अनुमति बिनै इन्टरनेट सेवा दिने कम्पनीमा सिल

अनुमति बिनै इन्टरनेट सेवा दिने कम्पनीमा सिल

काठमाडौं : अनुमतिपत्र नलिइ इन्टरेनट सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीको कार्यालयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सिल गरेको छ। तनहुको भिमाद नगरपालिका–६ मा कार्यालय रहेको सुपरनेट कम्युनिकेसन प्रालिमा प्राधिकरणले सिल गरेको हो। यसले दुई महिनाअघि सेवा सुरु गरेको थियो। प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार रोयले दर्ता नै नभएको कम्पनीले आकर्षक योजनासहित फेसबुकमा विज्ञापन गरेर ग्राहक झुक्याउने काम गरेको पाइएपछि अनुमगन सुरु गरिएको जानकारी दिए।

अनुगमनका लागि प्राधिकरणले टोलीनै खटाइएको थियो। टोलीले कात्तिक २९ गते कम्पनीमा सिल गरेको उनले बताए। प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार अनुगमनका क्रममा कम्पनीले अहिले स्मार्टलिंक नेटवर्क प्रालिसँग सहकार्य गरेर उसको सेवा बेचिरहेको बताएको थियो। ‘कम्पनीले आफू अहिले स्मार्टलिंकको रिसेलरका रूपमा रहेको उल्लेख गरेको थियो’, अर्यालले भने, ‘उक्त कम्पनीले स्मार्टलिंकको रिसेलरका रूपमा काम गरेको भए बिल पनि स्मार्टलिंककै नाममा हुने्पर्नेमा सुपरनेटका नाममा बिल पाइएको छ।’ उसले फेसबुकमा गरेको विज्ञापन र अफरमा समेत स्मार्टलिंकको कुनै नाम नजोडिएको पाइएपछि प्राधिकरणको अनुगमन टोलीले कम्पनीमा सिल गरेको हो।

सुपरनेट कम्युनिकेसन प्रालिका कार्यकारी निर्देशक विसाल सुनवारले पनि आफूले गाउँमा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउन स्मार्टलिंकको रिसेलरका रूपमा काम गरिरहेको बताएका छन्। ‘हामी स्मार्टलिंकको रिसेलरको रूपमै काम गरिरहेका हौंं’, उनले भने, ‘स्मार्टलिंकसँग प्राविधिक, सिस्टमलगायत क्षेत्रमा सहयोग गर्ने विषयमा सम्झौता भएको थियो। त्यसैका आधारमा हामीले सेवा विस्तार गरिरहेका हौं।

हामीले बिल पनि स्मार्टलिंककै नाममा काटेका छौं।’ सुनवारले बिल स्मार्टलिंककै नाममा काटेको बताए पनि प्राधिकरणमा बुझाएको कागजातमा भने बिल स्मार्टलिंकको नाममा नभएर सुपरनेटकै नाममा भएको प्राधिकरणका निर्देशक रोयले बताएका छन्। उनका अनुसार यदी कम्पनीले बिल स्मार्टलिंककै नाममा काटेको भए सिल गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन। ‘कम्पनीले आफ्नै नाममा बिल काटेको, विज्ञापन पनि आफ्नै नाममा गरिरहेको पाइएपछिमात्रै यो प्रक्रिया अघि बढेको हो’, उनले बताए।

अनुगमनले तयार पारेको प्रतिवेदन प्राधिकरण बोर्डमा पुगेको छ। कम्पनीलाई पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना र सेवा बन्दसम्मको सजाय हुन सक्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले बताए। अर्यालका अनुसार बोर्डले उक्त कम्पनीलाई दूरसञ्चार ऐन २०५३ दफा ४७ को उपदफा २ का आधारमा कारबाही गर्न सक्छ। प्राधिकरणका अनुसार सुपरनेटले तनहुको भिमाद बजार, छाङ्पाटन, जलौदी, रिसिङ्पाटन, डेडगाउँमा गरी ९३ जना ग्राहकलाई सेवा दिइरहेको छ। अहिले त्यी ग्राहक इन्टरनेट चलाउनबाट बञ्चित भएका छन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.