दुवै मुलुकका सरकारले पत्याएका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखिएका समस्या र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयहरू समेटेर प्रतिवेदन तयार पारेका छन्। दुवै देशका प्रबुद्ध समूहका सदस्यले आफूहरूले तयार पारेको प्रतिवेदन दुवै देशका लागि विन–विन हुने दाबी गरिरहेका छन्। तर भारतले प्रतिवेदन बुझ्न ढिलाइ गरिरहेको छ र त्यसपछाडिको कारणचाहिँ औपचारिक रूपमा खुलाएको छैन।
हाम्रा प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, सञ्चारमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकारले समेत सार्वजनिक रूपमै प्रतिवेदन बुझ्न भारतलाई सल्लाह र दबाब एकसाथ दिइरहेका छन््। तर भारत सरकारले कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। ऊ मौन छ। प्रबुद्ध समूहका भारत सरकारका प्रतिनिधिहरू यति मात्र भन्छन्, ‘हामी कुरा गरिरहेका छौं, मोदीले प्रतिवेदन बुझ्नुहुन्छ।’
तर कहिले ? भारतमा भर्खरै सम्पन्न भएका केही महत्र्वपूर्ण विधानसभा निर्वाचन र यही वर्षमा हुने लोकसभा निर्वाचनका कारण भारतीय प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझ्न केही ढिलाइ गरेका हुन सक्छन्। अझ प्रतिवेदन बुझ्दा नेपालसँग सीमा जोडिएका उत्तरप्रदेश र बिहारको निर्वाचनमा त्यसले के असर पार्ला भन्ने विषयले पनि मोदीमा द्विविधा उत्पन्न भएको हुन सक्छ।
अझ भारतको कर्मचारीतन्त्र जो नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अहिलेकै अवस्थामा राख्न चाहन्छ र प्रबुद्ध समूहको गठनमै खुसी थिएन, उसको नकारात्मक ब्रिफिङले काम गरेको हुन सक्छ। प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदनलाई ढिलोचाँडो बुझ्नुको विकल्प भारतसँग छैन, ढिलोचाँडो बुझ्ने नै छ।
चिन्ता प्रतिवेदन बुभ्mनेभन्दा पनि त्यसपछि के होला भन्नेमा हो। भारतले प्रतिवेदन बुझे पनि त्यसको कार्यान्वयनको सम्भावना भने एकदमै न्यून छ। दुई देशको सम्बन्धलाई परिवर्तित समयअनुकूल परिमार्जन गर्ने तत्परता र इमानदारीका साथ प्रबुद्ध समूह गठन गर्न भारतीय संस्थापन पक्ष तयार भएकै होइन। लामो समयदेखि हरेक दुईपक्षीय भ्रमण र भेटघाटमा उठिरहेका केही विषयलाई औपचारिक टेबलबाट किनारा लगाउने उद्देश्यले प्रबुद्ध समूह गठन भएको थियो।
सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, दुईपक्षीय सीमा विवादलगायतका धेरै विषय प्रधानमन्त्री भ्रमणको समयमा उठ्ने गर्दथे। तर जब प्रबुद्ध समूहको गठन भयो, ती विषय द्विपक्षीय भेटवार्ताको सूचीबाट हटेका छन्। दुवै पक्षलाई सजिलो भएको छ– प्रबुद्ध समूहले काम गरिरहेको छ, हामीले किन यसमा टाउको दुखाउनुपर्यो ? अब आगामी केही वर्ष प्रबुद्ध समूहको अध्ययन गर्ने भन्नेमै समय बित्नेछ।
प्रबुद्ध समूहको गठन पारस्परिक आवश्यकता महसुस गरेर गठन भएको होइन। नेपालले लगातार यो विषय उठान गरेपछि लौ न त नेपालले के भन्ने रहेछ र के चाहेको रहेछ भनेर बुझ्नका लागि भारत गठन गर्न तयार भएको हो। प्रबुद्ध समूहको बैठकमा पनि भारतीय पक्षले लामो समयसम्म आफूले केही नभनी नेपाललाई ठोस प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेको थियो। अथवा नेपाल–भारत सम्बन्धमा केही द्विपक्षीय समस्या छन् र तिनलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने तदारुकता भारतको संस्थापन पक्षमा पहिले पनि थिएन र अहिले पनि छैन। उनीहरूको भनाइ छ, ‘हामीले नेपालीलाई यति धेरै रोजगार दिएका छौं, व्यापार र वाणिज्यको क्षेत्रमा पनि नेपालले लाभ लिइरहेकै छ, किन गर्नुपर्यो १९५० को सन्धि ? ’
