गुरुङ समुदाय आक्रोशित : माघे संक्रान्तिमा विदा दिने ल्होसार किन कटौती ?

गुरुङ समुदाय आक्रोशित : माघे संक्रान्तिमा विदा दिने ल्होसार किन कटौती ?

बेसीशहर : गुरुङ समुदायले तमु ल्होसार (पुस १५) मा राष्ट्रिय विदा दिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारले गुरुङहरुको तमु ल्होसारसहित अन्य पाँच पर्वमा सार्वजनिक विदा दिएकामा वर्तमान सरकारले कटौती गरेको भन्दै तमु ह्युल छोँज धि गुरुङ राष्ट्रिय परिषद लमजुङले प्रधानमन्त्रीसँग विदा दिन माग गरेको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई स्मरणपत्र बुझाउँदै परिषदले ल्होसारमा राष्ट्रिय विदा यथाशिघ्र पुनःस्थापित गर्न माग गरेको हो । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक र बहुधार्मिक मुलुक भएकाले यस किसिमको विविधतालाई सम्मान गर्दै सबै सामाजिक र धार्मिक समुहप्रति राज्यबाट समान व्यवहार हुनुपर्नेमा वर्तमान सरकारले यस वर्षदेखि सार्वजनिक विदाको सवालमा लिएको निर्णयले अन्यन्तै दुखित र आक्रोसित बनाएको स्मरणपत्रमा उल्लेख छ ।

‘२०६२/२०६३ को जनआन्दोलनको सफलतासँगै गठित अन्तरिम सरकारले आदिवासी जनजातिहरुको सांस्कृतिक पहिचानलाई सम्मान गर्दै ३५.३ प्रतिशत जनताले आदिमकाल देखि मनाउँदै आएको उधौली—उभौली, तमु ल्होसार, सोनाम ल्होसार, ग्याल्पो ल्होसार र माघी—माघे संक्रान्ति गरी पाँच पर्वमा सार्वजनिक विदा दिएकोमा वर्तमान सरकारबाट भएको विदा कटौतीको जनजाति समुदाय घोर भत्र्सना गर्दछ ।’ पत्रमा भनिएको छ ।

पत्रमा लेखिएको छ ‘नेपाल सरकारले अघि सारेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारालाई हामी पनि साथ दिन चाहन्छौँ, तर ३५.३ प्रतिशत जनतालाई सडकमा जान बाध्य बनाएर यो नारा कदापी सफल हुँदैन ।’

सरकार सबै नेपालीको साझा अभिभावक हो भन्ने अनुभूति गराउने बाटोतर्फ अघि बढ्नुको साटो वर्तमान सरकारले घोषणा गरेको १५ दिनको सार्वजनिक विदाले सरकार एकल जाति, भाषा, संस्कार, संस्कृति र धर्मको पक्षमा मात्रै रहेको अनुभूति भएको परिषदले बताएको छ ।

मुलुक सबै जाति, समुदायको साझा हो भन्ने अनुभूति गराउन र असमानताको अन्त्यको लागि तमु ल्होसार (पुस १५) गते विदा दिन माग गरिएको छ ।

तमु ह्युल छोज धिं गुरुङ राष्ट्रिय परिषदका केन्द्रीय सचिव मेन घले, लमजुङका अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद गुरुङ, सचिव जीवराज घले, आदीबासी जनजाति अगुवाहरु खेमजंग गुरुङ, गमप्रसाद गुरुङ, हरिजंग तामाङगायत टोली जिल्ला प्रशासन कर्यालयमा पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई स्मरणपत्र बुझाएका थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.