जनकपुरधाम : २०६४ सालदेखि आपराधिक मुद्दाका फरार अभियुक्त मकेश्वर महतो कोइरी ११ वर्षपछि सोमबार पक्राउ परे। डकैती, अपहरण, कर्तव्यज्यान, तथा शरीर बन्धक मुद्दामा धनुषा तथा महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट सजाय भोगिसकेका महोत्तरी बर्दिबास नगरपालिका ७ प्रेमनगरका ३६ बसेर उनी भागेका थिए।
महतोमाथि महोत्तरी जिल्ला अदालतले नौ वर्ष कैद र १ लाख ५ हजार जरिवाना सुनाएको थियो। आइतबार महतोलाई जिल्ला प्रहरी काया{लय धनुषाको टोलीले जनकपुर १४ पिडारी चोकबाट पक्रेको हो। प्रहरीको सवार्वाधिक खोजीको सूचीमा थिए उनी।
धनुषा तथा महोत्तरीमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्नलाई अदालतले सजाय सुनाए पनि अपराधी भने फरार हुँदै आएका छन्। प्रदेश २ का आठ जिल्लामा २१ हजार ५ सय वर्षभन्दा बढी कैद र एक अर्ब ६८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना असुलउपर बाँकी छ।
सबै जिल्लाको कैद र सजायलाई जोड्ने हो भने कैदतर्फ २१ हजार ५ सय भन्दा बढी र जरिवानातर्फ १ अर्ब ६८ करोड ९१ लाख २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ। अपराध गर्नेलाई अदालतले सजाय गरे पनि असुलउपर गर्न सरोकारवाला गम्भीर नभएपछि दण्डहीनता मौलाउँदै गएको समाजसेवीहरू बताउँछन्। अपराधीहरू अदालतमा खुलेआम आउने/जाने गरे पनि पक्राउ गर्न पहल नगरिएको नेपाल बार एसोसिएसन जनकपुर अध्यक्ष रामनेक साह बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘वारिसनामामै लेखिएको हुन्छ, कुनै अड्डा अदालतको कैद वा जरिवाना बाँकी राखेको छैन, बाँकी रहेको ठहरिए वारिसनामा बदर भएमा मञ्जुर छ।’ फैसला कार्यान्वयनका लागि विशेष अभियानअन्तर्गत प्रहरीको सईको नेतृत्वमा १८ जना न्यायिक टोली देशका प्रत्येक जिल्ला अदालतमा खटाउने निर्णय सात वषअघि भए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन।
अदालतमा जनशक्ति अभावका कारण पनि सजाय र जरिवाना असुल उपर गर्न कठिनाइ भएको जिल्ला अदालत धनुषाका न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेती बताउँछन्। भन्छन्, ‘०६४, ०६५ सालतिर दण्डहीनताका अवस्था धेरै भयो, फैसला हुने, दण्ड जरिवाना हुने तर असुलउपर नहुने अवस्था थियो।’ उनले थपे, ‘त्यो स्थिति राम्रो भएन भनेर अदालतकै मातहतमा न्यायिक प्रहरी राखेर असुलउपर गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्यो भनेर केन्द्रीय स्तरबाटै योजना बनेको थियो।’
उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि एक वर्षजति छलफल भएको र पछि निर्णय गरी अदालतकै मातहतमा न्यायिक प्रहरी बस्ने भवन बनाउने र त्यसमा एउटामा १८ जनाका दरले न्यायिक प्रहरी दिने र अदालतले तोकेको दण्ड र जरिवाना असुलउपर गर्न सोझै अदालत मातहतबाटै गर्ने निर्णय गरियो। त्यसैअनुरूप धनुषा जिल्लासहित जिल्लामा न्यायिक प्रहरी बस्ने भवनसमेत बनाइएको थियो।
धनुषा जिल्ला अदालत र जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाने बाटो छेउमै सुविधासम्पन्न भवन १८ वटा खाट, भान्सा, ओढ्ने ओछ्याउने, फ्रिजलगायत सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। तर, प्रहरी नै छैनन्।
‘हतियारसहितका प्रहरी उपलब्ध गराउन हामीले माग गरे पनि दरबन्दी छैन भन्दै सरकारले दिन सकेको छैन। माग गर्दा कहिले तालिममा छन्, कहिले के मा भन्ने जवाफ आउँछ’, न्यायाधीश उप्रेती बताउँछन्। न्यायिक प्रहरीका विषयमा आफूहरूलाई भने कुनै जानकारी नै नरहेको प्रदेश २ प्रहरी प्रमुख डीआईजी हरिबहादुर पाल बताउँछन्।
उनी भन्छन्, न्यायाधीशहरूको सुरक्षाको विषय, आन्तरिक सुरक्षाका लागि प्रहरी राखिएको छ। तर, छुट्टै न्यायिक प्रहरी भनेर अदालतको फैसला भएको र कैद सजाय भएको मान्छेलाई ल्याउने व्यवस्था छैन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
