दुईतिहाइको वर्तमान सरकारले करिब एक वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न लागेको छ तर कार्यक्षमता, जनउत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको दृष्टिले अल्पमतको सरकारको हैसियत पनि देखिएन। इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर र फितलो सरकारको पर्यायवाची बन्दै गएकाले राष्ट्र गम्भीर अवस्थातर्फ जान लागेको अनुभव नेपाली जनताले गर्न थालेका छन्। हत्या, हिंसा, बलात्कार, गैरजिम्मेवारीपूर्ण, गैरजनउत्तरदायी, मिथ्याका आधारमा अभिव्यक्ति, लोकतान्त्रिक संस्थाको ध्वंसीकरण, अराजकता, निरंकुशताजस्ता कुरा यसका नियति नै भएका छन्।
एकातर्फ सरकारले आजसम्म गरेको कामकारबाही नियाल्ने हो भने व्याप्त आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार र बिचौलिया अर्थतन्त्रको प्रोत्साहनले डा. गोविन्द केसीसँग भएका सम्झौता जो सदनको पनि सम्पत्ति भइसकेको थियो, त्यसलाई बेवास्ता गर्दै जबर्जस्त विपक्षीको विरोध र अवरोध हुँदाहुँदै पनि सदनबाट सभामुखले पारित गराउनु गैरजिम्मेवारीपूर्ण, संसदीय मर्यादा र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथिको प्रहार हो।
संसदीय लोकतान्त्रिक अभ्यासमा प्रतिपक्षीको भूमिकालाई गौण बनाइयो भने संसदीय व्यवस्था कमजोर हुन्छ।
त्यसले संसदीय अभ्यासमा पनि गलत नजिर, परम्परा र सत्ताको आडमा सबैको साझा हुनुपर्ने सभामुखको भूमिका एवं संसद्को गरिमा र यसको सर्वोच्चतामाथि पनि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। सत्ता शक्ति, अवाञ्छित निरंकुश शैली र हस्तक्षेपकारी भूमिकाको नाङ्गो प्रदर्शनले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा बहसको प्रारम्भ पनि गरेको छ। त्यसैले नेपाली कांग्रेस सधैं जनताको सर्वोच्चता, राष्ट्रिय अखण्डता, संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास र यसको मूल्य र मान्यताका लागि लामो संघर्ष गरेको पार्टी पनि हो।
१. पहिलो अपरिहार्य सवाल तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशअनुरूपमै वर्तमान सरकारले डा. केसीसँग आफैं सम्झौता गरी सदनमा प्रस्तुत गरी अनुमोदन पनि गरायो तर त्यसविपरीत छलकपटपूर्ण ढंगले जबर्जस्त सदनबाट पारित भयो। यो शैलीले सरकार निरंकुशतातर्फ उन्मुख भएको थप पुष्टि भएको छ भने डा. गोविन्द केसी अनशनरत अवस्थामा जीवनमरणको दोसाँधमा पुगेका छन्। सरकारले अविलम्ब वार्ता गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्छ।
२. २०४० देखि २०७३ सम्म विभिन्न समयमा विकास समिति गठन आदेशबाट गठन भई आमनागरिकको स्वास्थ्य सेवामा संलग्न ११ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई संघीय सरकारअन्तर्गत राख्ने प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो, तर यो सरकारले पूर्वाग्रहीरूपमा कांग्रेसका श्रद्धेय नेताहरू गिरिजाप्रसाद कोइरालाको तनहुँमा अवस्थित श्वासप्रश्वास केन्द्र र बाँकेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई मात्र संघीय सरकारको मातहतबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएकोमा कांग्रेसले सदनमा बारबार ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि यो निर्णय सच्याएर राष्ट्रको गौरव बनाउन सकेको छैन किन ?
३. संवैधानिक परिषद्को निर्णयमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सामान्यतया संवैधानिक परिषद्ले कुनै पनि निर्णय वा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा सर्वसम्मत निर्णय गर्ने प्रचलन छ। तर भर्खरै सरकारले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रतिपक्षी दलको नेतालाई नबोलाएर संवैधानिक परिषद्को बेवास्तालाई कमजोर पारेको छ। के हाम्रो संविधानले संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था कुन अवस्थामा गरेको हो ? प्रतिपक्षका नेतालाई पनि राख्नुको मतलब सबैमा सन्तुलन कायम गर्नका लागि पनि हो। सरकारको यो निर्णयले संविधानको मूल मर्ममा चोट पुर्याएको छ भने सरकार संविधान, सहकार्य, सद्भावको सिद्धान्तविरुद्ध अघि बढ्दैछ भन्ने संकेत पनि हो। यसले लोकतान्त्रिक संस्कृतिको उपहास गरेको छ।
४. सरकारले किन प्राज्ञिक संस्थाहरूलाई अस्तव्यस्त बनाइरहेको छ। विश्वविद्यालयहरूको कुलपतिको हैसियतले सभा बसाल्नुपर्ने, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट पास गर्नुपर्ने तथा प्राध्यापक, कर्मचारीको तलब भत्ता खुवाउनुपर्ने हो तर सरकारका प्रधानमन्त्रीले सभा माग गर्दा पनि सभा नदिएर उपकुलपतिसँग प्रतिशोधको भावनाले कार्य गरिरहेका छन्। तसर्थ सरकारले किन विश्वविद्यालयहरूलाई निकम्मा बनाउने कार्य गरिरहेको छ, यसबारेमा सरकार किन मौन ?
५. हालसालै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय खोजमूलक पत्रिकाले नेपालीहरूको स्विस बैंक र विदेशमा लगानी गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। ५२ अर्बभन्दा धेरै नेपालीको विदेशी बैंकमा सम्पत्ति सञ्चित गर्नु प्रचलित कानुनको विरुद्धमा छ। यस प्रकारको आर्थिक अपचलन गर्नेलाई केकस्तो कारबाही गर्नुपर्ने हो सरकार किन मौन छ ?
६. साउन १० गते २०७५ कन्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नं २ की १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको ६ महिना नाघिसकेको छ, तर सरकारले यसका अपराधीलाई सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। हत्या, हिंसा र बलात्कारजस्ता घटना देशभरि भइरहेका छन् ? यसलाई रोक्न भ्रष्टाचारजस्ता क्रियालकाप बन्द गर्न यो सरकार सफल भएको छैन। वाइडबडी काण्ड, सुनकाण्ड, चिनी काण्ड बढ्दो महँगी, कालोबजारी, दोहोरो–तेहेरो कर र सुशासन, पारदर्शिता पनि कायम गर्न असफल भएको छ। यी सबै जनताका सवाललाई सदनमा प्रतिपक्षको जनप्रतिनिधिको नाताले सदनमा प्रस्तुत हुँदा सरकार नाजवाफ छ, प्रतिपक्षीप्रति अराजक एवं निरंकुश शैलीमा प्रस्तुत हुँदै किन अकर्मणीय बन्दै छ ? संसदीय लोकतान्त्रिक अभ्यासमा प्रतिपक्षीको भूमिकालाई गौण बनाइयो भने संसदीय व्यवस्था कमजोर हुन्छ। सत्तापक्षलाई चेतना भया।
संघीय सांसद कार्की नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
