काठमाडौं : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले वाइड बडी प्रकरणबारे चित्तबुझ्दो तथ्य दिने वाचा गरेका छन्। यस विषयमा मन्त्रालय चुप लागेर नबसेको पनि उनले बताए। सार्वजनिक लेखा समितिको बुधबारको बैठकमा अधिकारीसँग सांसदहरुले जवाफ मागेका थिए। समितिले छानबिनपछि दोषी ठहर गरे कारवाही हुने पनि उनले बताए।
‘वायुसेवा निगमको समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। वाइड बडीमा उठेको प्रश्नमाथि मन्त्रालय गम्भीर छ। चुप लागेर बसेको छैन। दोषीमाथि कारवाही गर्ने पक्षमै छ’, उनले भने। निगमले वाइड बडी ल्याउन तीन वटा एजेन्ट खडा गरेको थियो। यसबारे सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने अधिकारीले बताए। ‘मन्त्रालय आफैंले यो विषयमा आवश्यक विवरण संकलन गरिरहेको छ। कुन कुन विषय अस्पष्ट र कुन विषयमाथि छानबिन गर्नुपर्छ, हामी निष्कर्ष तयार गर्दै छौं’, उनले भने, ‘त्यसपछि भए गरेका कमजोरीलाई छानबिनमा लैजानुपर्छ।’
सांसद विरोध खतिवडाले अन्नपूर्ण पोस्टले उठाएको वाइड बडी भाडामा ल्याएको कि किनेको भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिन मन्त्रीलाई आग्रह गरे। एयरबसलाई बुझाएको पैसाको विवरण पनि उनले मागेका थिए। तर, खतिवडाको यो प्रश्नमा मन्त्री प्रवेश नै गरेनन्। आफू प्राविधिक विषयको जानकार नभएको भन्दै मन्त्री पन्छिए।
विगत ६ वर्षदेखि युरोपेली युनियन (ईयू) ले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई कालोसूचीमा राखेको छ। यसैकारण निगमको युरोप उडान हुन सकेको छैन। सांसदले यसबारे पनि प्रश्न गरेका थिए। अधिकारीले भने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले कालोसूचीबाट नेपाल उड्डयनलाई हटाइसकेको बताए। संसारभरका १९४ राष्ट्र आईकाओकै छाता संगठनभित्र छन्। यसैभित्र रहेको ईयूले भने अझै कालोसूचीबाट नहटाउनुलाई अधिकारीले औचित्यहीन भने। तर सांसदले सरकार यो विषयमा गम्भीर नभएको आरोप लगाएपछि अधिकारीले पहल गरेर छिटोभन्दा छिटो कालोसूचीबाट हटाउने बताए। उनले निगमको उडान विस्तार गर्नेसम्मका योजना सुनाए।
सांसदले मन्त्री अधिकारीलाई वाइड बडीमा भएको अनियमितता, जहाजको भारवहन क्षमता, मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनको अवस्था, जहाज उडान गर्न नसक्नुको कारणलगायतका प्रश्न गरेका थिए। अधिकारीले आफू आउनुअघि नै वाइडबडी खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताए। अन्तिम दुई किस्ता मात्र अर्थ मन्त्रालय, नागरिक लगानी कोष र संचय कोषले दिएको स्वीकृतिको आधारमा पैसा पठाउन सहमति दिएको उनको भनाइ छ।
समितिले मन्त्रालयलाई जहाज खरिदमा भएको नीतिगत निर्णय, मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिको निष्प्रभावकारिता, निगमले जारी गरेको श्वेतपत्रमा मन्त्रालयको धारणासहितको प्रश्नको जवाफ दिन निर्देशन गरेको छ। वायुसेवा निगमलाई भने समितिले ३८ वटा प्रश्न सोधेको छ। उक्त प्रश्नको लिखितमै जवाफ मागिएको समिति सभापति भरत शाहले बताए।बिक्रेताले प्रस्ताव गरेको प्रतिजहाज १० करोड ४८ लाख अमेरिकी डलरको मूल्यमा थप बढाउन मिल्ने गरी ‘१० करोड ९० लाख डलर नबढ्ने गरी’ भन्ने प्रावधान थपेर एक करोड डलर अपचलन गर्ने ठाँउ बनाएको विषयमा पनि जवाफ मागिएको छ। निर्धारित समयभन्दा ढिलो गरी जहाज उपलब्ध गराउँदा पनि क्षतिपूर्ति नमागेको, वाइड बडीमा बिचौलिया कम्पनी खडा गरेकोसहितको विषयमा निगमलाई लेखा समितिले प्रश्न सोधेको छ।
सांसदहरुले प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकार यो प्रकरणका लागि बढी जिम्मेवार भएको बताए। निगमभित्र भएको वाइडबडी काण्ड चुलिँदै जाँदा उनले राजीनामा दिनुपर्ने तर्क पनि सांसदहरुले गरे।
छानबिन समिति संयोजक परिवर्तन
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले वाइड बडी प्रकरणको छानबिनका लागि गठित उपसमिति संयोजक परिवर्तन गरेको छ। मंसिर ७ मा प्रकाशमान सिंहको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाइएको थियो। सिंहले उपसमितिमा बस्न अस्वीकार गरेका थिए।
बुधबार दीपकप्रकाश भट्टको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय नयाँ उपसमिति बनाएको छ। सदस्यमा सांसद दिव्यमणि राजभण्डारी, रेनुका गुरुङ, सरलकुमारी यादव र सुदन किराँती छन्।
तारागाउँबारे अध्ययन गर्न समिति
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकले तारागाउँ विकास समितिबारे अध्ययनका लागि उपसमिति गठन गरेको छ। एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन भएको छ।
समिति सदस्यमा नारादमुनि राना, पुष्पा भुसाल, प्रेमबहादुर तुलाचन र सानु सिवा रहेका छन्। समितिले सरकारी जग्गा उपभोग गरेको र बर्सौँसम्म प्रतिफल नदिएको तथा सरकारी लगानी घट्दै गएको लगायतका विषयमा तारा गाउँ रिजेन्सी (हायात) होटलको विषयमा अध्ययन गर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
