काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली बाहिरिएपछि सर्वोच्च अदालतमा दीपकराज जोशीका दिन सकसपूर्ण रहे। पहिले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश र अहिले वरिष्ठतम न्यायाधीश उनको समय किचलो रहित हुन सकेन।
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले जोशीलाई पेशी नतोक्ने बताएका छन्। बुधबार नै पदबहाली गरेका राणाले संसदीय समितिको सम्मानको लागि आफूले 'कठोर र गम्भीर निर्णय लिएको' बताए। 'उहाँलाई (जोशी) पेशी तोक्दिनँ। उहाँले स्वभाविक रुपमा बाहिरिनु विकल्प हुनसक्छ। जनआस्था वृद्धि गर्न हामी न्यायाधीश बाटो लाग्न पनि तयार हुनुपर्छ', अन्नपूर्णले गरेको प्रश्नको जवाफमा प्रधानन्यायाधीश राणाले भने।
गत वर्ष फागुन मसान्तदेखि जोशी कामु प्रधानन्यायाधीश भएका थिए। गत जेठ २९ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले उनलाई प्रधानन्यायाधीशमा सर्वसम्मत सिफारिस गरेको थियो।
तर, संवैधानिक परिषद्को सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले अस्वीकृत गरिदियो। जोशीका शैक्षिक प्रमाणपत्र शंकाको घेरामा रहेको, जन्ममिति फरक–फरक पाइएको, सार्वजनिक आचरण र विगतका कामकारवाहीको आलोचना भएको भन्दै गत साउन १८ गते बसेको समिति बैठकले उनलार्इ अस्वीकार गरेको थियो।
जोशीलाई स्वीकृत गर्ने कि नगर्ने भन्ने दलहरूबीच तीव्र विवाद भएको थियो । समितिमा सत्तारूढ दल जोशीको विपक्षमा उभिएपछि उनको सिफारिस दुईतिहाइ मतले अस्वीकृत भएको थियो। विपक्षी कांग्रेसले मतदानबाट निर्णय गरे समिति बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिए पनि सत्तासीन दलले मतदानका पक्षमा अडान राखेका थिए।
मतदानबाट टुंगो लाग्ने निश्चित भएपछि अन्तिम समयमा विपक्षी कांग्रेसका सांसद समितिबाट बाहिरिएका थिए। अनुमोदनका लागि समितिमा एकतिहाइ मत आवश्यक भए पनि १५ सदस्यीय समितिमा कांग्रेसका चार मात्र सांसद् छन्। कांग्रेसले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गर्न अन्तिम समयसम्म लबिङ गरेको थियो।
मतदानका बेला विपक्षी कांग्रेसले बहिष्कार गरेका कारण जोशीलाई स्वीकृत गर्ने पक्षमा शून्य मत र अस्वीकृत गर्ने पक्षमा १० मत परेकाले जोशीको सिफारिस दुईतिहाइ मतले अस्वीकृत भएको सभापति कर्णले घोषणा गरेका थिए। समितिले जोशीको साउन १० गते नै सुनुवाइ गरे पनि स्वीकृत गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवादका कारण निर्णय रोकिएको थियो।
नैतिकताको प्रश्न
प्रधानन्यायाधीशमा राणा नियुक्त भएपछि जोशी नैतिक संकटमा परेका छन्। पहिलो वरियतामा रहेर पनि प्रधानन्यायाधीश हुन नपाएका उनले अब के गर्लान, न्यायिक क्षेत्रमा चर्चाको विषय बनेको छ।
यस विषयमा जानकारी लिन वरिष्ठम न्यायाधीश जोशीलाई सम्पर्क गर्दा उनको मोबाइल आफन्तले उठाए। आफन्तका अनुसार उनी भोलिबाट नै सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुन आउने तयारी गरिरहेका छन्।
सर्वोच्च आउने/नआउने र राजीनामा दिने/नदिने कुरा जोशीको व्यक्तिगत भएकाले यसबारे टिप्पणी गर्न नसकिने संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य बताउँछन्। अचार्यका अनुसार कानूनले नै राजीनामा दिने नदिने विषयमा उनको मर्जी चल्छ ।
