काठमाडौं : एउटा सरकारी कार्यालयका बैंकखाता कति हुन्छन् ? दुई वटा, तीन वटा वा बढीमा चार वटा ? समाज कल्याण परिषद् यस्तो संस्था हो, जसका नाममा ४२ वटा बैंकखाता सञ्चालनमा छन्।
परिषद्को आम्दानीको स्रोत राम्रै छ। उसले एनजीओ र आईएनजीओको अनुगमनबाट वार्षिक ७ करोड आम्दानी गर्छ। भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडाबाट १२ करोड ८९ लाख जम्मा हुन्छ। पर्यटन विभाग र बोर्ड कार्यालयको भाडा २५ लाख रूपैयाँ आउँछ। संघसंस्थाको दर्ताबाट एक करोड ९१ लाख आम्दानी हुन्छ। यो जम्मा गरी २० करोड ८० लाख रूपैयाँ त उसको वार्षिक आम्दानी हुन्छ।
यति पैसा एउटै खातामा राख्न सम्भव हुँदैन ?
‘जथाभावी खर्च नहोस् भनेर कर्मचारीले फरक-फरक नाममा खाता खोलेका हुन्’, परिषद्का निमित्त निर्देशक हरि तिवारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘खातामा रकम वृद्धि गरी दिगो रूपमा परिषद् चलाउन थोरै-थोरै रकम धेरै खातामा बाँडेर राखेको हो।’
सात करोड रकम त परिषद्ले तलबभत्तामै खर्च गर्छ। उसलाई वार्षिक ५० अर्बका कार्यक्रमको स्वीकृति र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि छ।
परिषद्ले धेरै खाता खोल्नुको उद्देश्य अपारदर्शिता वा गलत नियत नभएको तिवारीले बताए। रकम खुद्राखुद्रामा राख्ने एकमुष्ठ नदेखाउन र कसैको आँखा लाग्न नदिन यसो गरिएको कतिपय पुराना कर्मचारीले बताए। एउटै खातामा मोटो रकम राख्दा पदाधिकारीबाटै बदमासी होला कि भनेर यस्तो गरिएको उनीहरूको भनाइ छ।
४९ हजार एनजीओ र दुई सय ५० वटा आईएनजीओको नेतृत्व गरिरहेको परिषद् स्थापनाताका ०३४ सालमै विभिन्न नाममा खाता खडा गरियो। विभिन्न मन्दिर दान तथा त्यस्तै सामाजिक कामका लागि कोषमा आएका रकम भिन्नभिन्न नामबाट खाता छन्।
०४६ सालअगाडि जम्मा ६ वटा समिति थिए। पछि ती समिति खारेज भए। तिनीहरूको कागज धुलाउने क्रममा दर्जनौं खाता फेला परेको हो। पछि परिषद् ब्याजको लोभमा बैंकपिच्छे सानोसानो रकम जम्मा गर्दै गयो। अलगअलग खाताका रकम अलगअलग कार्यक्रमका लागि खर्च गरियो।
परिषद्को खाता एकीकृत गर्ने सोच कसैको भएन। खर्च हुने खाताहरू सिमित थिए, अरु सबै बचतका थिए। ब्याज पनि बढ्दै गयो। खाता बन्द गर्न आवश्यक ठानिएन। खोल्न जति सजिलो थियो, बन्द गराउन उत्तिकै गाह्रो हुँदै गयो।
‘पहिलेका सञ्चालक समितिको निर्णय र अहिलेको निर्णय पनि चाहियो। भनेकै समयमा खाता बन्द गर्न बैंकहरूले नमानेपछि पनि खाताको संख्या नघटेको हो,’ परिषद्का सहायक निर्देशक राजन कोइरालाले भने।
उपकार कोष परिषद्ले दान र समाजसेवीले दिएको रकम जम्मा गर्न खोलिएको खाता हो। उक्त रकम नमास्ने र ब्याज पनि परिषद्ले अपांग र गरिब तथा बेखर्ची महिलाका लागि त्यसबापत आउने ब्याज खर्च गर्दै आएको थियो। पछि त्यो खर्च भएन। नियमावलीअनुसार प्रत्येक वर्ष उक्त खाताको रकम २५ प्रतिशत बढाउँदै लगियो। अहिले उक्त कोषमा ११ करोड ९२ लाख ८६ हजार रूपैयाँ छ। वर्षमा १ करोड २० लाख त ब्याज आउँछ। उक्त खाता अक्षय कोषजस्तै छ, जसबाट परिषद्ले ब्याज मात्रै चलाउँछ।
उपकार कोषका ८ खाता छन्। मुद्दतीमा चार खाता छन्, त्यसमा आठ करोड ४७ लाख ४६ हजार रूपैया छ। त्यस्तै मुद्दतीको केन्द्रीय कोषमा चार खाता छन्, जुन खातामा ७ करोड ९९ लाख २५ हजार रूपैयाँ जम्मा छ। बचत मौज्दातमा आठ खाता छन्। यसमा ५६ लाख ७७ हजार रूपैयाँ जम्मा छ।
परिषद्का अत्यधिक खाता र त्यसको रकमबारे सोधीखोजी सुरु भएको छ। संसद्को महिला, बालबालिका तथा सामाजिक समितिले परिषद्का खाताबारे चासो राखेको हो। एकीकृत खाता सञ्चालन गर्न समितिको १० मंसिरको बैठकले निर्र्देशन दिएको छ। उसले कति खाता छन् र कति रकम छ भन्ने विवरण दिन पनि परिषद्लाई भनेको छ। सभापति निरू पालले कोषको हिसाबकिताबबारे प्रश्न उठेपछि खाता एकत्रित गर्न परिषद्लाई लिखित निर्देशन दिएको बताइन्।
धेरै खाता हुँदा परिषद्को ब्याजमा प्रत्येक वर्ष वृद्धि भइरहे पनि कामकाजमा भने समस्या उत्पन्न भएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत वर्षको रिपोर्टमा ३२ खाता बन्द गर्न परिषद्लाई भनेको छ।
यतिका धेरै खाता अडिट गर्न झन्झट भएपछि उसले यस्तो भनेको हो। महालेखाको निर्र्देशनपछि परिषद्ले खाता घटाउन थालेको छ। ‘अब २२ वटा खाता रहने छन्। १७ वटा असार यता बन्द गरियो। अरू पनि प्रक्रियामा छन्,’ सहायक निर्देशक कोइरालाले भने।
छरिएर रहेका खाता बन्द गर्दा दुई करोड रकम कोषको खातामै आएको उनले बताए। ‘केही सक्रिय नभएका र उपादेयता नभएका खाता हामीले बन्द गर्न लागेका छांै तर प्रक्रिया मिलाउन अझ केही समय लाग्न सक्छ’, परिषद्का निमित्त निर्देशक तिवारीले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
