काठमाडौं : वनको स्वामित्वमा उपभोक्तालाई बेवास्ता गरी ‘कर्मचारीले सिन्डिकेट’ लगाएका छन्। नेपाल वन विधेयक २०७५ मा वन संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने उपभोक्ताको अधिकार कटौती गरी वन अधिकृतमातहत ल्याइएको छ।
राष्ट्रिय वन नीतिअनुसार नयाँ वन ऐन ल्याउने भनिए पनि उपभोक्ताको अधिकार कटौती गरी विधेयक बनाइएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष भारती पाठकले बताइन्। वन ऐन २०४९ मै ६१ प्रतिशत वन क्षेत्र समुदायलाई हस्तान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था थियो। तर, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारीले विधेयकमातर्फ सिन्डिकेट लगाएको आरोप अध्यक्ष पाठकले लगाइन्। संघीयताको मर्मविपरीत अधिकार कर्मचारीमा मात्र सीमित गरेको महासंघले जनाएको छ।
राज्य संरचना तीन तह भए पनि मन्त्रालयले प्रदेश निर्देशनालय, डिभिजन वन कार्यालय स्थापना गरी अधिकार केन्द्रित गरेको छ। स्थानीय तह र प्रदेशलाई वनसम्बन्धी कुनै पनि अधिकार प्रदान गरिएको छैन।
मन्त्रालयका सचिवले कानुन निर्माणका विषयमा भेट नदिएको र मन्त्रीसँग माग राखे पनि विधेयकमा नसमेटिएको उपभोक्ताको गुनासो छ। उनीहरूले वन संरक्षण नगरे के होला भनेर सोच्न मन्त्रालयलाई चेतावनी दिएका छन्। उपभोक्ताले संरक्षण गरेको रूख काट्न, मूल्य तोक्न, बिक्री गर्नदेखि सामुदायिक वनको कार्यायोजना निर्माणमा पनि डिभिजन वन प्रमुखको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ। यसअघिको ऐनमा उपभोक्ताले कार्ययोजना निर्माण गरी सभाबाट पास गरेर स्वीकृतिका लागि वन अधिकृतसमक्ष पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था थियो। प्रस्तावित ऐनले वन संरक्षण, संवद्र्धन गर्ने अधिकार वनका अधिकृतमा सीमित राखेको पाइएको छ।
वन पैदावर बिक्रीबापतको शुल्क गरिब र उद्योगलगायतमा ५०, वन विकास कोषमा २५ र स्थानीय तहलाई २५ प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ। शतप्रतिशत राजस्व बुझाउनुपर्ने भए पनि साल र खयर बिक्रीबापत थप १५ प्रतिशत राजस्व बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। संविधानले प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकारमा उपभोक्तालाई नै प्राथमिकता दिए पनि यसविपरीत विधेयक तयार गरेको महासंघले जनाएको छ।
समुदायले संरक्षण गरेको साझा सम्पत्तिमाथि कर्मचारीले सिन्डिकेट लगाउनु व्यावहारिक नभएको पाठकको भनाइ छ। २ सय ५० हेक्टर वनलाई चक्ला वन बनाउने, वनलाई कृषि प्रणालीमा लैजाने, ५ सय सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटनका लागि अघि बढ्ने नीति भएको तर विधेयकले बाधा पुर्याएकाले वनबाट आयआर्जन गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ। स्थानीय तह र डिभिजन वनबीचको द्वन्द्वले वन विनाशको चपेटामा परेको छ। देशभर २२ हजार २ सय ६६ सामुदायिक वन छन्। ४४.७३ मध्ये २९ प्रतिशत वन समुदायले संरक्षण गर्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
