ऋण लिएर अध्ययन गर्दा परिवारलाई आर्थिक बोझ भए पनि पढाइ सकेपछि र आफ्नो करियर बनिसकेपछि ऋण तिर्नु ठूलो विषय हुँदैन।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर विदेशमा अध्ययन गर्न जाने र नेपालभित्रै संघर्ष गर्न चाहने नेपालीको जमात बढ्दै छ। सुन्दर भविष्य कोर्न केही समय ऋण लिएर अध्ययन गर्दा परिवारलाई आर्थिक बोझ भए पनि पढाइ सकेपछि र आफ्नो करियर बनिसकेपछि ऋण तिर्नु ठूलो विषय हुँदैन।
चितवनका विश्वास पौडेल अहिले फिलिपिन्समा पाइलट पढ्दै छन्। उनका परिवारले स्टान्डर्ड चार्टर्डबाट लिएको ऋण उनले पाइलट अध्ययनमा लगाएका छन्। पाइलट बनेपछि नेपालमै आफ्नो ज्ञान र सीपलाई उपयोग गर्न सक्ने उनको परिवारको बुझाइ छ। पढाइमा लगाएको ५० लाख रुपैयाँको ऋण तिर्न पेसा अँगालेपछि कुनै समस्या पर्दैन भनेर नै ऋण लिएर नै भाइलाई पाइलट पढ्न पठाएको उनको परिवारको भनाइ छ।
भाइको अध्ययका लागि आवश्य ऋण बैंकबाट लिएको र बाँकी रकम परिवारले नै व्यवस्था मिलाएको चितवनमा व्यवसाय गरेर बसेका उनका दाजु विशाल पौडेल बताउँछन्। पौडेलका अनुसार बैंकले पढ्न दिने ऋणले करियर बनाउन चाहने र भविष्य सुन्दर बनाउन खोज्नेका निम्ति यस्तो ऋण वरदान नै भएको छ।
वित्तीय संस्थाको साथ पाएपछि समाजमा प्रतिष्ठित मानिने डाक्टर, पाइलट, इन्जिनियर, चार्टर एकाउन्टेटसहितका विषय बढ्न सहज पनि हुँदै गएको छ। भारतमा कृषि विज्ञान पढिरहेका कलंकीका सागर धितालका बुबाराजु धिताले भने, ‘छोराले राम्रोसँग पढ्छु भन्यो र यस क्षेत्रमै करियर बनाउने चाहना राख्यो। त्यसैले उसैको रुचीअनुसार भारत पढ्न पढाएको हो।’
भारतमा पढ्नजाँदा अन्य देशको तुलनामा खर्च कम लाग्ने उनको बुझाइ छ। उनका अनुसार छोराको पढाइकै शिलशिलामा बैंकबाट १० लाख ऋण लिएका छन्। ‘आफ्नो आम्दानी र खर्चको सन्तुलन मिलाएर जानुपर्ने भएकाले ठूलो ऋण लिने र महँगो खर्च गर्ने गरी युरोप र अमेरिका पठाउन सकिएन।’ जेहोस् आफ्नो रुचिकै विषय अध्ययन गराउन पाएकामा भने धितल मख्ख छन्। धिताल आफैं पनि एक अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा काम गर्छन्।
डाक्टर र पाइलटप्रति समाजको आकर्ष पछिल्लो समय नगर र गाउँपालिकासम्म पुगिसकेको छ। चालुआवमा रुकुमपश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकाले पाइलट, डाक्टर, इन्जिनियरसहितको प्राविधि विषय अध्ययन गर्नेका लागि शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउन थालेको छ। यो नगरपालिकाले आठबिसकोट बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट शैक्षिक कर्जाको व्यवस्था मिलाइदिने गरेको छ। सहकारीबाट लिइएको ऋणको ब्याज नगरपालिकाले नै तिरिदिने गरेको छ।
सहकारीबाट लिएको यस्तो शैक्षिक कर्जामा अध्ययन गरेकाले रोजगारी पाएपछि मात्रै कर्जाको सावाँ र ब्याज तिरे हुने गरी कर्जा प्रवाह गरेको छ। नगरपालिकाले पाइलट तथा डाक्टर अध्ययन गर्न चाहनेलाई ५० लाखसम्मको ऋणका लागि सहरकारीलाई सिफारिस गर्छ।
यस्तै,जुम्ला र डोल्पाको सीमासँग जोडिएका जाजरकोटका दुई गाउँपालिकाले पनि चालु बाटैडाक्टर पढाउन ऋण लगानी गर्न थालेका छन्। यो गाउँपालिकाले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ललितपुरसँग साझेदारी गरेर छात्रवृत्तिमा डाक्टर पढाउने व्यवस्था मिलाएको हो। गाउँपालिकाले ५०, सम्बन्धित विद्यार्थीले २५ र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले २५ प्रतिशत खर्च व्यहोर्ने गर्ने डाक्टर पढाउन थालेको हो। यसरी स्थानीय तहले नै देशमा शिक्षित जनशक्ति बढाउन, पढाइ सकेर स्वदेशमै आफ्नो ज्ञान तथा सीपको सदुपयोग गर्न शैक्षिककर्जा उपलब्ध गराउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट यस्तो शैक्षिक कर्जा करिब १८ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको यस्तो कर्जा स्वदेश तथा विदेशमा हुने अध्यनमा प्रयोग हुने गरको छ। आन्तरिक कर्जाबाट धेरैजसो डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट र सीए पढ्न जाने गरेका छन्। यो संख्या न्यून हुने गरेको भए पनि अधिकांशको शैक्षिक कर्जाको उद्देश्य नै देश बाहिर अध्ययन गर्न जाने गरेका छन्।
