मदिराबाट अहिले प्राप्त भैरहेको झण्डै एक खर्ब राजस्वमध्ये बिक्री नियन्त्रणले आधाभन्दा बढी गुम्नसक्छ।
गृह मन्त्रालयले अन्तरमन्त्रालय तथा सरोकारवाला व्यावसायीसँग छलफल नै नगरी मदिरा बिक्रीवितरण तथा उपभोग नियन्त्रण गर्न कार्यकारी आदेश– २०७५ मस्यौदा गरी गृहमन्त्रालयमा पठाएको छ। मदिरा नियन्त्रणको प्रभावकारे विश्लेषण नगरी एकपक्षीय ढंगले कार्यकारी आदेश जारी गर्ने तयारीले सरकारको झण्डै १०० अर्ब रुपैयाँ राजस्वमा प्रभावित हुने भएको छ। गृहले मस्यौदा गरी पठाएको मदिरा बिक्रीवितरण व्यवस्थापन तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रण कार्यकारी आदेश जारी भए यसले सरकारको ठूलो राजस्व गुम्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयले यसलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा छैन। मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भए यो आदेशमा अर्थ मन्त्रालयको राय सकारात्मक नहुने बुझिएको छ।
मदिराको बढ्दो उपभोगका कारण सामाजिक विकृति तथा अपराध बढेको भन्ने तर्कमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी सहमत भए पनि मदिरा बिक्रीवितरणको नियमनसम्बन्धी प्रस्तवित व्यवस्थाका सम्बन्धमा उनीहरू असन्तुष्ट छन्। गृह मन्त्रालयले मदिरा उद्योग सञ्चालनमा अंकुश लगाउन चाहेको छ। मदिरा उपभोगलाई निरुत्साहित गर्न जनचेतना जस्ता प्रभावकारी विकल्प रहँदारहँदै बिक्री नियन्त्रणको उपाय अबलम्बन गर्दा यसले विकृति ल्याउने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ। अहिले सरकारले मदिराको अन्तःशुल्कबाट ठूलो राजस्व प्राप्त गर्दै आइरहेको छ।
बिक्रीवितरण गर्ने देशभर ६३,००० केन्द्र छन्। मदिरा बिक्री नियन्त्रण भए मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरबाट प्राप्त हुने राजस्वसमेत गुम्नेछ। ‘हामीले मूल्य र करको दायरा बढाउन हामीले सुझाव दिएका छौं’, अर्थ मन्त्रालय राजस्व महाशाखा स्रोतले भन्यो, ‘विश्वका अन्य देशमा पनि यस किसिमको अभ्यास देखिन्छ। ‘मदिरा उत्पादन र बिक्रीवितरणको नियमन तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यकारी आदेश २०७५’ मार्फत गृह मन्त्रालयले मदिरा बिक्री मात्रै नभएर उद्योग सञ्चालनसम्म नियन्त्रणको तयारी थालेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मदिरा तथा वियरबाट अन्तःशुल्कको रुपमा करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ तथा आयातित मदिरा, वियरमा अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आयकर गरेर करिब ५० अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले कार्यकारी आदेश जारी गरेमा यो राजस्वमा प्रत्यक्ष असर पर्छ। यसबाहेक होटल, रेस्टुराँ जस्ता मदिरा बिक्रीबाट आयर तथा भ्याट तिर्नेले पनि अहिलेकै जस्तो आम्दानी गर्न सक्दैनन्। राजस्व त कम हुन्छ नै रोजगारी पनि घट्नेछ। मदिराबाट अहिले प्राप्त भैरहेको झण्डै एक खर्ब राजस्वमध्ये बिक्री नियन्त्रणले आधाभन्दा बढी गुम्नसक्ने उद्योगी बताउँछन्।
कार्यकारी आदेशमा नयाँ मदिरा उद्योगको अनुमति तथा दर्ता गर्ने कार्य तत्कालका लागि स्थगित गर्ने उल्लेख छ। यसले मदिरा उद्योग सञ्चालन गर्न चाहने लगानीकर्ताका लागि बाटो बन्द गरिदिएको छ। यस्तै इजाजत पाएर पनि ६० प्रतिशतभन्दा धेरै लगानी र तयारी पूरा गरेकाबाहेक सञ्चालनमा आउन बाँकी मदिरा उद्योगलाई सञ्चालन अनुमति नदिने पनि आदेशमा उल्लेख छ। गृह मन्त्रालयले हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगको शाखा विस्तार र क्षमता वृद्धि पनि रोक्ने प्रस्ताव गरेको छ। गाउँपालिकाको एउटै वडामा एउटामात्र बिक्रीकेन्द्र र नगरपालिका, उपमहानरपालिकामा वडामा दुईवटासम्म मदिरा पसल खोल्न अनुमतिपत्र दिइने कार्यकारी आदेशमा उल्लेख छ।
‘जब बिक्रीवितरणमा नियन्त्रण हुन्छ, त्यसले उपभोक्ताले तोकिएको मूल्यमा मदिरा तथा मदिराजन्य वेभरेज किन्न पाउँदैनन्,’ एक व्यावसायीले भने, ‘लाइसेन्स पाएका बिक्रेताले मनोमानी मूल्य तोक्न सक्छन्। सरकारको नियमन समेत प्रभावकारी नभएकाले कालोबजारी फस्टाउँछ।’
