सरकारले पूर्वाधार निर्माणबाट देशलाई समृद्ध बनाउने हो भने निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर अघि बढ्नुपर्छ।
पूर्वाधारमा लगानी बढ्दै गएको छ। पूर्वाधार निर्माण सरकारको मात्र कार्यक्षेत्र ठान्ने धारणामा परिवर्तन आएको छ। निजी क्षेत्रसमेत पूर्वाधारमा लगानी गर्न उत्सिाहत देखिएको छ। देश विकासका लागि पूर्वाधारमा ठूलो लगानी आवश्यक छ। तर अहिले त्यसअनुरुप लगानी भइरहेको छैन। अहिले भइरहेको लगानी पर्याप्त नभएको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञले बताएका छन्। पूर्वाधार क्षेत्रमा भएको लगानी न्यून रहेको भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले वार्षिक ६ खर्बभन्दा बढी यस क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ।
नेपालले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै वार्षिक ६ खर्ब सात अर्ब खर्चनुपर्ने देखिएको आयोगका उपाध्यक्ष डा.पुष्पराज कँडेलले बताए। नेपाल अल्पविकसित देशको सूचीबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुन वार्षिक गर्नुपर्ने खर्चको ३० प्रतिशत खर्चनुपर्छ’, उनले भने ,‘नेपालले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न वार्षिक सवा २० खर्ब खर्चनुपर्ने हुन्छ।’ दिगो विकासले तय गरेका लक्ष्य प्राप्त गर्न अर्थात् समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउन सकिन्छ।
नेपालजस्तो विकाशील देशमा सामान्यतया पूर्वाधारमा लगानी कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को उच्च अनुपात हुनुपर्ने पूर्वाधार विज्ञ सूर्यराज आचार्यले बताए। ‘नेपाल विकाशील चरणमा भएकाले यहाँका भौतिक पूर्वाधार निर्माण न्यून छ’,उनले भने,‘दोस्रो विश्व युद्धपछि नयाँ विकासका मोडल अपनाएका देशहरू अहिले सफल देशका रूपमा स्थापित भएका छन।’ त्यसैले नेपालले पनि पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्दा दीर्घकालीन सोचसहित कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ८ देखि १० प्रतिशतसम्म पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालको अर्थतन्त्रको विकासको मूल आधार नै पूर्वाधार हो। दोस्रो विश्वयुद्धपछिको आर्थिक विकासको अवस्था हेर्ने हो भने जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, हङकङ, मलेसिया, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, चीन, ब्राजिल, माल्टा, ओमान अग्रपंक्तिमा आउँछ। ती देशसँग तुलनायोग्य बन्न सुरुवात पूर्वाधार निर्माणबाट गरिनुपर्छ।
बुुट मोडेलमा ठूला परियोजनामा पूर्वाधार निर्माणका कामहरू अघि बढाउनुुपर्ने हुुन्छ। यदि पूर्वाधार निर्माण ठूलो लगानी हुुन सकेको भए नेपालको अर्थतन्त्र हाल प्राप्त आर्थिक वृद्धिदरभन्दा पनि माथि जाने थियो।
सरकारले लिएको नीतिलाई सघाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लगेको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बताए। चालु आवको असोजसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूला पूर्वाधार पुल, सडकमात्रै ३४ अर्ब ४४ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ। हाल भइरहेकै लगानीबाट नेपाल कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुन सक्ने अवस्था छैन। १० अर्बभन्दामाथिको आयोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउने जिम्मेवारी पाएको लगानी बार्ड नेपालले पनि खासै लगानी भित्र्याउन सकेको छैन।
