदेही हुनुपर्नेलगायतको परिपत्र गरेको थियो, तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन। दुईतिहाइ सरकारलाई ती एनजीओवालाले झुकाइछाडे। सरकार पछाडि सर्यो। नेपालमा साना, मझौला तथा ठूला तीनै किसिमका उद्योग, कलकारखानाभन्दा गैरसरकारी संस्थाको संख्या झन्डै दोब्बर छ। यस्ता गैरसरकारी संस्थाले नेपालको समृद्धिको यात्रालाई अवरोध उत्पन्न गरिरहेका छन्, तर सरकार यसलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा निरीह बन्न पुगेको छ।
सरकारीलाई धेरैले राम्रो रूपमा लिन्छन्। यो ठिकै पनि हो। दुग्ध सहकारी, महिला सहकारी, कृषक सहकारी, माहुरीपालकजस्ता सहकारीले नागरिक सशक्तीकरण तथा आर्थिक वृद्धिमा योगदान गरेका छन्। तर पैसा संकलन गर्ने र ऋणमा लगाएर ब्याजबाट नाफा आम्दानी गर्ने सेभिङ तथा क्रेडिट सहकारीले नेपालको समृद्धिलाई असर पारिरहेका छन्। केही समयअगाडि बैंकसँग लगानीयोग्य रकमको अभावका समाचार प्रकाशित भएका थिए। कर्जाको बढ्दो मागको तुलनामा बैंकले पर्याप्त निक्षेप संकलन गर्न नसक्दा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भइरहेको छ।
यो अभाव निम्त्याउने धेरैमध्येको एउटा पक्ष सेभिङ क्रेडिटवाला सहकारी हुन्। सहकारीले पहिलो कुरा ठूलो रकम होल्ड गरेर राखेको छ, जसले गर्दा ठूला बैंकमा तरलताको सधैंभरि अभाव देखिएको छ। दोस्रो यस्ता सहकारीका सञ्चालकले मनोमानी रूपमा संकलित पैसा परिचालन गरिरहेका छन्, जसले सहरी क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य अनावश्यक रूपमा बढिरहेको छ। तेस्रो कालो धनलाई लुकाउने काममा यस्ता सहकारी मतियार बनिरहेका छन्। चौथो भनेको यस्ता सहकारीको अनुगमन गर्ने प्रभावकारी र बलियो संस्था छैन। राष्ट्रबैंकले यस्ता सहकारीलाई अनुगमन गर्न कानुनले दिँदैन। त्यसैले नागरिकको पैसा संकलन गर्ने भाग्ने, अव्यवस्थित रूपमा कर्जा प्रवाह गर्नेजस्ता काम भइरहेका छन्। त्यो पैसा बैंकमा आउने हो भने त्यसले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न रकमको अभाव हुन दिँदैनथ्यो। यस्ता सेभिङ तथा क्रेडिट सहकारीलाई व्यवस्थित गर्ने काम वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिन्न।
समृद्धिका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण तत्व भनेको लगानीयोग्य वातावरण निर्माण हो। तर विश्वबैंकले केही समयअगाडि सार्वजनिक गरेको डुइङ बिजनेस– २०१९ प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा व्यावसायिक वातावरण निरन्तर खस्किएको देखाएको छ। गत वर्ष १०५ औं स्थानमा रहेको नेपाल पाँच स्थान तल झर्दै यस वर्ष ११० औं स्थानमा पुगेको छ। नेपालको कर प्रणाली निकै झन्झटिलो भएकाले लगानीको वातारण खस्किँदै गएको उक्त प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनाको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा गत वर्षभन्दा ७६ प्रतिशतले विदेशी लगानी घटेको छ। दुईतिहाइसहितको स्थिर सरकार गठन भए पनि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुन नसक्दा वैदेशिक लगानी घट्न पुगेको छ। बजारमा झाँगिएका विभिन्न सिन्डिकेटलाई खारेज गर्न नसक्दा लगानीमैत्री वातावरण बन्न सकेको छैन। जसले निजी क्षेत्रलाई एकातिर प्रतिस्पर्धी बनाउन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ वैदेशिक लगानीलाई पनि झन् खुम्च्याउँदै लगेको छ।
किन यस्तो भइरहेको छ ? दुईतिहाइको सरकार यस्ता पक्षलाई किन व्यवस्थित बनाउन चाहँदैन ? किनकि त्यहाँ भोेट लुकेको छ। दलीय आस्थाका आधारमा खुलेका कर्मचारी तथा शिक्षक संघसंगठन खारेज गर्ने आँट सरकारले देखाउन सकेको छैन। नेपाल यस्तो देश हो, जहाँ कूटनीतिज्ञ होइन गैरसरकारी संस्था सञ्चालक राजदूत हुन्छन्। यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम यो सरकारको बुताभन्दा बाहिरै देखिन्छ। सेभिङ तथा क्रेडिटवाला सहकारीले जतिसुकै बदमासी गरे पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने ठोस कदम सुरु गर्न सकेको छैन। किनकि कर्मचारी, शिक्षक, सेभिङ तथा क्रेडिट सहकारीवालाहरू र गैससवालाहरूले संगठन विस्तार गरिदिएका छन्, जसको योगदानले ठूलो पार्टीको नेता बनेकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने आँट गर्न सक्ने कुरै भएन।
यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटलाई खारेज गर्दा सत्ता नै हल्लिएको केही समयअगाडि देखिएकै हो। कालीमाटी तरकारी बजारको सिन्डिकेटलाई त हल्लाउन नसक्ने सरकारले सिन्डिकेटको अन्त्य गर्दै लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सक्नेमा आशंका गर्न सक्ने प्रशस्त ठाउँ छन्। यसर्थ आफ्नो हित तथा स्वार्थमा जे पनि गर्न तयार हुने यस्ता स्वार्थी समूहलाई व्यवस्थित गर्ने र आवश्यक परे विघटन नै गर्ने सामथ्र्य जुन बेलासम्म दुईतिहाईवाला सरकारमा आउँदैन अनि लगानी मैत्री वातावरण तयार गर्दैन तबसम्म समृद्धि केवल कोरा नारामा मात्र सीमित हुन्छ। सुन्दा मीठो लाग्ने तर कहिल्यै प्राप्त गर्न नसकिने रहस्यमयी बन्न पुग्छ। नेपालमा समृद्धि तब मात्र आउँछ जब दुईतिहाइवाला सरकार भोटको राजनीतिबाट माथि उठ्ने आँट गर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