प्रधानन्यायाधीशमा अयोग्य व्यक्ति वरिष्ठतम न्यायाधीशमा योग्य नहुने कानूनका अर्काथरी जानकार बताउँछन्। 'उहाँलाई नैतिक प्रश्न उठेको छ, यो कुरा उहाँ आफैले बुझ्नु पर्छ', कानुनविद् विपीन अधिकारी भन्छन्, 'कुनै व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्य हुँदैन भने त्यो व्यक्ति वरिष्ठम् न्यायाधीश पनि हुन योग्न हुँदैन।'
जोशीलार्इ प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरेको प्रक्रिया नै विवादित रहेको अधिकारीको विश्लेषण छ। 'अस्वीकृत गर्नु भनेको अपमान गर्नु हो कुनैपनि संस्थामा आफूप्रति विश्वास हुँदैन भने त्यहाँ काम गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा उहाँले बुझेर आफ्नो कुरा स्पष्ट राख्दै राजीनामा दिनुपर्थ्यो तर, उहाँले त्यसो गर्नु भएको छैन्', उनी भन्छन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई कारवाही गर्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषदलाई छ। तर, बर्खास्त गर्नेसम्मको अधिकारचाहिँ संसदलाई मात्र छ। त्यसैले जोशीलार्इ महाअभियोग लगाउन समितिले संसदलाई न्याय परिषदले आग्रह गर्न सक्छ।
संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यले पटक-पटक सार्वभौम संसदको निर्णय अदालतले सम्मान नगरेको आरोप लगाइरहेका छन्। 'समितिको बैठकमा हामीले नव प्रधानन्यायाधीश यस विषयमा प्रष्ट पारिसकेका छौं', समितिका सदस्य योगेश भट्टराई भन्छन्,'कारवाही गर्ने वा नगर्ने कुरा उहाँकै हातमा हुन्छ, यस विषयमा हामी बोल्न उचित नहोला।' संसदीय कारवाही अर्थात् महाअभियोग लगाउनेबारे आफुहरूले अहिलेसम्म केही नसोचेको भट्टराई बताउँछन्।
प्रधानन्यायाधीश लालसा
संसदको सुनुवाइ विशेष समितिले अस्वीकृत गरेपछि आफूभन्दा तल्लो वरियतामा रहेका ओमप्रकाश मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीश मानेर जोशी सर्वोच्चमै बसे। किनकी उनमा पुनः प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुने लालसा थियो।
पछिल्लो समय संवैधानिक परिषदको बैठक १० दिनमा ५ पटक स्थगित भयो । मिश्रको अवकासपछि फेरि कामु प्रधानन्यायाधीश बन्ने लालसा जोशीमा देखिएको थियो । तर, पुन: कामु प्रधानन्यायाधीश बन्न उनी असफल भए। उमेर हदको आधारमा जोशी अझै एकवर्ष न्यायाधीश पदमा कायम रहन सक्छन्।
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा सुनुवाइका क्रममा सांसदले 'संसदबाट अस्वीकृति व्यक्ति पनि सर्वोच्चमा बसिरहेको' भन्दै राणालाई प्रश्न गरेका थिए। समितिमा जनाएको प्रतिवद्धता अनुसार नै पदबहालीपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले जोशी सर्वोच्चबाट बाहिरिनुपर्ने राय राखेका हुन् हुन्।
पदबहालीपछि सर्वोच्च अदालतमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने,'मैले संसदको निर्णय मान्छु।, स्वीकार्छु। सबैको भावनाबाट कठोर र गम्भीर निर्णय लिएको छु। वरिष्ठताको रुपमा अदालतलाई बन्धक बनाइरहनु हुन्न। निकास दिनुहुनेछ। मैले आज संसदीय समितिको सम्मानको लागि पेशी नतोकेको हुँ, भविष्यमा पनि तोक्दिनँ।'
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