सहजै रूपमा बजारमा मदिरा किन्न असहज र कालोबजारीका कारण मदिरा उपभोग गर्ने घरेलु मदिरामा आकर्षित हुन्छ। घरेलु मदिरा नियमन गर्न सहज नहुने भएकाले घरेलु मदिराको बजार फस्टाउने व्यवसायी बताउँछन्। ‘औपचारिकरूपमा दर्ता भएर कारोबार गरिरहेका, पारदर्शी व्यवसायलाई सरकारले अझै राम्रोसँग नियमन गर्न सक्छ तर नियन्त्रण गर्ने कुरा तर्कसंगत हुन सक्दैन,’ त्यी व्यावसायीले भने।
अहिले नेपालमा सबै ठूला ब्रुअरी र मदिरा कम्पनीले अर्बौं लगानीमा क्षमता विस्तार गरिरहेका छन्। दर्जनभन्दा बढी नयाँ ब्रुअरी कम्पनी स्थापनाको चरणमा समेत छन्। आदेशको मस्यौदाअनुसार इजाजत प्राप्त बिक्रेताले दिउँसो ४ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म मात्र मदिरा बेच्न पाउँछन्। यसैगरी इजाजतपत्र प्राप्त होटेल, लज, बार तथा रेस्टुरेन्टले बेलुकी ५ देखि १० बजेसम्म मात्र मदिरा बिक्रीवितरण तथा सेवन गराउन पाउने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ।
होटेल, लज, रिसोर्ट, बार, रेस्टुरेन्टको बाहिरी भागमा बसेर मदिरा सेवन गर्नरगराउन नपाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ। मदिरा सेवन गरेको व्यक्तिलाई अस्पताल, विद्यालय, कलेज तथा सार्वजनिक निकायको कार्यालय प्रवेशमा पनि निषेध गरिएको छ। कार्यकारी आदेशमा भएको व्यवस्था अनुसार मदिरा सेवन गर्नेलाई सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रा गर्नसमेत रोक लगाइएको छ।
यसअघि देखि नै सरकारले अन्य वस्तु उत्पादनभन्दा मदिरा तथा चुरोटको उत्पादनमा सरकारले कडाइ गर्ने गरेको छ। उद्योगले उत्पादित मदिरामा आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर्मचारीको रोहबरमा गोदाममा सिल गर्ने र कर्मचारी कै रोहबरमा उद्योगबाट बाहिर बिक्रीका लागि पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। यसका लागि हरेक मदिरा उद्योगमा अन्तःशुल्कका कर्मचारीको दरबन्दी हुन्छ। नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकरको प्रयोग गर्नेमाथि पनि कैद र जरिवाना बढाइएको छ। यस्तै सञ्चारमाध्यमबाट मदिरा तथा मदिराजन्य पदार्थ उत्पादनको विज्ञापन, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न, सार्वजनिक स्थानमा होडिङ, पर्चा, पोस्टर टाँस्न पाइने नपाइने व्यवस्था कार्यकारी आदेशमार्फत ल्याउन लागिएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सार्वजनिक स्थानमा धूम्रपान तथा मद्यपान नियन्त्रण गर्ने र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने घोषणा गरेको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठनको एक प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा अझै पनि ठूलो मात्रामा घरेलु तथा गैरकानुनी रूपमा उत्पादन हुने मदिराको प्रयोग हुन्छ। नेपालमा खपत हुने कुल मदिरामध्ये झण्डै ९० प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रबाट प्राप्त हुने मदिराको उपभोग हुने गरेको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा सय जनामध्ये औसतमा जम्मा दश जनाले मदिरा सेवन गर्छन्। त्यसमध्ये सय जना पुरुषमा १८ जना र सय जना महिलामध्ये दुई जनाले मदिरा सेवन गर्ने प्रतिवेदनमा छ। नेपालमा १५ वर्ष माथिको मदिरा सेवन गर्ने व्यक्तिले वार्षिक सरदर सात लिटर मदिरा खपत गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
भारतको बिहारमा यसअघि मदिरा प्रतिबन्ध गर्ने निर्णयले प्रदेश सरकार आफैं अप्ठेरोमा परेका थिए। तत्कालीन मुख्यमन्त्री नीतिशकुमारले बिहारमा मदिरा नियन्त्रण भए पनि अनौपचारिक माध्यमबाट उपभोक्ताले मदिरा प्राप्त गरी उपभोग गरिरहेकै थिए। नेपाली सीमावर्ती बजारमा आएर उपभोग गर्ने र नेपाली बजारबाट लुकाइछिपाइ खरिद गरेर बिहार लैजाने गरेका समाचार बाहिर आएका थिए। अर्कोतर्फ मदिरा बिक्री नियन्त्रण गरी सीमितलाई ठेक्का दिने र सरकारसँग निकटले मात्र इजाजत पाए, अहिले बिक्री वितरणमा संलग्न र त्यसबाट रोजगारी पाइरहेकालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने उत्तर सरकारसँग छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
