भरतपुरमा तीन पांग्रे निषेध

भरतपुरमा तीन पांग्रे निषेध

भरतपुर : भरतपुर महानगरपालिकाले राजमार्ग क्षेत्रमा अटो रिक्सा सञ्चालनमा रोक लगाउने भएको छ। राजमार्ग क्षेत्रमा तीन पांग्रे सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने महानगरपालिकाको निर्णयको विरुद्ध परेको रिटलाई पाटन उच्च अदालतले खारेज गरेपछि कार्यान्वयनमा सहज हुने भएको हो।

राजमार्ग क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न व्यवसायीले रिट हालेका थिए। बुधबार उच्च अदालतका न्यायधीशद्धय कृष्ण गिरी र टेकराज नेपालको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरेको हो। महानगरको निर्णयविरुद्ध चितवन रिक्सा, इ–रिक्सा तथा अटो व्यवसायी एकता समितिको तर्फबाट रिट दायर गरिएको थियो। रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म विपक्षी भरतपुर महानगरपालिकाभित्र पर्ने राजमार्गको वैकल्पिक सडक भएका स्थानबाहेक सो राजमार्गको वैकल्पिक सडक नभएका स्थानसम्ममात्र प्रवेश गर्न निवेदनमा उल्लेखित प्रकृतिका तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका सवारी साधनलाई रोक नलगाउनू भनी विपक्षीका नाममा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। ‘रिट खारेजीले महानगरको निर्णय सही छ भन्ने देखिएको छ’, महानगरका कानुनअधिकृत खगेश्वर अधिकारीले भने, ‘ट्राफिक व्यवस्थापनमा अहिले भइरहेको रुट कायम भएको छ।’

राजमार्गको गोन्द्राङ, केन्द्रीय बस ट्रर्मिनल चोक, बाइपास रोड, आँपटारी पुल्चोक, चौबिसकोठी हँुदै बसपार्कसम्म अटो रिक्सा सञ्चालन गर्न रोक लगाएको हो। भरतपुर महानगरले राजमार्ग पार गर्न १८ स्थान तोकेको थियो। अटो रिक्साका कारण महानगर क्षेत्रको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त देखिएपछि महानगरले रोक्ने निर्णय गरेको हो। असार ९ गते राजमार्ग क्षेत्रमा तीन पांग्रे सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरिएको थियो। साउन ५ गतेबाट लागू गराउने निर्णय गरे पनि त्यसै दिन व्यवसायीले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालतले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

चितवन रिक्सा, इ–रिक्सा तथा अटो व्यवसायी एकता समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्र लामिछानेले अदालतको आदेशको राय आएपछि मात्रै पछिको कदमबारे सोचिने बताए। ‘के कारणले खारेज भयो भन्ने अदालतको राय आउँछ त्यसपछिको काम सोच्ने हो’, उनले भने, ‘चित्तबुझ्दो राय नआए माथिल्लो तहमा जान्छौं।’ भरतपुर क्षेत्रमा करिब तीन हजार अटो रिक्सा र ट्याम्पो रहेको अनुमान छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.