काठमाडौं : वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले सरकारलाई परिपूरण र कारबाही समेटिएको प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । आयोगले दुई महिनाभित्रै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने भएको हो ।आयोगको प्रतिवेदनमा बेपत्ताको सूचीमा रहेका केही व्यक्ति जीवितै फेला परेका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका अनुसार देशका विभिन्न जिल्लामा बेपत्तामध्ये १९ जना व्यक्ति जीवित घर फिर्ता भएका छन् । आयोगको अनुसन्धानको क्रममा बेपता सूचीमा परेका व्यक्ति जीवितै फिर्ता भएका हुन् ।
कञ्चनपुरका कृष्णप्रसाद दुलाल, देवेन्द्रसिंह कुँवर र धनबहादुर दाहाल, नुवाकोटका लक्षण भट्ट र सन्त कुमारी तामाङ, बर्दियाका धनबहादुर खड्का र अशोक शर्मा, महोत्तरीका गंगा मण्डल, चितवनका गंगाधर तिम्सिना, ओखलढुंगाका गोपी भट्टराई, इलामका कुमार विक, झापाका सोमनाथ खनाल, धनुषाका हरिदेव कुसियत, डडेलधुराका कालुसिंह ठगुन्ना, ललितपुरका राजकुमार रानामगर, नवलपरासीका केशव उपाध्याय, सल्यानका महालमान बस्नेत र धनबहादुर दमाई र कैलालीका हेमराज जोशी घर फिर्ता भएका हुन्।
तोकिएको समयभित्रै काम गर्न नसकेपछि पुनः दुईपटक आयोगको म्याद थपिएको थियो । संक्रमणकालीन न्यायका लागि २०७१ माघमा गठन भएको आयोगको अवधि सुरुमा दुई वर्ष तोकिएको थियो । दोस्रोपल्ट थपिएको म्याद पनि आगामी माघ २६ गते समाप्त हुँदैछ । बेपत्ता आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले आयोगले न्याय दिलाउन नसकेको स्वीकार गरे । ‘हामीलाई सरकारले विभिन्न ऐन कानुन पूर्वाधारजस्ता कुरा समयमा नदिएर काम गर्न वातावरण दिएन’, उनले भने ।
पीडितले न्याय दिलाउन केही काम गर्न नसकेको आरोप लगाइरहेका बेला आयोगले हालसम्म सम्पन्न गरेका अनुसन्धान र परिपूरण तथा पीडकलाई कारबाहीको सिफारिस सहितको प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको हो । त्यसका लागि आयोगले प्रतिवेदन लेखन तयारी गर्न पाँचवटा समिति गठन गरेको छ । मल्लिकले परिपूरण मस्यौदा तयारी समिति, पीडकको कार्यविधि मस्यौदा तयारी समिति, कारबाही मापदण्ड मस्यौदा तयारी समिति गठन गरेको जानकारी दिए ।
आयोगले बेपत्ता पीडितबाट प्राप्त भएका उजुरीमध्ये दुई हजार, पाँच सय २० वटालाई विस्तृत अनुसन्धान लैजाने निर्णय गरेको थियो । आयोगका सदस्य प्राडा विष्णु पाठकका अनुसार अहिले ५६ जिल्लाका एक हजार नौ सय दुई उजुरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेको छ । ‘पुस १५ सम्म ६५ जिल्लाको विस्तृत अनुसन्धान सकेर हामीले पीडितलाई परिपूरण, पीडकलाई कारबाही सहितको प्रतिवेदन बुझाउने छौं’, अध्यक्ष मल्लिकले भने ।
उनले पीडितलाई परिचयपत्र पनि दिलाइने जानकारी दिए । पीडितसँगको बयानका आधारमा पीडक स्पष्ट भइसकेकाले पनि उनीहरूलाई अब बयान लिने तयारी गरेको उनले बताए । ‘पीडक राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षका पनि छन् । बयान लिन थालेपछि स्थिति बिग्रिन्छ कि भन्ने हामीलाई चिन्ता पैदा भएको छ’, उनले भने ।
आयोगलाई भने परिपूरणका लागि तथा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न ऐन नियमको समस्या छ । बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने ऐन निर्माणका लागि त्यसको मस्यौदा ०७२ माघमा सरकारलाई बुझाएको थियो, तर ऐनको रूपमा अझै आउन सकेको छैन ।
ऐन नबनेकाले आयोगले प्रतिवेदनमा दोषीको नाम र आवश्यक ऐन बनाएर तिनलाई कारबाही गर्न मिल्ने मल्लिकले बताए । आयोगको नियमावलीमा जम्मा तीन लाख रुपैयाँ परिपूरणको लागि सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान छ । राहतस्वरूप पीडितलाई सरकारले १० लाख रुपैयाँ दिने गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
