काठमाडौं : गैरकर राजस्वअन्तर्गत पर्यटन क्षेत्रमा तीन गुणासम्म शुल्क बढाइने भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत पर्यटन विभागमा दर्ता हुने होटल, लज, रेस्टुरेन्टको दर्ता शुल्क तीन गुणासम्म बढाउने गरी ऐन तथा नियमावली संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढेको पर्यटन विभागले जानकारी दिएको छ।
विभागका महानिर्देशक डन्डुराज घिमिरेका अनुसार पर्यटकीय संस्था तथा व्यवसायबाट समयसान्दर्भिक शुल्क लिन, असमान पर्यटकीय शुल्कलाई उचित बनाउन तथा लामो समयदेखि पर्यटन व्यवासायीले माग गर्दै आएको पर्यटन ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो। अर्थ मन्त्रालयले गत साउन ८ गते दिएको गैरकर राजस्वका दर परिवर्तन गर्न सहमति जुटाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन भने बाँकी रहेको विभागले जानकारी दिएको छ। विभागका अनुसार केही पर्यटकीय सेवा क्षेत्रमा यस्ता शुल्क बढेका छन्, होमस्टे दर्ता शुल्क घटेको छ भने पर्वतारोहणतर्फका सबै शुल्क पर्यटन वर्ष २०२० सम्म यथावत राखिएको छ।
होटल, लज, रेस्टुरा दस्तुर शुल्क भने बढाउने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ। अब होटल लज तथा पर्यटक पथप्रदर्शक नियमावली संशोधन गरेर एकतारे होटललाई एक हजारबाट दुई हजार, दुईतारेलाई दुई हजारबाट तीन हजार, तीनतारेलाई तीन हजारबाट चार हजार, पाँचतारेलाई पाँच हजारबाट ७५ सय बनाइने भएको छ। सामुदायिक होमस्टेको १० हजार दर्ता शुल्क घटाएर पाँच हजार बनाइएको विभागले जानकारी दिएको छ।
पर्वतारोहण शुल्कमा पनि परिमार्जन गर्न खोजे पनि २०२० को नेपाल भ्रमण वर्षलाई हेरेर विभागले त्यसमा कुनै फेरवदल नगर्ने भएको छ। पर्यटकलाई भार पर्ने गरी पर्यटन वर्षको मुखमा कुनै पनि शुल्क परिमार्जन नहुने पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिए। संस्थागत शुल्क अर्थ मन्त्रालयले पर्यटन विभागकै अधिकारीसँग बसी तय गरिसकेको छ। विभागले तय गरेका र संशोधनको स्वीकृति पाएका पर्यटन सेवा शुल्क विवरण मन्त्रालयले माग गरेको उनले जानकारी दिए।
पर्यटन मन्त्रालयले २०३५ सालमा बनाएको पर्यटन ऐन संशोधन स्वीकृति पाइसकेको छ। मन्त्रालयले यसलाई संघीय पर्यटन ऐनको रूपमा वर्तमान संविधान, ऐननियम तथा निमायवलीअनुसार परिमार्जन गर्ने उपाध्यायले बताए। आन्तरिक पर्यटक पनि समेटने गरी ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी उपाध्यायले दिए।
सवारी दर्ता र नवीकरण शुल्क २५ हजार
विभागका अनुसार प्रतिशतका हिसाबले सबैभन्दा बढी पर्यटक यातायात व्यवसाय दस्तुर शुल्कमा बढाइएको छ। पर्यटक यातायात सेवा नियमावलीअनुसार संस्था दर्ता र नवीकरण गर्न एक हजार रुपैयाँ बुझाए पुग्थ्यो। यसलाई नियमावली संशोधन गरेर दर्ता र नवीकरण दुवैमा २५ हजार रुपैयाँ लिने गरी अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत पाइसकेको विभागले जानकारी दिएको छ। पर्यटकीय सेवाका यस्ता उद्योगलाई अन्य नाफामूलक उद्योग सरह नलगाइने भएकाले एकैपटक एक हजारबाट २५ हजार रुपैयाँ पुराएको विभागको भनाइ छ।
क्यासिनो दर्ता दस्तुरलाई दुई करोडबाट साढे दुई करोड, निवेदन दस्तुरलाई पाँच लाखबाट १० लाख, वार्षिक रोयल्टी तीन करोडबाट चार करोड रुपैयाँ लिने व्यवस्था लागू भइसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
