कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव

कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव

वीरगन्ज : प्रदेश २ को विकासका लागि कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न प्रदेश सरकारलाई सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन्। कृषि क्षेत्रको  प्रचुर सम्भावना रहेको भन्दै उनीहरुले प्राथमिकता दिन जोड दिएका हुन्। 

आर्थिक पत्रकार संघ (इरा) ले मंगलबार वीरगन्जमा गरेको प्रदेश २ को विकासका सम्भावना र चुनौती विषयक संवाद कार्यक्रममा सहभागीले यस्तो बताएका हुन्। 

प्राध्यापक डाक्टर दिपक शाक्यले कृषि प्रदेशका रुपमा स्थापति गर्न सके प्रदेश २ देशकै समृद्ध हुने धारणा राखे। 

‘प्रदेश २ लाई समृद्धि र आर्थिक रुपमा बलियो बनाउने हो भने प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा कृषि नै पर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘वैज्ञानिक र आधुनिक कृषि प्रणाली भित्र्याउन आवश्यक छ, अनि मात्र किसानको कृषि कार्यप्रति आकर्षण बढ्छ।’  

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य अशोक टेमानीले पनि उद्योग र पर्यटनसँगै कृषि पनि प्रदेशको समृद्धिको आधार रहेको बताए। 
 
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष गणेश लाठले पर्सा, बारा र रौतहटमा तरकारी खेती प्रशस्त हुने भएकाले यी तीन जिल्लालाई समेटेर अन्तराष्ट्रिय स्तरको तकारी खरिदबिक्री केन्द्र स्थापना गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए। 

अर्का उद्योगी प्रदीप केडियालले भने, ‘घट्दै गएको कृषि उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ, कृषि सामाग्री र उपकरणमा  पर्याप्त अनुदान दिनुपर्छ, किसानसँग कृषि उपज सरकार आफैँले खरिद गर्ने व्यवस्था बनाउनुपर्छ।’

प्रदेशसभा सदस्य प्रहलाद गिरीले मधेस आफैँमा कृषिको उर्वर भूमी भएकाले प्रदेशको समृद्धिका लागि पहिलो प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्र नै पर्नुपर्ने बताए। 

कार्यक्रममा सहभागीको सुझाव सुनेपछि प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार  विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले पनि प्रदेशको समृद्धिको मुख्य आधार कृषि क्षेत्र नै रहेकाले प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा कृषि नै रहेको बताए।

‘प्रदेश सरकारले कृषि जन्य उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्छ, उद्योगलाइ चाहिने  कच्चा पर्दा यही उत्पादन हुने गरेको छ, बाहिरी देशबाट ल्याउनु पर्दैन’, मन्त्री सोनलले भने। 

कार्यक्रममा ओम प्रकाश खनालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरे।  प्रदेशसभा सदस्य भीमादेवी यादव, नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष दिपेन्द्र चौहान, उपाध्यक्ष केसी लामिछाने, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मालगायतले कार्यक्रममा टिप्पणी राखेका थिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.