२७ दिनमा ४७ अर्ब निक्षेप, २८ अर्ब कर्जा

२७ दिनमा ४७ अर्ब निक्षेप, २८ अर्ब कर्जा

काठमाडौं : पछिल्लो समय निक्षेप संकलनमा बैंक तथा वित्तीय संस्था आक्रामक देखिएका छन्। कात्तिक अन्तिमसम्म २९ खर्ब ५३ अर्ब निक्षेप संकलन गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मंसिर २७ गतेसम्म निक्षेप बढाएर ३० खर्ब पुर्याएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मंसिर महिनामा प्रत्येक दिन औसतमा पौने दुई अर्बका दरले निक्षेप संकलन गरेको देखिएको छ।

यद्यपि यो अवधिमा बैैक तथा वित्तीय संस्था कर्जा प्रवाहमा केही संयमित देखिएका छन्। कात्तिक २९ देखि मंसिर २७ गतेसम्म २८ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ। अघिल्लो महिनासम्म निक्षेप संकलनको तुलनामा दोब्बर कर्जा प्रवाह गर्दै आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मंसिर लागेपछि कर्जा प्रवाहमा केही संयमित देखिएका छन्। उनीहरूले मंसिरमा करिब दैनिक एक अर्बभन्दा माथि कर्जा प्रवाह गरेका छन्। चालु आवको यस अवधिसम्म वित्तीय संस्थाले एक खर्ब ६३ अर्बले निक्षेप बढाएका छन्। गत आवको अन्त्यसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल २८ खर्ब ३७ अर्ब निक्षेप संकलन गरेका थिए।

चालु वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म पनि निक्षेप वृद्धि सुस्त नै थियो। तर सरकारले कात्तिकको तेस्रो साता स्थानीय तहमा गएको अनुदानको ५० प्रतिशत स्थानीय तहको खाता सञ्चालन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै राख्न पाउने व्यवस्था गरेपछि वाणिज्य बैंकमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बचत प्राप्त भएको छ।

मंसिर पहिलो सातासम्म निक्षेपको ब्याजदरमा सिन्डिकेट गरेर बसेका बैंकहरूले ब्याजदरका विषयमा भद्र सहमति तोडेपछि निक्षेप ह्वात्तै बढेको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेप तथा बचतमा समेत सात प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेकाले निक्षेप बढ्न सहयोग पुर्याएको हो।

सरकारले मंसिरमा ५० अर्ब ६९ करोड खर्च गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले दैनिक बजेटरी प्रणालीमा मंसिर महिनासम्म तीन खर्ब एक अर्ब ८० करोड खर्च भएको देखिएको छ। मंसिर ३ गतेसम्म दुई खर्ब ५१ अर्ब ११ करोड कुल खर्च भएको थियो। कुल बजेट खर्चमा सुधार भए पनि विकास खर्चको अवस्थामा सुधार आएको छैन। विकास खर्च नबढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सापेक्ष रूपमा निक्षेप बढ्न सकेको छैन।

कर्जाको तुलनामा निक्षेप र प्राथमिक पुँजी योगको अनुपात (सीसीडी रेसियो)मा दबाब परेका र संस्थागत निक्षेप कुल निक्षेपको ४५ प्रतिशत वा त्यसमाथि पुगेका बैंकले व्यक्तिगत मुद्दतीमा आकर्षक ब्याज दिएर निक्षेप आकर्षण गरिरहेका छन्।

चालु आवको मंसिर २७ गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चित कर्जा प्रवाह बढेर २६ खर्ब ५३ अर्ब पुगेको छ। गत आवको असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २४ खर्ब २३ अर्बमात्रै कर्जा प्रवाह गरेका थिए। राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक सय रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर ८० रुपैयाँमात्रै कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था छ। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३० खर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ भने २६ खर्ब ५३ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ।

बैंकको ब्याजमा प्रतिस्पर्धा नगर्न अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सुझाइरहँदा बैंकहरूले भने निक्षेपमा बढी ब्याज दिने योजना सार्वजनिक गरिरहेका छन्। नेपाल बैंकर्स संघको पछिल्लो बैठकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेप, साधारण बचत र १० वर्षभन्दा बढी अवधिको संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याज निर्धारणमा लचिलो हुने निर्णय गरेको थियो। त्यसयता बैंकहरूले आफ्नो इच्छा तथा आवश्यकताअनुसार व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गरेर निक्षेप तानेका हुन्।

पछिल्लो बैठकले बचतको ब्याज सात प्रतिशतसम्म दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि साधारण बचतकर्ताका लागि बैंकर्सले पाँच प्रतिशत तल्लो सीमा र सात प्रतिशत माथिल्लो सीमा निर्धारण गरेका थिए। बैंकले आफ्नो आवश्यकताअनुसार व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने स्वतन्त्रता भएको एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बताए।

पुँजी आधार बलियो भएका बैंकहरूले भने अहिले ब्याजदर बढाएका छैनन्। एनआईसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशनकुमार न्यौपानले बैंकको पुँजी आधार बलियो भएकाले अहिले ब्याज बढाउने सोच नरहेको बताए। ‘बैंक सहज अवस्थामा भएकाले अहिले निक्षेपको ब्याजदर बढाएर आकर्षण गर्न नपर्ने उनले बताए।

आक्रामक कर्जा विस्तारका कारण अझै पनि कतिपय बैंकहरू अप्ठ्यारो अवस्थामा छन्। कर्जाको तुलनामा निक्षेप र प्राथमिक पुँजी योगको अनुपात (सीसीडी रेसियो) दबाब परेका र संस्थागत निक्षेप कुल निक्षेपको ४५ प्रतिशत वा त्यसभन्दा माथि पुगेका बैंकले व्यक्तिगत मुद्दतीमा आकर्षक ब्याज दिएर निक्षेप आकर्षण गरिरहेका छन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार अझै पनि ५/६ वटा बैंकको सीसीडी अनुपात ८० प्रतिशत नाघेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सीसीडी अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा तल हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.