काठमाडौं : गत वर्ष भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका बेला राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सबैजसो नेताहरूको भाषणमा एउटा वाक्य छुट्दैनथ्यो, 'चुनावपछि संविधान संशोधनका लागि सडक र सदनबाट सङ्घर्ष।'
तर निर्वाचन सकिएको वर्षदिन भइसक्दा पनि राजपाले न त सदनमा सङ्घर्ष थाल्न सकेको छ न त सडकमै। संविधान संशोधनको मुद्दा पनि जहाँ को त्यहीँ छ। संविधान संशोधनबिना चुनावमा सहभागी नहुने अड्डी कसेर बसेको राजपा आफ्ना मुद्दा सम्बोधन नहुँदै चुनावमा त गयो नै, यतिबेला राजपाको समर्थन पनि वर्तमान सरकारलाई नै छ।
संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने र मधेस थरुहट आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दा समाधान गर्ने मौखिक प्रतिवद्धता जनाएपछि राजपाले सरकारलाई सर्मथन गरेको थियो। तर मुद्दा सम्बोधन नभएकै कारण राजपा सरकारमा सहभागी हुन सकेको छैन।
सरकारमा सहभागिताका लागि राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरू र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच पटक-पटक भएका वार्ता पनि सफल भएका छैनन्। वार्ताअवधिमा संविधान संशोधन र मधेस आन्दोलनमा पक्राउ परेका आफ्ना नेता-कार्यकर्ता रिहार्इ राजपाले राखेका मागहरूमध्ये मुख्य हो ।
समर्थन फिर्ताको बहस
२०७२ भदौ ७ गते भएको कैलालीको टीकापुर घटनाका मुख्य आरोपी भनिएका रेशम चौधरी र मधेस आन्दोलनमा पक्राउ गरेका अन्य नेता कार्यकर्तालार्इ रिहा गर्न सरकारले तत्परता नदेखाएपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेसम्मको बहस राजपामा चलिरहेको छ।
'हामीले सरकारलार्इ अल्टिमेटम दिइसकेका छौँ, त्यस बमोजिम सरकारले काम गरेको देखिँदैन', राजपा उपाध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण गुनासो गर्छन्, 'अब सरकालार्इ दिएको समर्थन फिर्ता लिने बाहेक हामीसँग अरु विकल्प छैन।'
सरकारलार्इ दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा नलिनेबारे छलफल गर्न राजपाले मंगलबार अध्यक्ष मण्डलको बैठक बोलाएको छ। राजपाका महासचिव केशव झाका अनुसार बैठकमा अध्यक्षहरूबीच राजपाले अपनाउने भावी रणनीतिबारेमा छलफल हुनेछ।
'सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन गरेन भन्ने अध्यक्षहरूको गुनासो छ', उनी भन्छन्,'त्यही कारण पार्टीमा सरकारलार्इ दिएको समर्थन फिर्ता लिने मनस्थिति बनेको छ।'
सरकारले आफ्ना माग पूरा गर्ने भरोसाका साथ राजपाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलार्इ विश्वासको मत दिएपनि हाल आएर सरकारको चाल बदलिएको महासचिव झा बताउँछन्। उनका अनुसार मधेस आन्दोलनको बेला जस्तै सरकारले यसपटक पनि मधेसलार्इ धोका दिएको छ। 'मधेस आन्दोलनका बेला पनि मधेसी मोर्चासँग ओली सरकार (पहिलो कार्यकाल) ले लिखित सहमति गर्ने भनेर झुक्याएको थियो, तर सहमति भएन', झाले भने, 'यसपटक पनि प्रतिबद्धता पूरा भएन।'
सङ्घर्षको तयारी
माग पुरा नहुने देखेपछि सरकारलार्इ दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सदन तथा सडक तताउने राजपाको तयारी छ। 'सोझो ढंगले वार्ता गर्दा सरकारले हामीलार्इ पत्याएन', महासचिव झा भन्छन्, 'अब सङ्घर्षमा जाने बाहेक अरू बाटो नै छैन।'
झाका अनुसार पार्टीले आन्तरिक रुपमा सङ्घर्षको तयारी गरिरहेको छ। त्यसका लागि पहिलो कदम सरकारलार्इ दिएको समर्थन फिर्ला लिनु हुने महासचिव झा बताउँछन्।
सरकारले प्रतिवद्धता पूरा नभएको भन्दै राजपाले गत असोज २२ गते प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै राजपा शीर्ष नेताले आफूसँग भएको सहमति सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गरेका थिए।
‘सरकार गठन भएको ७ महिना बितिसक्दा पनि यहाँको तर्फबाट अहम सवालहरुमा हालसम्म कुनै पहल नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो’, प्रधानमन्त्रीलार्इ बुझाएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको थियो। आन्दोलनका क्रममा लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित रेशम चौधरीलाई सपथ ग्रहण गराउनुपर्ने, संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने राजपाको माग छ।
सजिलो छैन संघर्ष
मधेसकेन्द्रित ५ दल मिलेर बनेको राजपाभित्रै पनि आन्दोलनका विषयमा मतभेद छ। यसको एउटा कारण हो- फोरमसँग संयुक्त रुपमा चुनाव लडेर प्रदेश २ मा बनाएको प्रदेश सरकार।
फोरम यतिबेला संशोधनकै लागि संघर्षमा जाने पक्षमा छैन जसका कारण राजपालाई गणबन्धन भत्काएर आन्दोलनमा जान अप्ठ्यारो छ। संघीय सरकारमा सहभागी फोरमलाई छोडेर हुने आन्दोलन सफल हुनेमा राजपाकै नेताहरू ढुक्क छैनन्।
विश्लेषक डा. राजेश अहिराज यतिबेला हुने आन्दोलन मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरूलाई झन् प्रत्युत्पादक हुने बताउँछन्। 'मधेसका मुद्दा संस्थागत भइसकेका छन्, तर नेताहरूको व्यक्तित्व भने सखाप भएको छ', विश्लेषक अहिराज भन्छन्, 'अब मधेसमा आन्दोलन भयो भने सबैभन्दा पहिले त्यहाँका जलताले नेतालार्इ आक्रमण गर्छन्। त्यसैले राजपालार्इ आन्दोलन गर्न सहज छैन।'
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
