काठमाडौं : संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्वसम्बन्धी अधिकारमाथि नियन्त्रण गर्ने तयारी गरेको छ । तल्लो तहका सरकारले जथाभावी कर तथा शुल्क उठाएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले कार्ययोजना तयार पारेको हो । संवैधानिक तथा कानुनी अन्योलताका बाबजुत विभिन्न प्रदेश तथा स्थानीय तहले आ–आफ्नै बुझाइका आधारमा प्रदत्त कर अधिकारको प्रयोग गरेको निष्कर्ष निकाल्दै अर्थले यस्तो कार्ययोजना बनाएको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाको संयोजकत्वमा राजस्व सचिव र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव सम्मिलित कार्यदलले करसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उक्त प्रतिवेदनले दिएको निष्कर्ष तथा सुझाव कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्ययोजना तयार पार्न गत मंसिर १७ मा अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही आधारमा अर्थले कार्ययोजना तयार पारेको हो ।
उक्त कार्ययोजनालाई मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर कार्यान्यनमा लैजाने संघीय मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अधिकांश विषय तीन तहका सरकारका राजस्व अधिकार, कानुन निर्माणसँग सम्बन्धीत छन् ।’
संविधानको भाग २० को धारा २३२ अनुसार नेपाल सरकारले आफै वा प्रदेश सरकारमार्फत गाउँ र नगरपालिकालाई यो संविधान र संघीय कानूनबमोजिम आवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निर्देशन पालन गर्नु गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्तव्य हुनेछ । साथै नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महŒवका विषय र प्रदेशहरूबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
संविधानले दिएको अधिकारलाई टेकेर संघीय सरकारले निर्देशन दिने तयारी गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले जानकारी दिए ।
के छ कार्ययोजनमा ?
कार्ययोजनामा जनतालाई सेवा नै नदिई लिइएका शुल्क तत्काल खारेज गर्नुपर्नेछ । यसका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालयले निर्देशन दिनुपर्ने बताइएको छ । कार्ययोजनामा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहले प्रदान गरेको सेवा शुल्क लागतका आधारमा लिन सक्ने देखिए पनि सेवा नै प्रदान नगरेको विषयमा शुल्क लिने गरेको देखिएकाले यस्तो शुल्क खारेज गर्न तत्काल निर्देशन दिनुपर्नेछ ।’
साथै सेवा शुल्क दस्तुर निर्धारणमा स्थानीय तहमा एकरुपता नभएको भन्ने प्रतिवेदनले देखाएको थियो । यसले एउटा जिल्लाभित्रका स्थानीय तहबीच पनि ठूलो अन्तर रहेको देखाएको थियो । स्थानीय तहले लिने सेवा शुल्क सेवाको लागत, जनताको सामथ्र्य र अन्य स्थानीय तहसँग समेत तालमेल हुने गरी मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
सेवाको लागतका आधारमा सेवा शुल्क निर्धारण संघीय सरकारका सम्बन्धीत मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा मापदण्ड उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । उक्त मापदण्ड चैत मसान्तसम्म उपलब्ध गराइसक्नुपर्नेछ ।
पटके सवारी कर खारेज
कार्ययोजनामा मनपरी पटके कर नउठाउन उल्लेख छ । सवारी धनीले सवारी साधनको पैठारीमा भन्सार महसुल, अन्तः शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर तथा इन्धनमा लाग्ने कर र सवारी दर्ता एवम् नविकरणीय शुल्कको माध्यमबाट सिर्जना हुने करको भार वहन गरिसक्ने भएकाले संविधान र कानुनमा नभएको पटके करको भार थप गर्नु युक्तिसंगत नदेखिएको मन्त्रालयको ठहर छ ।
पर्यटन शुल्क लिन नदिने
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले व्यवस्थापिकाद्वारा पारित कानुनको अधिनमा रही राजस्व अधिकार उपयोग गर्न सक्ने संविधानमा व्यवस्था छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकाय वा समिति वा आयोजनाबाट निर्णय गरेको अवस्थामा बाहेक पर्यटनसँग सम्बन्धीत कुनै शुल्क दस्तुर लिन नपाउने कार्ययोजनामा छ ।
कर मिनाहाको अधिकार नदिने
संघीय सरकारले पुराना बक्यौता रहेका विभिन्न कर मिनाहा दिने सुविधा हटाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने कार्ययोजनामा छ । केही प्रदेश सरकार तथा नगरपालिकाले पुराना बक्यौता कर मिनाहा गरेका कारण करदाता करको दायरामा नआउने प्रवृत्ति बढेको र नियमित करदाताप्रति अन्याय भएको मन्त्रालयको दाबी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
