काठमाडौं : महालेखा परीक्षकले विवादित कारोबारमा तत्कालै लेखा परीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था हुने भएको छ। ‘लेखा परीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ मा यो प्रावधान छ। संघीय संसद्को अर्थ समितिको आइतबार बसेको बैठकमा संशोधन सुझाव समावेश गरी ‘लेखा परीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ लाई अन्तिम रूप दिइएको छ। यस विधेयकलाई अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गरिनेछ।
विधेयकमा राष्ट्रिय धनमाथि हानि वा नोक्सान भई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने देखिएमा कुनै पनि बेला महालेखा परीक्षकले प्रतिवेदन तयार पारी राष्ट्रपति वा प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए। राष्ट्रिय धनमाथि हानि वा नोक्सान पुर्याउने खालका गतिविधि भई तत्काल लेखापरीक्षण गर्न आवश्यक देखिएमा महालेखा परीक्षकले यस विषयमा लेखा परीक्षण गरी राष्ट्रपति वा प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। यसअघि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन मात्रै बुझाउँदै आएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण अर्को आर्थिक वर्षको चैत महिनामा तयार हुने गरेको छ। ‘सरकारको बाह्य लेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गरी प्रतिवेदन दिँदा कतिपय मुद्दा सेलाइसकेका हुन्छन्, त्यसकारण खास विषयमा कुनै विवाद आएमा महालेखा परीक्षकले तत्काल लेखापरीक्षण गरी राष्ट्रपति या प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउन सक्छ’, दाहालले भने। बैठकमा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले कर छली हुन नदिन पनि निजी क्षेत्रको लेखापरीक्षणका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिने कानुनी व्यवस्था गर्नु परेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘कर छली रोक्नकै लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई कानुनी अधिकार दिन खोजिएको हो, नियामक निकायलाई अधिकार दिँदा आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन।’ महलेखापरीक्षक संवैधानिक निकाय भएकाले कुनै लेखापरीक्षकलाई अधिकार दिन नलागिएको समेत उनले स्पष्ट पारे।
अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार बैंकको ऋण असुलीमा समेत समस्या हुने गरेका कारण पनि निजी क्षेत्रको लेखा परीक्षणमा सरकारले निगरानी राख्नु परेको हो। निजी क्षेत्रमा लेखा परीक्षणको काम प्रभावकारी हुन नसकेकै कारण कर छली बढ्न गई मुलुकमा सुशासन कायम हुन नसकेको अर्थमन्त्रीको दाबी छ।
विधेयकमा लेखा परीक्षणसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियम बनाउने अधिकार महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई दिइएको छ।
विधेयकमा लेखा परीक्षणसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियम बनाउने अधिकार महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई दिइएको छ। सरकारसँग परामर्श गरी लेखा परीक्षणसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियम बनाउने अधिकार महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई नै दिने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको सभापति दाहालले बताए।
बैठकमा समितिका सदस्यले भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने गरी लेखा परीक्षणको काम कार्वाहीलाई अघि बढाउन सरकारलाई सचेत गराएका थिए। पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका समितिका सदस्य डा.बाबुराम भट्टराईले मुलुकमा सुशासन कायम हुने गरी लेखा परीक्षण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
समितिकी अर्की सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर लेखा परीक्षणको कामलाई अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षणको विषयलाई प्रवेश गराएर राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी लेखा परीक्षण गराउने काम गर्न नहुनेतर्फ सरकारलाई सचेत रहन पनि आग्रह गरिन्।
साउन २१ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट सो विधेयक छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो। समितिले अर्थमन्त्री, महालेखा परीक्षक, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलगायत निकायसँग छलफल गरी विधेयक परिमार्जनसहित तयार गरेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
