लमजुङमा पुनर्निर्माण अनुदान लिन नआउनेको खोजी

लमजुङमा पुनर्निर्माण अनुदान लिन नआउनेको खोजी

बेसीसहर : भूकम्प पीडितको लाभग्राही सूचीमा परे पनि अनुदान सम्झौता गर्न नआउनेको खोजी गर्न थालिएको छ ।

निजी आवास पुनर्निर्माण कार्यक्रम सुरु भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि पहिलो किस्ताकै रकम लिन सम्झौता गर्न नआउनेहरुको खोजी गर्न थालिएको हो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अनुदान व्यवस्थापन गर्ने जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ लमजुङले अनुदान सम्झौता गर्न नआउने लाभग्राहीको खोजी सुरु गरेको हो । सम्झौता गर्नेबत्तिकै घर बनाउन पहिलो किस्तावापत ५० हजार रुपैयाँ पाइने व्यवस्था छ ।

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइका ‘फोकल पर्सन’ शिव रेग्मीले सूचीमा नाम भएर पनि पहिलो किस्ताबापतको अनुदान सम्झौता नगर्नेको सूची स्थानीय तहमा पठाइएको बताए । स्थानीय तहलाई लाभग्राहीको अवस्थाबारे छिटो जानकारी गराउन पत्राचार गरिएको उनले बताए ।

कार्यालयका अनुसार लमजुङमा निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि लाभग्राही सूचीमा १३ हजार ९ सय ५९ जना छन् । यीमध्ये १३ हजार ४ सयले पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । ५ हजार १ सय ६८ ले दोस्रो किस्ताबापत १ लाख ५० हजार रुपैयाँ लगिसकेका छन् । ९ सय ३० जनाले अन्तिम किस्ता वापतको १ लाख रुपैयाँ लगिसकेको फोकल पर्सन रेग्मीले बताए । प्रबलीकरण सूचीमा परेका ५ सय ३९ मध्ये २ सय ९८ जनाले पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ लगेको इकाइले जनाएको छ ।

लाभग्राहीमा परेकामध्ये करिब ४ सय ३० जनाले भने पहिलो किस्ताबापतको अनुदान सम्झौता गरेका छैन् । अनुदान पाउनेको सूचीमा नाम परेर पनि अनुदानका लागि सम्झौता गर्न नआउनेको अवस्थाबारे खोजी थालिएको रेग्मीले बताए ।

‘प्राधिकरणले दोस्रोपटक पुस मसान्तसम्म पहिलो किस्तावापतको सम्झौता गरिसक्न सूचना जारी गरेको छ । तर, पहिलो किस्तावापतकै सम्झौतामा धेरै लाभग्राही छुटेपछि खोजीको विषय बनेको छ’, रेग्मीले भने ।

लाभग्राही सूचीमा नपरेको भन्दै ६ हजारभन्दा बढीले गुनासो फारम भरेका छन् । ‘हामी घर भत्किएर पनि लाभग्राही सूचीमा पर्न सकिएन । कोही सूचीमा परेर पनि घर बनाउन सकेका छैनन्’, लाभग्राही सूचीमा नपरेको भन्दै गुनासो फारम भरेका मस्र्याङ्दी–९ का सुदीप अधिकारी भन्छन्, ‘घरै नभत्किएकाहरु लाभग्राही सूचीमा परेका छन् कसरी घर बनाउन् ?’ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लोकराज पाण्डे पनि सूची तयारमा गडबढी हुँदा यस्तो भएको हुनसक्ने बताउँछन् ।

लमजुङमा निजी आवास पुनर्निर्माण कार्यक्रमका लागि विस्तृत सर्वेक्षण २०७३ पुस २१ देखि सुरु भएको थियो । चैत २८ देखि अनुदान सम्झौता थालिएकोमा ०७४ असार १४ देखि अनुदान वितरण गर्दै आएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.