बेनी : नीतिगत अस्पष्टताका कारण रुख कटान आदेश नपाउँदा २२० केभी क्षमताको दाना-खुर्कोट प्रसारण लाइन आयोजना प्रभावित भएको छ। म्याग्दी र पर्वतस्थित वन डिभिजन कार्यालयले रुख कटान आदेश नदिँदा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना प्रभावित बनेको हो।
२०७४ पुष १३ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रशारण लाइनका ३० वटा टावर निर्माण हुने वन क्षेत्रको २.५८ हेक्टर जग्गा भोगाधिकार र चार हजार २०८ वटा रुख काट्नका लागि अनुमती दिने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रीपरिषद्को निर्णय एक वर्षसम्म कार्यान्वयन नहुँदा वन क्षेत्रमा टावर बनाउने र तार तान्ने काम गर्न समस्या परेको आयोजनाका प्रमुख चन्दनकुमार घोषले बताए। रुख कटान आदेश नपाएपछि आयोजना वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाएको छैन्। वन क्षेत्रमा ओगट्ने क्षेत्रफल बराबरको सट्टा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने वन विभागसँगको सम्झौता कार्यान्वयनमा आयोजनाले उदाशिता देखाएकाले बाध्य भएर कटान आदेश रोकिएको डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ।
जग्गा उपलब्ध गराउन नसके बिरुवा रोप्न र हुर्काउने लागत समेत हिसाब गरी सट्टा जग्गाको मूल्य उपलब्ध गराउन सकिने विकल्प छ। 'जग्गाको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधि नै छैन,'सापकोटाले भने, 'स्पष्ट कानुनी आधार विना कसरी मूल्य निर्धारण गर्ने?'
'वनलाई उपलब्ध गराउने उपयुक्त जग्गा खोजी गर्दा पाएका छैनौ्,' आयोजना प्रमुख घोष भन्छन्, 'मूल्य निर्धारण गरिदिए सो वापतको रकम उपलब्ध गराउन तयार छौं।'
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र र मुस्ताङमा निर्माणाधिन जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादीत विद्युत केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्नका लागि दाना र खुर्कोटमा सबस्टेसन र ३९ किलोमिटर प्रशारण लाइन बनाइरहेको छ।
आयोजनाबाट म्याग्दीको ११ वटा सामुदायिक वन क्षेत्र प्रभावित छन्। म्याग्दीमा ४७७ ठूला रुख र ९८१ साना बिरुवा काट्नुपर्ने जनाइएको छ। ११४ वटा मध्ये हालसम्म ८१ वटा टावर निर्माण भएको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिका-३ दाना र पर्वतको कुश्मा नगरपालिका-१ खुर्कोटमा विद्युत् सबस्टेसन पनि निर्माण भइरहेको छ। टावर निर्माण भएको ठाउँमा ६ किलोमिटर तार तानिएको छ।
एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सन् २०१६ मा दानादेखि खुर्कोट जोड्ने प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण गर्न दुई अर्ब ९० करोड रुपैयाँमा टाटा प्रोजेक्ट्स र चिन्ट इलेक्ट्रिक जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
२०१८ को नोभेम्बरमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको ठेक्का सम्झौताको म्याद छ महिना थप भएको छ। हालसम्म सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी काम भएको आयोजनाले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
