गाईघाट : अनसनरत डा. गोविन्द केसी र सरकारबीचको सम्झौताअनुसार उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय वनेको सरकारी कार्यदलले दुुई दिनदेखि त्रियुुगा नगरपालिका क्षेत्रको स्थ्लगत सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको हो । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्राध्यापक मधुसुदन सेवेदीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले दुई दिनसम्म सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै सोमबार बिहान जिल्लाका सरोकारवालासँग छलफल गरेको हो ।
कार्यदलमा शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव विष्णुप्रसाद मिश्र र विश्व विद्यालय अनुदान आयोगका योजना अधिकृत विनोद भट्टराई छन् । टोलीले त्रियुगा नगरपालिका भित्र जग्गाको उपलब्धता, जनसंख्या र स्वास्थ्य, विरामीको चापबारे दलका नेता, जनप्रतिनिधि र अन्य व्यक्तिसँग छलफल गरेको छ ।
सरकारले केसीको १५ औ अनसनका क्रममा गरेको सम्झौता अनुसार उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनार्थ सम्भाव्यता अध्ययन थालिएको कार्यदलका सदस्य सचिव तथा शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव विष्णुप्रसाद मिश्रले बताए ।
टोलीले त्रियुगा नगरपालिका–१३ को भातिखर्कस्थित विद्यालयको जग्गा, १२ को विशनपुर मुनीको ऐलानी जग्गा, वडा नम्बर ३ स्थित चापको जोरपोखरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको जग्गा, वडा नम्बर ४ को जनज्योति जोरपोखरीको फर्छाैयौट खोला नजिकको पिकनिक स्पोर्ट र वडा ८ र ९ को उत्तराई टोलको विमानस्थलको लागि सर्भे गरिएको जग्गा हेरेको हो ।
टोलीले त्यसैगरी वडा नं. ११ को ढिम्कि पिकनिक स्पोर्टस, १० को सिमल्टार र जिल्ला अस्पताल परिषरको जग्गाको पनि अध्ययन गरेको छ । अध्ययन गरिएका जग्गा सबैजसो ऐलानी, सामुदायिक वन र विद्यालय मातहतमा रहेका जग्गा हुन् ।
मेडिकल कलेजको लागि २५ देखि ३५ विगाहा जग्गा आवश्यक पर्ने भएकाले जग्गाको उपलब्धता र मुख्य सडकदेखिको पहुँचको बारेमा टोलीले अध्ययन गरेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख खड्गबहादुर दर्नालले बताए । उनले मेडिकल कलेज सबैको चासो र सरोकारको बिषय भएकाले सबैसँग परामर्श गरी विवादरहित ढंगले स्थान सिफारिस गरिने बताए ।
प्रमुख दर्नालले उदयपुरसँगै जोडिएका खोटाङ, ओखलढुंगा, सोलु, भोजपुर, सुनसरी, संखुवासभा र प्रदेशनं २ का सिरहा, सप्तरी, धनुुषा र प्रदेशनं ३ को सिन्धुली र रामेछापबासीलाईसमेत लक्षित गरी प्राथामिकीकरण गरिने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
