काठमाडौं : ब्रोडब्यान्ड नीति २०७१ का लक्ष्य हासिल गर्न सरकार असफल भएको छ। नीतिमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पहुँचको असमानता हटाउँदै गाम्रीण समुदायको आवश्यकताका आधारमा ब्रोडब्यान्ड पूर्वाधार तथा सेवा विकास गर्ने उल्लेख छ। ज्ञानमा आधारित समाजको निर्माणका साथै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग गरी ब्रोन्डब्यान्ड पूर्वाधार र सेवाको विकास एवं विस्तार गर्ने उद्देश्यले सरकाले नीति ल्याएको थियो। नीतिमा सरकाले सन् २०१८ सम्म नेपालको ४५ प्रतिशत घरधुरीमा ब्रोडब्यान्डको पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि सरकार असफल भएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकका आधारमा हेर्न हो भने नेपालको कुल जनसंख्याको ५५.८५ प्रतिशत मानिस ब्रोडब्यान्ड पहुँचमा पुगेको देखिन्छ। त्यसमा फिक्स ब्रोडब्यान्ड (वायर) तर्फ ११.२० प्रतिशत, फिक्स ब्रोडब्यान्ड (वायरलेस) तर्फ १.२६ प्रतिशत छ। यी दुई सेवामा प्राधिकरणले एक जडान बराबर ४.८८ जनाले प्रयोग गरेको उल्लेख छ। त्यसका आधारमा हेर्ने हो भने फिक्स ब्रोडब्यान्डको वायरलेस र वायरमा कुल जनसंख्याको ३.११ मात्र जडान भएको छ। बाँकी ४३.३८ प्रतिशत मोबाइल ब्रोडब्यान्ड प्रयोगकर्ता छन्।
एक जडान एक प्रयोगकर्ताका आधारमा हेर्ने हो भने कुल जनसंख्याको ४६.४६ प्रतिशत मानिसको पहुँचमा इन्टरनेटको पुगेको छ। त्यसमा युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) को ६३ हजार दुई सयभन्दा बढी सीडीएमए इन्टरनेट प्रयोगकर्तासमेत जोडिएका छन्। उक्त तथ्यांकमा यूटीएलका प्रयोगकर्ता देखाएता पनि यसले पूर्णरूपमा सिस्टम बन्द गरिसकेको प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ।
सरकारले ४५ प्रतिशत घरधुरीमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो। तर, अहिलेसम्म ४६.२५ जनसंख्यामात्रै इन्टरेनट पुगेको छ। त्यसैले यसमा सरकार असफल भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल बताउँछन्। ‘यसमा अझै धेरैकाम बाँकी छ’, अर्यालले भने, ‘अहिले ब्रोडब्यान्ड विस्तारको काम भइरहेको छ। अर्कोतर्फ फोरजी विस्तार हुने क्रम पनि बढिरहेको छ। यी सबै कुराको विस्तार बढ्दैजाँदा चाँडैनै यो लक्ष्य हासिल हुनेछ।’ साथै अहिले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट पनि यो क्षेत्रको विकासका लागि प्राधिकरणले थुप्रै काम गरिरहेको अर्याल बताउँछन्।
सरकारले ४५ प्रतिशत घरधुरीमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो। तर, अहिलेसम्म ४६.२५ जनसंख्यामात्रै इन्टरेनट पुगेको छ।
सरकारले नीतिमा सर्वसाधारण उपभोक्ताका लागि प्रारम्भिक ब्रोडब्यान्ड सेवा दस्तुर सन् २०१८ सम्ममा नेपालको प्रत्तिव्यक्ति आएको ५ प्रतिशतमा ल्याउने लक्ष्य राखेको थियो। अहिले नेपालको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार चार डलर छ। एक हजार चार डलरको पाँच प्रतिशत भनेको ५०.२ डलर हुन आउँछ। वार्षिक पाँच हजार पाँच सय रुपैयाँमा प्रारम्भिक ब्रोडब्यान्ड अर्थात् ५१२ एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट प्रयोग गर्न पाउने उल्लेख थियो। अहिले पनि ५१२ एबीपीएसको इन्टरनेटको दस्तुर थोरैमा पनि मासिक एक हजार रुपैयाँ छ। त्यसको अर्थ सरकारले यो लक्ष्य हासिल गर्न समेत असफल भएको देखिन्छ।
उक्त नीतिमा सरकाले माग भए बमोजिम सुरक्षित, सर्वसुलभ तथा भरपर्दो ब्रोडब्यान्ड सेवा नेपालका सहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रमा पुर्याउने उल्लेख छ। शिक्षा, स्वास्थ्य कृषिलगायत सरकारी, सामाजिक एवं व्यापारिक क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड सेवाको प्रभावकारी प्रयोग अभिवृद्धि गर्दै समग्र सामाजिक आर्थिक विकास टेवा पुर्याउने समेत उल्लेख थियो। त्यसअनुसार काम नभएकाले पनि यो लक्ष्य हासिल गर्न असपल भएको प्राधिरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालका अनुसार इन्टरनेट दस्तुर प्रत्तिव्यक्ति आएको ५ प्रतिशतमा ल्याउने लक्ष्य हासिल गर्न पनि सरकार असफल भएकै हो। यसका लागि एकातर्फ प्रतिव्यक्ति आय बढ्दै जानुपर्ने र अर्कोतर्फ विस्तारै इन्टरनेटको ट्यारिफ पनि घट्दै जानुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘यो लक्ष्य सरकार एक्लैभन्दा पनि यसमा आवद्ध सम्बन्धित निकायको उत्तिकै भूमिका हुन्छ’, अर्याल भन्छन्, ‘पहिले प्रतिव्यक्ति आय बढ्दै जानु पर्यो, अर्कोतर्फ व्यवसायीले पनि विस्तारै इन्टरनेटको मूल्यलाई घटाउँदै जानुपर्नेछ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