रासायनिक मलकारखानादेखि ठूला विद्यत्, सिँचाइ, सडक, केबलकार तथा विमानस्थलजस्ता ठूला पूर्वाधार निर्माण कार्य जतिसक्दो छिटो अघि पूर्वाधार निर्माण सम्भव छ। वित्तीय क्षेत्रबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा भएको लगानी दुई खर्ब ७५ अर्बमध्ये दुई खर्ब २३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ आवास कर्जामा गएको छ। पूर्वाधारको लगानी बिना नेपालको आर्थिक विकास नहुने ठहरसहित पूर्वाधारमा लगानी गर्ने सरकारका साथै निजी क्षेत्र पनि अग्रसर देखिएको हो। अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)बाट विकासशील देशको स्तरमा पुर्याउन कम्तीमा १८ खर्ब रुपैयाँ खर्चनुपर्ने खाका तयार भएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले बताउँदै आएका छन्।
परिसंघले पूर्वाधारका विषयमा एउटा खाकानै तयार पारेर सार्वजनिक गरिसकेको छ। सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) ऐन निजीक्षेत्र मैत्री बन्न सके पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी आउन सम्भव छ। यसले नेपालको स्तरोन्नति पनि गराउँछ। सरकारले लगानी भित्रिने नीति ल्यायो भने लगानी आउने बताउँछन् परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा।
स्वामित्व–सञ्चालन–हस्तान्तरण (बुट) मोडेलमा ठूला परियोजनमा पूर्वाधार निर्माणका कामहरू अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ। यदि पूर्वाधार निर्माण ठूलो लगानी हुन सकेको भए हाल प्राप्त आर्थिक वृद्धिदरभन्दा पनि माथि नेपालको अर्थतन्त्र जाने थियो। मौसमी प्रतिकूलताका आधारमा तय हुने आर्थिक वृद्धिलाई उच्च र दिगो राख्न पूर्वाधार विकासलाई मेरुदण्डको बनाउनु पर्छ। सामाजिक परिसूचकमा नेपालले फड्को मारेपनि आर्थिक विकास परिसूचकमा भने अत्यन्त तल छ।
हामी एलडीसी हुँदै मध्यमआयस्तर भएको देशमा पुग्नका लागि गर्नु पर्ने न्यूनतम खर्चको आधारमात्र टेकिरहेका छौं। यो खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई बढ्वा दिन नसक्ने वा खर्च जुटाउन गाह्रो हुने हो भने सरकारले सो खर्चका लागि निजी क्षेत्र वा वैदेशिक अनुदानबाट कहाँबाट हुन्छ जोह गरेर देशको पूर्वाधार विकासमा लाग्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।
देशमा रोजगारी सिर्जनाभए गरिबी न्यूनीकरण हुँदै जाने हो। गरिबी घटाउनका लागि आजआर्जनका बाटो सिर्जना गरिनुपर्छ। हाल २१.६ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेकामा विकासशील देशमा पुग्न १४.४ प्रतिशत र मध्यमआय अवस्थामा पुग्न ५ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने चुनौती सरकारलाई छ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाले पूर्वाधारमा परिचालन गरेको स्रोत हाल कुल लगानीको १० प्रतिशत जति पुगेको छ। नेपालको आवश्यकताअनुसार उक्त लगानी अत्यन्त न्यून हो अर्थात् पर्याप्त होइन। ‘पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीको माग आएमा हामी लगानी बढाउन तयार छौं’, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ढुंगानाले भने। लगानीको माग आएको क्षेत्रमा र बैंक आफैले पनि कतिपय आयोजनामा अग्रसर भएर लगानी गरिरहेको उनले बताए।
उनका अनुसार जलविद्युत्, कृषि, सिमेन्ट तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको माग आए पनि विद्युत्, सडक, पुल, रेलवे निर्माण, प्रसारण लाइन, सिँचाइ, सहरी विकास, सञ्चार क्षेत्रमा बैंकले सेवा गर्ने अवसर पाएका छैन। यसको अर्थ के हो भने बैंकहरूले पनि अब पूर्वाधार क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी गर्ने बाटो खोजी रहेका छन्। यस्ता क्षेत्रमा सरकारी लगानी मात्रै पर्याप्त नहुने देखिएको छ। सरकारले पूर्वाधार निर्माणबाट देशलाई समृद्ध बनाउने हो भने निजी क्षेत्रलाईसँगै लिएर पूर्वाधार निर्माणमा सहयात्रा गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
