जाजरकोट : बजेट अभावमा नलसिंहगाड हाइड्रोपावर कम्पनीका लागि जग्गा अधिकरण कार्य अलपत्र परेको छ। चार सय १० मेगावाटको यस आयोजनाका लागि मुआब्जा वितरण गर्न सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छैन। नलसिंहगाड हाइड्रोपावरले शिविर, पावर हाउस र बाँधस्थल क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न सकेको छैन। जग्गाको मुआब्जा नपाउँदा स्थानीय बासिन्दा मर्कामा परेका छन्।
वर्ष पहिले कम्पनीले जग्गा अधिकरण गर्न सुरु गरेको भए पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा धेरै जग्गाको मुआब्जा दिन बाँकी छ। कम्पनीले गत आर्थिक वर्षसम्म ११ करोड मुआब्जा रकम वितरण गरेको थियो। कम्पनीले हालसम्म दुई सय ५० रोपनी जग्गाको मात्र मुआब्जा वितरण गरेको छ। कम्पनीले सन २०१२ को प्रतिवेदनअनुसार शिवर तथा पावर हाउसका लागि विद्यालय, गौचरण, नर्सरी, जंगल, सडक, चौतारी र स्थानीय बासिन्दाको गरी १२ हजार रोपनी जग्गा अधिकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
स्थानीय बासिन्दाको पाँच हजार चार सय रोपनी जग्गाको मुआब्जाका लागि पाँच अर्ब रकम माग गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा एक करोड ५० लाख बजेट मात्र विनियोजना भएको कम्पनीका इन्जिनियर पदमबहादुर थापाले बताए। कम्पनीको अधिकरण गर्ने जग्गाको मुआब्जा रकम नआउँदा अन्य कार्य अघि बढाउन समस्या भएको छ। कम्पनीलाई आवश्यकपर्ने स्थानीय बासिन्दाको ६ हजार रोपनी जग्गा अधिकरण गर्न मुआब्जाका रकम पाँच अर्ब आवश्यक पर्छ। त्यसैमा जग्गाको मूल्यांकन वृद्धि भए यो रकम पनि थप हुने अवस्था आउँछ।
कम्पनीले आगामी तीन वर्षको अवधिमा उक्त जग्गा अधिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने ८० प्रतिशत जग्गा अधिकरण नगरी हाइड्रोपावर निर्माण चरणमा लैजान नमिल्ने कानुनी प्राबधान रहेको आयोजनाका कार्यकारी प्रमुख रामकाजी थापाले बताए।
४१० मेगावाटको यस आयोजनाका लागि मुआब्जा वितरण गर्न सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छैन।
कम्पनीलाई पावर हाउस तथा शिविरस्थल र डुवान क्षेत्रको जग्गा तत्काल अधिकरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ। कम्पनीले जग्गा अधिकरण, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, डीपीआर, कन्स्ट्रक्सन पावर उत्पादनको विस्तृत सर्भेक्षणलगायत कार्यलाई अघि बढाएको छ। मुलुककै ठूलो मध्येको एक यो हाइड्रोपावर कम्पनी उच्च प्राथमिकतामा परे पनि आवश्यक बजेट व्यवस्थापनको कमी देखिएको स्थानीयको भनाइ छ। वातावरण मैत्री, ड्याम कम पुरिने, जलाशयको आयु दिगो रहने, खेतीयोग्य जमिनको न्यून क्षति हुने, विस्थापन कम हुने र भौगर्भिक अवस्था अत्यन्त राम्रो मानिएको परियोजनाले सरकारले बेवास्ता गरेको स्थानीय वीनबहादुर सिंहले बताए।
दल्ली, अँधेरी खोला, लामातरा, सेपुखोला, सक्ला, गोलखारालगायत ठाउँका जग्गाधनीले मुआब्जा पाउन सकेका छैनन्। मुआब्जा नपाएका स्थानीयले अधिकरण हुने जग्गामा धमाधम भवनलगायत संरचना निर्माण गराइरहेका छन्। यस्तै कम्पनीको डुवान क्षेत्रमा विचौलियाले जग्गा किनबेचलाई तीव्रता दिएको स्थानीय अमरबहादुर सिंहले बताए। चितवन, काठमाडांै, सुर्खेतलगायत जिल्लाबाट आएका विचौलियाले उक्त क्षेत्रको जग्गा किनबेचलाई तीव्रता दिएका छन्।
हाइड्रोपावरको पहुँचमार्ग, डीपीआर र कन्स्ट्रक्सन पावर निर्माणमा पनि ढिलाइ भएको छ। सरकारले नलगाड हाइड्रोपावर निर्माण कार्यलाई २०८० सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। हाइड्रोपावर निर्माणमा एक खर्बको लागत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
