तीन नयाँ हेलिकप्टर कम्पनी थपिँदै

तीन नयाँ हेलिकप्टर कम्पनी थपिँदै

काठमाडौं : हवाई उड्डयन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढे पनि नयाँ कम्पनी थपिने क्रम रोकिएको छैन। पछिल्लो समय सञ्चालनमा आएका १० कम्पनीले आ–आफ्नै रणनीति बनाइरहेका छन्। नयाँ तीन हेलिकप्टर कम्पनीले इजाजत पाएपछि सञ्चालन अनुमतिका लागि प्रक्रिया मिलाउन थालेका छन्।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट नयाँ हेलिकप्टर कम्पनीका रूपमा राज साउद सञ्चालक रहेको आरएस, ईश्वर लामिछने सञ्चालक रहेको मुस्ताङ र भूवन प्रधान सञ्चालक रहेको अन्नपूर्ण हेलिकप्टर कम्पनीले इजाजतपत्र पाएका छन्। मन्त्रालयबाट इजाजतपत्र (लाइसेन्स) पाउने आरएस र अन्नपूर्ण हेलिकप्टरले इक्युरियल परिवारको एएस ३५० बीथ्री ई नामक आधुनिक हेलिकप्टर सञ्चालन गर्ने गरी अनुमति लिएको छ। अर्को हेलिकप्टर कम्पनी मुस्ताङले भने दुईवटा इक्युरियल परिवारको र अर्का दुईवटा रोबिन्सन कम्पनीका हेलिकप्टर ल्याउने गरी अनुमति पाएको पर्यटन मन्त्रालयका एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर (एटीसी) अफिसर मुकेश डंगोलले बताए।

इक्युरियल परिवारको हेलिकप्टर हाल सञ्चालनमा रहेको प्रभुबाहेक सबैले उडाइरहेका छन्। प्रभु हेलिकप्टरको भने आधार क्षेत्र पनि पोखरा भएको र अन्यभन्दा फरक हेलिकप्टर उडाइरहेको छ। यसले चार सिट क्षमताको हेलिकप्टरबाट दृश्यावलोकन सेवा प्रदान गरिहरेको छ। अन्य हेलिकप्टरले दृश्यावलोकन तथा हेली उद्धारका रूपमा सेवा प्रवाह गरिहेका छन्। यी हेलिकप्टर कम्पनीले ५/६ सिट क्षमताका हेली प्रयोग गर्छन्। नयाँ थपिने हेलिकप्टरमध्ये मुस्ताङले दुईवटा अन्य हेलिकप्टर कम्पनीका जस्तै (इक्युरियल परिवारकै) र दुईवटा भने प्रभु हेलिकप्टरले उडानमा प्रयोग गरेजस्तै (रोबिन्सन) हेलिकप्टर सञ्चालन गर्ने भन्दै मन्त्रालयबाट अनुमति पाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार मुस्ताङले गत वैशाखमा अनुमति लिएको हो। अन्नपूर्ण र आरएसले भने गत कात्तिकमा मात्रै इजाजतपत्र पाएका हुन्। मन्त्रालयबाट अनुमति पाएपछि हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट वायुसेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र (एओसी) लिनुपर्छ। एओसी लिएपछि मात्रै व्यावसायिक उडान गर्न पाइन्छ। एओसी लिन प्राधिकरणले तोकिएको सर्त पूरा गर्नुपर्छ।

यस्तो एओसीका लागि हालसम्म मुस्ताङ एयरले मात्रै प्राधिकरणसमक्ष निवेदन पेस गरेको छ। यो कम्पनीको कागजपत्र मूल्यांकन भइरहेको प्राधिकरणका हवाई उड्डयन सुरक्षा विभागका विभागका क्याप्टेन दीपक लामाले बताए। उनका अनुसार अरू दुईवटा हेलिकप्टर भने प्राधिकरणसमक्ष आइपुगेका छैनन्।

राज साउद सञ्चालक रहेको आरएस, ईश्वर लामिछनको मुस्ताङ र भूवन प्रधानको अन्नपूर्ण हेलिकप्टर कम्पनीले इजाजत पाएका छन्।

काठमाडौं विमानस्थलमा हवाई चाप बढेकाले हाल कुनै पनि नयाँ वायुसेवा र जहाज संख्या थप गर्ने कम्पनीले त्रिभुवन विमानस्थललाई आधार बनाएर अनुमति पाउँदैनन्। पूर्वाधार विकास नभएको तथा विमानस्थलमा पार्किङ क्षमता सकिएकै कारण काठमाडौंबाहिरका विमानस्थललाई आधार बनाउनुपर्ने जानकारी लामाले बताए। पछिल्लो समय हेलिकप्टर मात्रै नभएर नियमित उडानका जहाजले नयाँ जहाज थप गर्दा वा नयाँ कम्पनी ल्याउँदा काठमाडौंलाई आधार मानेर उडान गर्न दिन नसकिने अवस्था रहेको उनले बताए।

‘मन्त्रालयबाट भर्खरै अनुमतिपत्र पाएकाले आवश्यक प्रक्रिया मिलाएर एओसीका लागि प्राधिकरण जाने तयारीमा छौं’, अन्नपूर्ण हेलिकप्टरका सञ्चालक प्रधानले भने। उनका अनुसार अनुमति पाएको एक डेढ महिनामात्रै भएको छ। अब उडान अनुमति लिन प्राधिकरणले तोकेकै व्यवस्थाअनुसार आवश्यक कागजात तयार पारेर दुई सातामा अनुमतिका लागि निवेदन पेस हुनेछ। हामीले तयार पारेको तालिकाअनुसार अबको नौ महिनाभित्र एउटा हेलिकप्टर ल्याउने र त्यसको हरेक ६÷६ महिनामा एउटा थप गर्दै तीनवटा पु¥याउनेछौं। अन्नपूर्णले पोखरा विमानस्थललाई नै आधार बनाएर इजाजत पाएको पनि प्रधानले जानकारी दिए।

नयाँ जहाज कम्पनीले इजाजत लिन कम्तीमा १५ करोड रुपैयाँको चुक्ता पुँजी देखाउनुपर्छ। १० हजार निवेदन दस्तुर र एक लाख रुपैयाँ राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था आन्तरिक उडानका वायु सेवाका लागि हो।

हाल नेपाली आकाशमा १० वटा हेलिकप्टर कम्पनीले सेवा दिइरहेका छन्। यी कम्पनीका विभिन्न क्षमताका ३३ वटा हेलिकप्टर छन्। यसमध्ये एयर डाइनेस्टी हेली सर्भिसको ५, श्री एयरलाइन्सका ७, सिम्रिक एयरका ४, प्रभु हेलिकाप्टरको ५, समिट हेलिकप्टर्सको ३, अल्टिच्युड हेलिकप्टरको १, हेली एभरेस्ट, मनाङ एयर, माउन्टेन हेलिकप्टर्स र कैलाश हेलिकप्टर्स सर्भिसेजको २÷२ वटा गरी जम्मा ३३ वटा हेलिकप्टर छन्। यी हेलिकप्टर सबै चारदेखि ६ सिट क्षमताका हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.