काठमाडौं : नेपाल सरकारले काठमाडौं भित्र्याइसकेका पाँचवटा चिनियाँ विद्युतीय मिनी बस अस्वीकार गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले चालकसहित नेपाल भित्र्याएको २० सिट क्षमताका गाडी अस्वीकार गरेको हो।
प्राविधिक समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार तोकिएको मापदण्डअनुसार गाडी नआएकाले अस्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको हो। उक्त निर्णयको जानकारी गाडी उपलब्ध गराउने कम्पनी बीवाईडी अटो इन्ड्रस्टी कम्पनीलाई मन्त्रालयले दिइसकेको छ। मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाका अनुसार विद्युतीय गाडी टेन्डरमा तोकिएको स्पेसीफिकेसनअनुसार सवारी आउनुपर्नेमा नआएकाले अस्वीकार गरेको जानकारी सोमबार अन्नपूर्णलाई दिए। उनले भने, ‘मेकानिकल इन्जिनियरले तयार पारेको रिपोर्टअनुसार मागअनुसारका गाडी नआएकाले अस्वीकृत गर्ने निर्णय भएको हो। गाडी दिने कम्पनीलाई साट्न वा फिर्ता लैजान भनेका छौं।’ परिवर्तन गर्न सम्झौताको समय थप गरी गाडी दिनुपर्ने अन्यथा धरौटी जफत हुने उनको भनाइ छ।
‘विद्युतीय गाडी किन्न प्रस्ताव पाएको कम्पनी बीवाईडी अटोले जम्मा १० प्रतिशतमात्रै रकम लगेको छ, त्योभन्दा बढी धरौटी हामीले राखेका छौं’, देवकोटाले भने, ‘यो कम्पनीले गाडी फिर्ता नलिए कवाडीमा जान्छ। अब यी गाडी चलाउँदैनौं।’
कात्तिक ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितको उच्चस्तरीय टोलीले उद्घाटन गरेको यो गाडी मन्त्रालयले अस्वीकार गरेपछि पहिलो सार्वजनिक प्रयोजनको गाडीको भविष्य अन्योलमा परेको छ। ओलीले सन् २०२० सम्म नेपालमा विद्युतीय सवारी २० प्रतिशत पु¥याउने जनाएका थिए।
सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्धन गर्न विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्न सार्वजनिक यातायातमा एक प्रतिशत र निजी सवारीमा १० प्रतिशतमात्रै भन्सार शुल्क छ। यस्तो शुल्क अन्य सवारीको हकमा दुई सय ४५ प्रतिशतसम्म छ। विद्युतीय सवारी भित्रिन नपाउँदै सञ्चालनको विवाद रहे पनि लुम्बिनी विकास कोषको स्वामित्वमा रहने र साझा यातायातले सञ्चालन गर्ने सहमति बनिसकेको थियो। पाँचैवटा गाडी हाल साझा यातायातको कम्पाउन्डभित्र छन्।
साझा यातायातका प्रबन्धक महेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार गाडी आएर उद्घाटन भइसके पनि प्राविधिक र प्रशासनिक काम नसकिएकाले सञ्चालन हुन सकेको छैन। गाडी कहाँ चलाउने भन्ने समस्या नभएको र यसका लागि साझाले प्रांगणमै चार्जिङ स्टेसनमा बनाएको छ।
कोषका कामु सदस्यसचिव सरोज भट्टराईका अनुसार तीनवटा गाडी लुम्बिनीमा र दुईवटा काठमाडौंमा सञ्चालन गर्ने तयारी भइसकेको थियो। मन्त्रालयले आवश्यक जाँच गरेर मात्रै भुक्तानी दिने र सवारी कोषलाई हस्तान्तरण गर्ने तय भएको थियो। बस कोषकै स्वामित्वमा रहने र सञ्चालन साझाले गर्ने तय भएको भट्टराईले बताए।
कोषले लुम्बिनीलाई केन्द्र बनाएर तीनमध्ये रामग्राम–देवदह–कलिवस्तु, लुम्बिनी–पोखरा र लुम्बिनी–चितवनमा १÷१ वटा सवारी चलाउने योजना बनाएको थियो। बाँकी दुईवटालाई साझाले काठमाडौंमा चलाउने योजना बनाएको थियो।
पाँचवटा यस्ता विद्युतीय बसको मूल्य प्रतिगोटा एक करोड ७४ लाख रुपैयाँ परेको छ।
एसियाली विकास बैंकको १२ करोड अनुदानका पाँचवटा गाडी र नौवटा भ्यान आउने उल्लेख छ। बस खरिद गर्न एक वर्षअघि सम्झौता भएको थियो। विद्युतीय सवारी नयाँ प्रविधि भएकाले यसमा परिवर्तन भइरहने नेपालका लागि बीवाईडीका एक प्रतिनिधिले बताए।
उनका अनुुसार पर्यटन मन्त्रालयले माग गरेको भन्दा उच्च गुणस्तरको बस हामीले दिएका छौं। मन्त्रालयले पूर्ण चार्जमा यो सवारी दुई सय किलोमिटर गुड्ने माग गरेकोमा हाम्रो प्ररीक्षणबाट दुई सय ५० देखि तीन सय किलोमिटरसम्म गुड्ने पाएको छौं। स्पेसिफिकेसन परिवर्तनको विषयमा पर्यटन मन्त्रालयसँग छलफल गरेर त्यसको जवाफ पठाइसकेको जानकारी प्रतिनिधिले दिए।
सरकारले माग गरेको स्पेसिफिकेसनभन्दा गुणस्तरीय सवारी आएको जानकारी नहुँदा असमझदारी देखिएको हो। यस विषयमा छलफल गर्न मंगलबार मन्त्रालयले निम्तो दिएको उनको भनाइ छ। बीवाईडी विश्वको अग्रणी विद्युतीय सवारी उत्पादक कम्पनी हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
