काठमाडौं : बन्द रहेका पाँचवटा औद्योगिक संस्थान निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिन सरकारले तयारी थालेको छ। भौतिक स्वामित्व सरकारकै हुने गरी निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिन अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ। सरकारले पहिलो चरणमा पाँचवटा रुग्ण उद्योग निजी क्षेत्रलाई दिन लागेको हो। अर्थ मन्त्रालयले हेटौंडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग र वीरगन्ज चिनी उद्योग निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिन उद्योग मन्त्रालयलाई सहमति दिइसकेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको हो।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा अहिले कस्तो कार्यविधि बनाएर सञ्चालन गर्न दिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईका अनुसार रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले लामो कसरत गरिरहेको छ। त्यसका लागि निजी क्षेत्र नै उत्तम भेटिएकाले त्यसमा सरकारले आवश्यक तयारी गरेको हो।
मन्त्रालयले सबै उद्योग सञ्चालन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर कार्यदल गठन गरिसकेको थियो। कार्यदलले विकल्पसहित प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। प्रतिवेदनलाई आधार मानेर उद्योग मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक छलफल गरी निजी क्षेत्रलाई निश्चित वर्ष तोकेर सञ्चालन गर्न दिने तयारी भएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार पाँचवटा उद्योग सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई शर्त राखेर सञ्चालनको जिम्मा दिनेछ। ती शर्तमा भौतिक संरचना सरकारको हुने, निश्चित समयका लागि मात्रै निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्न पाउने, उत्पादित वस्तुको पहिलो बजार नेपाल नै गराउनुपर्नेलगयत छन्। सरकारले सम्बन्धित उद्योग रहेका व्यक्तिलाई नै प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गर्ने भएको छ। अहिले सरकारले धागो, कपडा उद्योगका लागि उद्योगी छनोट कार्यसमेत अघि बढाएको छ।
हेटौंडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग र वीरगन्ज चिनी उद्योग निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिइने।
मन्त्रालयका अनुसार यो विषयमा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडासँग पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यक छलफल गरिसकको छ। केही उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीले लामो समयदेखि तलब सुविधा पाउन सकका छैनन्। कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि रकम निकासा गर्न अर्थमन्त्री खतिवडा सकरात्मक रहेको बताइएको छ। कर्मचारीलाई छिटो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मन्त्रालयको धारणा छ। रबर उद्योगका कर्मचारीलाई निवृतिभरण गर्न नसक्दा हरेक वर्ष एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी व्ययभार बढ्दै गएकाले उक्त मन्त्रालयले छिटोभन्दा छिटो कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न चाहेको हो। यस्तै समस्या अन्य उद्योगमा पनि छन्।
अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक वित्तीय दायित्व बहन गर्ने सहमति दिएपछि उद्योगले अवकाश योजना मन्त्रिपरिषद् पठाएको हो। यो सरकारी संस्थानमा विभिन्न तहका दुई सय ४७ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। कर्मचारीलाई अवकाशका लागि मात्रै करिब एक अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ। उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव शोभाकान्त पौडेलले अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएपछि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइएको जानकारी दिए।
अर्थ मन्त्रालय संस्थान समन्वय महाशाखाले उद्योगका कर्मचारीलाई बिदाई गर्न आवश्यक रकम दिने गरी सहमति दिइएको जनाएको छ। महाशाखाका एक उपसचिवले कति रकम दिने भन्ने उल्लेख नभए पनि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति दिइएको जानकारी दिए। उद्योग बन्द भएपछि कर्मचारीको काम हाजिरी गर्दै घर फर्किने भएको छ। उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समयमै रकम निकासा नहुँदा उद्योग मन्त्रालय र उद्योगका कर्मचारीबीच विवाद पनि हुने गरेको छ। यस अगाडि जनकपुर चुरोट कारखाना र हेटौंडा कपडा उद्योगमा पनि कर्मचारीलाई अवकाश दिइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
