बजेट अभावले अलपत्र संग्रहालय

बजेट अभावले अलपत्र संग्रहालय

तेह्रथुम : तेह्रथुममा जातीय संग्रहालय निर्माणको काम अलपत्र परेको छ। बजेट अभावका कारण काम हुन नसकेको हो। तत्कालीन जिल्ला विकास समिति तेह्रथुमले २०७१ सालमा भवन निर्माण थालेको थियो। त्यही वर्ष ४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो।

एक करोड रुपैयाँको लागत स्टिमेटमा बन्न थालेको भवनको हालसम्म २८ वटा पिलरका रड ठड्याउने काम मात्र भएको छ। काम छाडिएसँगै भवन निर्माणस्थल झारबुट्यानले छोपिएको नागरिक समाजका उपाध्यक्ष नरबहादुर लिम्बूले बताए। भने, ‘जिल्लाका सबै जनजातिको पहिचान झल्काउने संग्रहालय बन्ने भो भनेर आशा गरेका थियौं, तर कामै रोकिनु दुःखद कुरा हो।’

आदिवासी जनजाति महासंघ तेह्रथुमले २०७१ सालमा एक रोपनी जग्गा खरिद गरी बहुसांस्कृतिक संग्रहालय बनाउन सहयोग गरेको थियो। यो भवन सदरमुकाम म्याङलुङ नजिकै पर्छ। जातजातिको कला, संस्कृति, भेषभूषा झल्काउने गरी ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक वस्तु संरक्षण गर्ने उद्देश्यले भवन थालिएको किरात याक्थुङ चुम्लुङ अध्यक्ष गणेश सेनेहाङ बताए। साथै प्रदेश सरकारले यसमा चासो दिनुपर्ने उनले माग गरे। भने, ‘भवन पूरा गर्न सबै सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।’ भवनमा सबै जातिको पहिचान झल्कने वस्तु राख्दा यसले पर्यटकसमेतलाई आकर्षित गर्ने लक्ष्य रहेको उनले सुनाए।

तत्कालीन जिविसले क्रमागत रूपमा बजेट विनियोजन गर्ने भने पनि २०७३ सालसम्म आठ लाख र त्योभन्दा यता म्याङलुङ नगरपालिकाले पाँच लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्र बजेट छुट्याएका थिए। करिब ५ वर्षमा निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको भए पनि बजेटकै कारण काम रोकिएको आदिवासी जनजाति महासंघ तेह्रथुमका महासचिव नारायणलाल श्रेष्ठले बताए। ‘कहीँबाट पनि बजेट जुटाउन सकिएन।

हामीले पहल त धेरै गरेका हौं’, उनले भने। भवनको प्रत्येक तलामा १० वटा कोठासहित सभाहल रहने गरी निर्माण थालिएको थियो। हालसम्म छुट्टिएको रकम डीपीसी गर्ने कार्यमै सकिएको र बजेट अनुसारको काम भएको निर्माण समितिको दाबी छ। भवन निर्माण पूरा गर्नका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र केन्दसँग पटक पटक माग गरे पनि सुनुवाइ नभएको आदिवासी जनजाति महासंघ तेह्रथुमको गुनासो छ।

पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमध्ये तेह्रथुममा बहुजातीय संग्रहालय बनाउने काम पहिलो हो तर संघीयता आए पनि पहिचान झल्किने कार्यको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि राज्यबाट भने सहयोग हुन नसकेको आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव नारायणलाल श्रेष्ठले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.