काठमाडौं : सरकारले कृषि क्षेत्रको व्यावसायिक विकासका लागि ल्याएको बाली बिमा कार्यक्रम लक्ष्यअनुसार विस्तार भएको छैन। बिमा समितिका उपनिर्देशक कुन्दन सापकोटाले सूचना अभावले कृषि बिमामा सरकारले दिएको अनुदानको प्रभाव पर्न नसकेको जानकारी दिए।
‘विगत ६ वर्ष पहिलेदेखि सुरु भएको कृषि बिमा कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म अझै पुग्न सकेको छैन’, सापकोटाले भने, ‘बिमाको बारेमा लक्षित वर्गलाई पूर्ण जानकारी गराउन नसक्दा यसको विस्तार हुन नसकेको हो।’ हामीले यसमा जतिसक्दो छिटो धेरै किसानलाई जोड्न चाहेको भए पनि हाम्रो बिमाको वितरण प्रणाली, देशको भौगोलिक प्रणाली र एउटा घरबाट अर्को घरमा पुग्नलाग्ने सयमजस्ता समस्याले गर्दा पनि यसको विस्तारमा समय लागेको उनले बताएका छन्।
‘सरकारले आव २०७१/०७२ देखि कृषि बिमा शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गर्दै आएको छ’, सापकोटाले भने, ‘२०६९ माघ अघिबाटै सुरु भए पनि सरकारले यो क्षेत्रलाई व्यावसायीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ २०६९ माघ १ गतेदेखि कृषि बिमा कार्यक्रमको सुरुवात गरेको थियो।’ कृषि विकास मन्त्रालयलको नेतृत्वमा सुरु भएको कृषि बिमा कार्यक्रम बिमा समितिले २०६९ माघ देखि लागू हुने गरी बाली तथा पशुपन्छी बिमा निर्देशिका जारी गरेपछि नेपालका सबै निर्जीवन बिमा कम्पनीले यो योजना सञ्चालनमा ल्याएका हुन्।
त्यतिबेला नेपालका लागि कृषि बिमा नयाँ र बिमा शुल्कदर उच्च भएका कारण बिमाप्रति कृषकको आकर्षित हुन सकेनन्। त्यसैलाई ध्यानदिँदै गरेर सरकाले २०७०/०७१ देखि कृषि बिमा शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिन सुरु गरेको थियो। त्यसमा पनि थप गरेर सरकाले आव २०७१/०७२ देखि कृषि बिमा शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गर्दै आएको उनी बताउँछन्।
उनका अनुसार सरकारले दिएको सहुलियतका आधारमा कुनै एक किसानले आफ्नो भैंसीको एक लाखको बिमा गर्यो भने अहिले हिसाबमा वार्षिक बिमा शुल्कबापत पाँच हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ। उक्त पाँच हजारमा नेपाल सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदान दिएको छ। बाँकी कृषकले तिर्नुपर्ने हो। या हिसाबले कृषकले १२ सय ५० रुपैयाँमात्रै बुझाउँदा भयो। तर यसको बारेमा लक्षित वर्गमा जानकारी नहुँदा समस्या आएको छ। ‘सरकारले सहुलियत प्रदान गर्न सुरु गरेसँगै कृषि बिमामा सुधार भए पनि खासै प्रगति भने हुन सकेन’, उनले भने, ‘२०७३/०७४ र २०७४/०७५ मा बालीतर्फ ५२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। पशुपन्छीतर्फ लगभग ४५ प्रतिशतले बजार वृद्धि भएको छ।’
बिमा समितिको पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने बिमा शुल्क आर्जनको हिसाबले कृषि क्षेत्र पछि छ।
समग्र रूपमा हेर्दा ४३ प्रतिशतले बजार वृद्धि भएको देखिन्छ। कृषि बिमामा ४३ प्रतिशत बढेको भएता पनि यो ठूलो सफलता होइन। किन भने कृषि बिमा भर्खरै सुरु भएको ठाउँमा थोरै संख्या बढ्दा पनि प्रतिशतका हिसाबले धेरै देखिने भएकाले यसमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी नै रहेको सापकोटा बताउँछन्।
बिमा समितिको पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने बिमा शुल्क आर्जनको हिसाबले पनि यो क्षेत्र पछि रहेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को असार मसान्तसम्म व्यवसायगत रूपमा बिमा शुल्क आर्जनको हिसाबले यो क्षेत्रले जम्मा २.४२ प्रतिशत ओगटेको छ। यो बढेर आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को असोज मसान्तसम्म आइपुग्दा ३.८१ भएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को असोज मसान्तसम्म कृषि तथा बाली बिमा शुल्कका रूपमा २३ करोड ३९ लाख आर्जन भएको देखिन्छ। यो अवधिमा कुल ५२ हजार आठ सय ७४ बिमालेख भएको छ। त्यसमा कृषि बिमाको योजनामा हालसम्म आठ हजार पाँच सय जतिमात्रै किसान सहभागी भएको उल्लेख छ।
देश कृषि प्रधान देश भए पनि नीतिगत अप्ठ्यारो, भुक्तानीमा समस्या तथा अन्य प्रक्रियागत झन्झटका कारण यो प्रभावकारी हुन नसकेको बिमा समितिले जनाएको छ। सापकोटाका अनुसार यो बिमालाई प्रभावकारी बनाउन गत वर्षबाट किसानको दुर्घटना बिमा पनि जोडिएको छ। कुनै पनि किसानले कृषि तथा पशुपन्छीको बिमा गरिसकेपछि त्यसैमा अनिवार्य रूपमा किसानको दुर्घटना गर्नुपर्ने नियम लागू गरिएको थियो। यसको अर्थ कुनै किसानले कुनै पशुको एक वर्षको बिमा गरिएको छ भने त्यो अवधिभित्र कृषकको दुर्घटनाको कारणबाट निधन भएमा बिमा कम्पनीले दुई लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ।
।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
