कच्ची घरको पनि नक्सा बनाउन ताकेता

कच्ची घरको पनि नक्सा बनाउन ताकेता

कुस्मा : पर्वतको फलेबास नगरपालिकाले पुराना र कच्ची घरको समेत नक्सा बनाउन ताकेता गरेको छ। स्थानीय तहको चुनावमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि कृषिजन्य वस्तुमा कर लगाएर सुरुमै विवादमा मुछिएको नगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नगरभित्र निर्माण भएका कच्ची घरको पनि नक्सा नियमित गर्न ताकेता गरेको हो। 

नगरपालिकाले जारी गरेको सूचनाअनुसार नगरपालिका स्थापना हुनुअघि निर्माण भएका कच्ची र पक्की दुवै घरको नगरपालिकामा नक्सा नियमित गर्नुपर्ने भएको हो। नगरपालिका ग्रामीण इलाकामा भएकाले अधिकांश घर कच्ची छन्।

नगरपालिकाका ११ वटै वडाका कच्ची घरको समेत इन्जिनियरमार्फत नक्सा बनाएर घर नियमित गर्नुपर्ने भएपछि स्थानीय समस्यामा परेका हुन्। नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोतीराम सापकोटाले जारी गरेको सूचनाअनुसार नगरपालिका स्थापना हुनुभन्दा अगाडि निर्माण भएका कच्ची तथा पक्की घरका नक्सा नियमित गर्नुपर्ने नगरकार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय भएको हो। घर नक्सा असार मसान्तसम्म नियमित गर्न ताकेता गरिएको छ।

फलेबास नगरपालिकाभित्र ५ हजार ७ सय घरधुरी छन्। तीमध्ये पाँच हजार पाँच सय घर कच्ची रहेको नगरप्रमुख पदमपाणि शर्माले बताए। नगर प्रमुख शर्माका अनुसार सुरुमा पक्की घरलाई नक्सा नियमित गराउन ताकेता गरिएको र अर्को चरणमा कच्ची घरको पनि नक्सा बनाएर नगरपालिकामा बुझाउन सूचना गरिने जानकारी दिए। उनले नगरपालिकाभित्रको बस्ती, कच्ची तथा पक्की घरको अवस्था, नागरिकको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाबारे तथ्यांक अद्यावधिक गर्न यस्तो अभियान थालिएको बताए।

नगरपालिकाले आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्न गरेको यो निर्णयबाट नगरका ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दा मारमा परेका छन्। कच्ची घरको समेत नक्सा बनाएर नगरपालिकालाई दस्तुर तिर्नुपर्दा खर्च लाग्ने भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेका हुन्। नगरपालिकाले नयाँ घरलाई नक्साबिना निर्माण गर्न नदिने यसअघि नै निर्णय गरेको थियो। निर्माण सम्पन्न भएका कच्ची घरलाई समेत करको दायरामा नगरपालिकाले ल्याएपछि नगरपालिकासँग स्थानीय रुष्ट बनेका छन्। नगरपालिकाले आन्तरिक आय वृद्धि गर्न घरजग्गामा कर लगाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.