सरकारले विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, उच्च र प्राबिधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जालगायत सात प्रकारका सहुलियत कर्जा अघि सारेको छ। ब्याज अनुदानमा दिइने यी कर्जाको कार्यान्वयनमा पनि भूकम्पपीडितलाई दिइएको जस्तै हो। यसमा सरकारले निश्चित प्रतिशतको ब्याज तिरिदिने भएकोले नै सहुलियतपूर्ण कर्जामा ऋण पाइने भएको हो।
पछिल्लो समय धेरैजसो शैक्षिक कर्जा माग हुनेमा अस्टे«लिया र जापान नै हुन्छन्। यी मुलुकमा जान विद्यार्थीले स्रोत खुलाउनुपर्छ। यसका निम्ति सबैभन्दा सहज कर्जा नै भएको बुझाइ पनि प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचनको छ। उनका अनुसार हरेक विद्यार्थीले कर्जा देखाउनुपर्ने भएकोले ३० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन्। यस्तो कर्जा बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जामध्ये अस्ट्रेलिया, जापानसहित मुलुक जान कर्जा लिनेको हिस्सा नै ९० प्रतिशत हुन आउँछ। यस्तो कर्जामा स्वदेशी भने न्यून हुने गरेको पनि उल्लखे छ।
प्रक्रियामै अल्झियो सहुलियतपूर्ण शैक्षिक कर्जा
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रलाई धितो राखेर ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थालाई सरकारले भर्खरै कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयको चरणमा लगेको छ। सरकारले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण लिन सक्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्न कार्यविधि ल्याएको हो। स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेका शिक्षत युवा स्वरोजगाकार लागि सात लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिने व्यवस्था मिलाएको छ। वार्षिक पाँच प्रतिशतको ब्याज अनुदानमा ४० वर्ष ननाघेका, स्नातक उत्तीर्ण गरेका, सरकारी निकायबाट व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम लिएकालाई यस्तो कर्जा प्रवाह गर्नेछ।
‘पछिल्लो समय सहुलितपूर्ण शैक्षिक कर्जाको लागि चासो बढ्न थालेको छ’, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले भने। उनका अनुसार सहुलियतपूर्ण ब्याजदरको शैक्षिक कर्जा भर्खरै सुरु भएको नयाँ प्रडक्ट हो। अन्य प्राथमिकताका क्षेत्रको तुलनामा सबैभन्दा बढी आकर्षण पनि यही शैक्षिक कर्जामा छ।
तर, यसमा सर्टिफिकेट बोकेर आएर मात्रै ऋण पाइहाल्ने होइन। यसमा न्यूनतम मापदण्ड तोकिएको छ। संस्था दर्ता गरेर आउने, ऋण लिने निश्चित योजना हुनुपर्ने, उपयुक्त योजना बनाएर त्यसको बिमा गर्नुपर्र्नेसहितको सर्त छन्। यसलाई पालना गरेर आउन समय लागेको हुन सक्ने बुझाइ ढुंगानाको छ। सहुलियतपूर्ण शैक्षिक कर्जा साना कर्जा भएकाले यसमा सरकारले तोकिएको सीमाअनुसार ऋण प्रवाह गर्न समस्या नभएको पनि ढुंगानाले बताए।
सहुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋण लिन शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा लिन उपयुक्त परियोजना हुनुपर्ने, दर्ता गरेर संस्था बनाउनुपर्ने, व्यावसायिक योजना हुनुपर्ने, कम्पनीको आकार पहिल्यै तय गरेर आउनेसहितको प्रावधान छ। यसलाई पालना गरेर आउन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण शैक्षिक कर्जा प्रवाह हुन अझै कम्तीमा एक डेढ महिना लाग्ने पनि प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचनले बताए। उनले भने, ‘जति चासो र सोधखोज हुन थालेको छ, त्यो अनुसारको कर्जा प्रवाह हुन थाल्यो भने सरकारको यो योजना सफल र प्रभावकारी हुन सक्ने देखिएको छ।’
अहिले यो योजना कसरी सञ्चालन गर्ने, शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर ऋण लिनेले तिर्ने आधार तथा कर्जाको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्नेसहितका व्यावहारिक कठिनाइका विषयमा टुंगो लाग्न सकेको छैन। जसरी सहजै बैंकले कर्जा दिएनन् भनिन्छ तर व्यावहारिक कठिनाइ र प्रक्रियागत भन्झट बढी हुँदा समस्या भइरहेको बुझाइ शेरचनको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
