काठमाडौं : पूर्व र पश्चिमका दुई स्थानमा सहरी करिडोर बनाउन प्रतिकरिडोर १० वर्षभित्र सवा खर्ब रुपैयाँ खर्चनुपर्ने भएको छ। एसियाली विकास बैंकसँगको सहकार्यमा सहरी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको पूर्व र पश्चिमी सहरी करिडोरका निम्ति एकीकृत विकास रणनीतिअनुसार हरेक सहरका लागि यो रकम खर्चनुपर्नेछ।
आगामी १० वर्षभित्रमा धरानदेखि विराटनगरसम्म र बुटवलदेखि लुम्बिनीसम्मको करिडोर बनाउने अवधारणा मन्त्रालयले तयार पारेको छ। करिब डेढ वर्षको अध्ययनपछि तयार भएको यो अवधारणाअनुसार आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने र अर्थतन्त्रमा योगदान दिने गरी सहरी करिडोर बनाउन लागिएको सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक पद्मकुमार मैनालीले जानकारी दिए।
संघीय सरकार आइसकेपछि संघीय सरकारले गर्ने कामको दायरा फराकिलो बनाउन खोजिएको हो। सोही अवधारणा व्यक्तिमा मात्र सीमित नगरेर संस्थागत बनाउन नयाँ अवधारणा अगाडि बढाइएको छ। क्षेत्रीय स्तरको विकास प्रदेश आफैंले गर्न सक्ने भएकाले अब केन्द्रीय तहबाट आउने अवधारण अलि बृहत्त हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उक्त सहरी करिडोरलाई अगाडि सारिएको पनि मैनालीले जानकारी दिए। ‘हामीले केन्द्र तहबाट सोच्नुपर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने आयोजना के के छन् भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। सोहीअनुसार योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने भएकाले पनि दीर्घकालीन योजना बनाएर सहरी करिडोर अगाडि सारिएको हो’, मैनालीले भने, ‘यस्तो योजनाले दीर्घकालीनरूपमा राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने र त्यसले आर्थिक विकासमा योगदान दिलाउने नै हो।’
विराटनगरदेखि धरान र बुटवलदेखि लुम्बिनीसम्मको करिडोरलाई पहिलो चरणमा अध्ययन गरिएको छ। अर्को चरणमा वीरगन्जदेखि पथलैया हुँदै हेटौंडासम्मकै करिडोरलाई अगाडि बढाइनेछ। अहिले दुईवटा सहरमा अध्ययन सकिएको छ। वीरगन्ज पथलैयादेखि हेटाैंडासम्मको सहरी करिडोरको भने अध्ययनकै क्रममा रहेको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
आगामी १० वर्षभित्रमा धरानदेखि विराटनगरसम्म र बुटवलदेखि लुम्बिनीसम्मको करिडोर बनाउने अवधारणा मन्त्रालयले तयार पारेको छ।
यसले गर्ने कामको क्षेत्रमा एक घन्टाभित्रको यातायातको सुविधाले पुगिने स्थान, यो समयभित्र गरिने बजार तथा सहरी पहुँचलाई उक्त दूरीले छुट्टयाउन सहज हुन्छ। यसरी लिइएको समयको दूरीले विराटनगर धरान करिडोरभित्र इनरुवा दमकसम्म पुग्न सक्छ। दुईवटा सहरी करिडोरलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि धेरै बहस भइसकेको छ। यसलाई आयोजनामा परिणत गर्नुपर्ने हुन्छ। यसभित्र सहरीले मात्रै हेर्ने योजना छैन। उद्योगले, कृषिले, पर्यटनले हेर्नुपर्ने विधा पनि छ। यो अर्ब डलरको आयोजना भएकाले विभिन्न मन्त्रालयसँग पनि सम्बन्धित हुने पनि मैनाली बताउँछन्।
दुवै करिडोरलाई कार्यान्वयन गर्ने समयका रूपमा १०/१० वर्षको योजना बनाएको छ। यसमा कृषि, व्यापार, सडक सञ्जाल र पर्यटनलाई पनि समावेश गरेर पूर्वाधार विकास गर्ने गरी लगानीको योजना अगाडि सारेको छ। हाल दुईवटा सहरका लागि यो अवधारणा आएको छ। अध्ययन भइरहेको तेस्रो सहरका लागि फरक अवधारणा आउन पनि सक्ने बुझाइ विभागको छ। करिडोर बनाउने २५ प्रतिशत लगानी स्थानीय तहले गर्न तयार छन्। प्रदेश र संघले पनि के कति लगानी गर्न सकिन्छ भनेर त्यसको दायरा पनि तय भइसकेको छ। यो आयोजनामा लगानी गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहको सरकारले लगानी गर्न सक्छन्। यसको ऋण तथा अनुदान गरी ६ वटै क्षेत्रबाट लगानी गर्न सकिन्छ। यो सबै क्षेत्रबाट लगानी जुटाउनुप¥यो भने कम्पनी मोडलमा जानुपर्ने हुन्छ। यसको कार्यान्वयन निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य पनि गर्न सकिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
