नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई ईयूले सन् २०१३ देखि कालोसूचीमा राखेको छ।
काठमाडौं : हवाई सुरक्षाको कालोसूचीबाट हटाउन नेपालले युरोपियन युनियन (ईयू) लाई औपचारिक रूपमा आग्रह गरेको छ। कालोसूचीबाट हटाइ दिन आग्रहसहितको पत्र आइतबार ईयूलाई पठाइएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजनराज पोखरेलले जानकारी दिए।
नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई ईयूले सन् २०१३ देखि कालोसूचीमा राखेको छ। यस अघि सन् २०१७ को जुलाई तेस्रो साता अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संघठन (आईकाओ)ले नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई करिब चार वर्षदेखि राखेको गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी)को सूचीबाट हटाएको थियो। आईकाओले हटाइसकेपछि ईयूले हटाउनुपर्ने हो। तर, अझै कालोसूचीमै राखिरहँदा नेपालको उड्डयन क्षेत्रबारे नकारात्मक टिप्पणी भइरहेको छ। ईयूले गत नोभेम्बर दोस्रो साता सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालको हवाई उड्डयन सुरक्षामा सन्तोषजनक सुधार नभएकाले सुरक्षा सूचीमै राखिएको हो।
नेपालको उड्डयन सुरक्षा परिपालनको अवस्था मापदण्डभन्दा माथि पुगेको, दुर्घटनादर घटेको र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक निकाय र सेवाप्रदायक निकायका रूपमा अलग गर्ने काम प्रक्रियामा रहेको पत्र पठाइएको पोखरेलले बताए। ईयूले नेपालको हवाई उडान सुरक्षा परिपालको अवस्था विश्वको औसतदरभन्दा कमजोर, दुर्घटनादर बढेको, नियामक र सेवाप्रदाक निकाय अलग नगरको भन्दै कालोसूचीमै राखेको छ।
हवाई सुरक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड औसतमा ६० प्रतिशत रहेकामा नेपालको ५४ प्रतिशत छ। सन् २००९ देखि २०१३ सम्मको हवाई दुर्घटनादर उच्च रहेको र प्राधिकरणले नियामक र सेवाप्रदायक निकाय अलग नगरेको विषयमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ। अहिले यस्तो सुरक्षा मापदण्ड ६७.०८ प्रतिशत पुगेको छ। हवाई दुर्घटनादर पनि सन् २०१० देखि २०१२ सम्म औसतमा ३० प्रतिशत थियो।
यसलाई सुधार गरेर सन् २०१३ देखि २०१८ सम्म ७.१६ प्रतिशतमा झार्न सकेको प्राधिकरणको भनाइ छ। ईयूले हरेक ६/६ महिनामा उड्डयनको सुरक्षा सूची अपडेट गर्ने गरेको छ। नेपालको उड्डयन सुरक्षा मापन गर्न ईयूको टोली आउने भने पनि तत्काल नआउने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
ईयूको कालोसूचीबाट हटाउन नेपालले प्रयास गरिरहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले पनि बताउँदै आएका छन्। विश्वका एक सय ९४ राष्ट्र आईकाओको मापदण्डभित्र छन्। ईयू पनि यही मापदण्डभित्र पर्ने भएकाले कालोसूचीबाट हटाए पनि ईयूले चाहिँ अझै नहटाउँदा नेपाली वायुसेवाले चाहेर पनि युरोपका २८ देशमा उडान गर्न पाउँदैन। कालोसूचीबाट हटाउने र नेपाली वायुसेवालाई सुरक्षितको सूचीमा दर्ज गराउने प्रयास भइरहेको मन्त्री अधिकारीले बताए।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन बनाएरै सेवा प्रदायक र नियामक निकाय अलग गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सन् २०१४ भित्रै प्राधिकरणलाई दुईवटा निकायमा अलग गर्ने भनिए पनि ऐन पारित भएको छैन। मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेका अनुसार प्राधिकरणको नयाँ ऐन बनाउने काम जारी छ।
‘सैद्धान्तिक स्वीकृति भएको भन्ने छ तर मैले नै त्यो निर्णय भेटेको छैन’, लामिछानेले भने,‘ पहिलेको अभ्यास हेर्दा विदेशी संस्थालाई के काम दिएको थियो र के गराएको थियो भनेर हेर्नुपर्छ। हामीले पनि अरूले दिएको ऐनको मस्यौदालाई सतप्रतिशत स्वीकार गर्ने कि के गर्ने भनेर हेर्नुपर्छ।’
निजी क्षेत्रको हवाई सेवा प्रदायक संस्था वायुसेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष पवित्रकुमार कार्की सरकारी निकायको कमजोरीले नै यो समस्या देखिएको बताउँछन्। उनले भने, ‘पहिलेको अवस्थाभन्दा धेरै सुधार भएको छ। आईकाओले यही बुझेर नै एसएससी हटाएको हो।’
उड्डयन क्षेत्रलाई कालोसूचीमा राखिरहनुले यो विषयमा ईयूको बुझाइ नेपालप्रति खराब भएर नै भएर हो। उनले भने, ‘ईयूले नेपालले चिनियाँ जहाज ल्याउनु, प्राधिकरण नियमक र सेवाप्रदाय नछुट्टिनु र प्राधिकरणको बोर्डमा मन्त्री बसेर पनि स्वार्थपूर्ण काम हुन्छ भन्नुलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको छ। सोही भएर कालोसूचीमा राखेको भन्ने छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
