काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्ष १३ वटा मन्त्रालयले अर्थसँग ४४ अर्ब ७५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ गैरबजेटरी रकम माग गरेका छन्। पुँजीगत खर्च गर्न नसकेर संघीय सरकारको ट्रेजरीमा ४१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ थन्किएको अवस्थामा मन्त्रालयहरू विभिन्न शीर्षकमा गैरबजेटरी रकम माग गरिरहेका छन्। चालु आवको चार महिनामा सरकारले लक्ष्यको ८ दशमलव ३० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।
संसद्को अर्थ समितिको सोमबारको बैठकमा दिइएको जानकारीअनुसार सबैभन्दा बढी गैरबजेटरी रकम माग गर्नेमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय परेको छ। उसले १२ अर्ब ४८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ माग गरेको छ। राहत ‐असिना र हावाहुरी) तथा विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रमका नाममा अर्बौैं मूल्य बराबरको गैरबजेटरी रकम माग गरेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
चालु आवको चौमासिकमा १४ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको यस मन्त्रालयले चालु खर्च भने ८० प्रतिशत गरेको कृषि सचिव युवकध्वज जीसीले जानकारी दिए। पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक नरहेको उनी स्वीकार्छन्। बजेट पास भएको चार महिनासम्म संघीय संरचनाको टुंगो नलाग्दा गैरबजेटरी रकम माग गर्नुपरेको उनले बताए। उनले भने, ‘संघीय संरचनामा नयाँ कार्यालय तयार गर्ने र कर्मचारी समायोजन गर्न थप रकम आवश्यक भएको महसुस गरी थप रकम माग गरेका छौं।’
चालु आवको बजेटमा केही कार्यक्रम छुटेकाले पनि थप माग गरिएको उनले बताए। उनले भने, ‘सातै प्रदेशमा विषादीको अवशेष जाँच गर्ने प्रयोगशाला निर्माणलगायत कार्यक्रम छुट्न गएकाले थप रकम माग गर्नुपरेको हो। स्थायी संरचना थिएन। पछि संरचना निर्माण भएपछि कार्यालय स्थापना र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न रकम माग गरिएको छ।’
संघीय संरचना तथा जनशक्ति सुनिश्चित नभएका कारण बजेट अनुमान गर्न नसकिएको अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनालले जानकारी दिए। ‘यस सम्बन्धमा अनुमान गर्न नसक्नु नै पहिलो कारण हो’, उनले भने, ‘हाम्रा संरचना अझै पनि सुनिश्चित नभएका र जनशक्ति नपुगेकाले यस्तो समस्या देखिएको हो।‘
बजेट विनियोजन भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान नसकिरहेको अवस्थामा नयाँ योजनाका लागि अर्बौं रकम माग्दै अर्थमा फाइल पेश गर्ने प्रचलन बढी भएको उनले बताए। उनले भने, ‘पहिले आफ्नो मन्त्रालयमा आएको बजेट खर्च गर्नुस्, त्यसपछि मात्रै थप बजेट माग्दा जायज हुन्छ।’
बजेट सार्वजनिक गर्नुपूर्व संघीय संरचना निर्माणको तयारी पूरा नभएको अर्थसचिव खनालको भनाइ छ। उनले भने, ‘पहिले नै संरचना तयार भइसक्नुपर्थ्यो। तर हामीले बजेट त पास गरिसकेका छौं। त्यसैले पनि यो वर्ष बजेट कार्यान्वयनका जटिलता छन्।
चालु आवको बजेट आइसके पनि थप पुँजीगत बजेट माग्नुपर्ने अवस्था आएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले बताए। सरकारको तुइन हटाउने योजनाअनुसार २४ सय झोलुंगे पुल आवश्यक रहेकोमा चालु आवमा ६ सय झोलुंगे पुल निर्माणका लागि बजेट माग गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए। उनले भने, ‘बजेट पूर्व नै कति पुल आवश्यक पर्छ भनी सर्वेक्षण हुन नसक्दा अहिले थप बजेट निकासा माग गरिएको हो।’ जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न दरबन्दी टुंगो लागेको उनले बताए।
‘अब संघ र यसअन्तर्गत रहने कर्मचारी ४६ हजार एक सय ३१ रहने गरी संरचना टुंगिएको छ। यसमा राष्ट्रपतिदेखि केन्द्रका सम्पूर्ण कर्मचारी पर्छन्’, उनले भने, ‘यसलाई पुनरवलोकन गरेर २० हजारभन्दा धेरै नहुने गरी बनाउने हो भने बोझिलो हुने अवस्था आउँदैन।’ २१ हजार तीन सय ९९ जनाको कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ। कर्मचारी घटाउन मन्त्रालयले प्रयास गरिरहेको छ। पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले योजना र पूर्वतयारी बिना ल्याइने बजेटले गैरबजेटरीको माग बढ्ने गरेको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
