अनुदानको मलमा मनोमानी मूल्य

अनुदानको मलमा मनोमानी मूल्य

धनगढी : साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले बिक्री गर्ने रासायनिक मलको मूल्यमा मनोमानी गर्ने गरेको पाइएको छ। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले गरेको अनुगमनमा कैलालीका विभिन्न सहकारी संस्थाले आ–आफ्नो तरिकाले अनुदानको मल बिक्री गर्ने गरेका भेटिएको हो। 

अनुदानको मल जिल्लाका जुनसुकै ठाउँमा बिक्री गर्दा पनि एक बोराको (५० केजी) ९ सयमा बिक्री गर्नुपर्छ। तर, ५० रुपैयाँ बढी लिएर बिक्री गर्ने गरेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीका सहायक महाप्रबन्धक केशवराज पाण्डेले जानकारी दिए। 

‘किसानलाई मल नपुगेको अवस्थामा सहकारीले आफ्नो तरिकाले मूल्य कायम गरि बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ’, उनले भने ‘प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलले स्थानीय तहलाई अनुगमन गर्न निर्देशन दिए पनि नगरेको देखियो।’ स्थानीय तहले चासो नदिँदा किसान मर्कामा परेको उनको भनाई छ।

सुदूरपश्चिममा साल्ट टे«डिङ र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड अनुदानको मल बिक्री गदैँ आएका छन्। ३० प्रतिशत साल्ट ट्रेडिङले बिक्रि गर्छ भने ७० प्रतिशत कृषि सामग्रीले बिक्रि गर्छ। प्रदेशमा मलको माग बढे पनि अनुदानको कोटा भने घट्दै गएको छ। साल्ट ट्रेडिङलाई गएको वर्ष डिएपी, पोटास र युरिया गरी १० हजार मेट्रिकटन कोटा दिएकोमा यस वर्ष घटाएर ४ हजार ८ सयमा झारेको छ। 

मल अभाव कायमै 
गहुँमा मल हाल्ने बेलामा साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्रीको गोदाममा एक बोरा पनि मल छैन। कृषि सामग्री कम्पनीमा मल नभएको हप्ता दिन भन्दा बढी भएको कार्यालयका निमित्त प्रमुख दुर्गाप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए। 

उनले मल आउने अझै हप्ता दिन लाग्ने बताए। मल नपाएपछि सहकारी संञ्चालक रित्तै फर्किने गरेका छन्। मलका लागि दैनिक कार्यालय पुग्दा पनि मल नपाएको गोदावरी नगरपालिका–६ जयमादुर्गा सहकारी संस्थाका सञ्चालक समिति सदस्य शंकर खड्काले बताए। 

‘खेतमा पानी लगाउने समय भएको छ’, उनले भने ‘पानीसंगै मल हाल्छन्, तर मल छैन।’ उनले मल पहुँचका आधारमा वितरण हुने गरेको आरोप लगाए। जिल्लाका २ सय ४६ सहकारीमार्फत किसानलाई मल वितरण हुने गरेको छ। सरकारी अनुदानको मल नपाएपछि किसानले भारतबाट अवैध रूपमा गुणस्तरहीन मल महँगोमा किन्न परेको धेरै किसानको गुनासो गदैँ आएका छन्। कैलालीमा ४५ हजार हेक्टरमा गहुँ खेती हुने गरेको छ।  
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.