तर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र अन्य नेताहरूले भने केही सकारात्मक संकेत देखाएकै हुन्। भारतीय पक्षको एउटै भनाइ छ– हाम्रो त केही विषय छैनन्, नेपाली पक्षको के–के माग छन्, त्यसलाई सुन्न र सकेसम्म सम्बोधन गर्न हामी तयार छौं। यो पनि सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका नेताहरूको भनाइ हो, भारतका कर्मचारी र संस्थापन पक्ष यिनै विषयमा छलफल गर्न तयार छैनन्।
समूह गठन गर्ने समयमा पनि भारतको कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वका बीचमा केही फरक मत देखिएको थियो र राजनीतिक नेतृत्वले नै तत्परता लिएपछि गठन भएको थियो।
ईपीजी प्रतिवेदनबारे भारतीय कर्मचारीतन्त्रको यतिबेलाको भनाइ छ– त्यो त एउटा प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन भयो, त्यसलाई हामीले मान्नुपर्छ र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक अवस्था रहँदैन। उसो त नेपालमा ईपीजीको प्रतिवेदनको जति चर्चा हुन्छ, भारतको बौद्धिक र मिडिया क्षेत्रमा खासै चर्चा हुँदैन।
प्रबुद्ध समूहले धेरै दुईपक्षीय विषयमा छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पारे पनि केन्द्रीय विषयचाहिँ सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि हो। प्रबुद्ध समूहले आफ्नो धेरै ऊर्जा र समय खर्च गरेको विषय पनि यही हो। सो शान्ति तथा मैत्री सन्धिका पनि मुख्य दुई विषयमा केही पनि परिवर्तन नगर्ने पक्षमा भारतको संस्थापन पक्ष रहेको छ।
पहिलो हो– खुला सिमाना। नेपालसँगको खुला सिमानाका कारण आफूलाई धेरै फाइदा भएको निष्कर्ष भारतको छ। प्रबुद्ध समूहले अहिलेको सिमानाको आवतजावतलाई केही नियमन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ। तर सिमाना नियमन गर्न भारत तयार छैन। सिमानाको नियमनको नाममा नेपालले बन्द गर्न खाजेकोे संस्थापन पक्षको भनाइ रहेको छ।
दोस्रो– सुरक्षा र हाततियार खरिदको विषय। नेपालले तेस्रो मुलुकबाट हतियार किन्दै आएको छ, सन्धिको प्रावधान पूर्णरूपमा कार्यान्वयन पनि भएको छैन। तर नेपालले तेस्रो मुलुकबाट हतियार खरिद गर्दा आफूलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रावधानलाई निरन्तरता नै दिनुपर्ने पक्षमा भारत रहेको छ। त्यसैगरी दुवै मुलुकमा एकअर्काका नागरिकलाई समान व्यवहार गर्ने प्रावधान पनि परिवर्तन गर्ने पक्षमा भारत छैन। नेपालमा पछिल्लो दशकमा चीनको प्रभाव निकै बढेकाले अहिलेको अवस्थामा सो सन्धि परिवर्तन गरेमा नेपालमा चीनको प्रभाव बढ्ने भारतको बुझाइ रहेको छ। अथवा हरेक विषयलाई भारत यथास्थितिमा राख्न चाहन्छ। भारतको कर्मचारीतन्त्र कुनै पनि हालतमा सन् १९५० को सन्धि परिमार्जन गर्ने पक्षमा छैन।
यस पृष्ठभूमिमा के होला त ईपीजीको भविष्य ? यस सन्दर्भमा विगतको पृष्ठभूमिको केही चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ। सन् २०१४ मा जब भारतीय जनता पार्टीका नेता नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बने, उनले नेपाल–भारत सम्बन्धमा केही उत्साह ल्याएकै हुन्। मोदीको आगमनपछिको प्रत्येक भेटमा नेपालका नेताहरूले यो विषयहरू उठाएका हुन्। मोदीले नेपालका नेताहरूलाई सन्धि कसरी परिमार्जन चाहेको हो स्पष्ट भएर आउन भनेका थिए।
मोदीले केही सक्रियता देखाएकै हुन्। यतिबेला उनी एकातर्फ कर्मचारीतन्त्रको दबाबमा छन् भने अर्कोतर्फ निर्वाचनको तयारीमा छन्। विपक्षी नेसनल कंग्रेसले आफ्नो स्थिति मजबुत बनाउँदै लगेको सन्दर्भमा छिमेकसँगको सम्बन्धमा मोदी धेरै उतारचढाव ल्याउने पक्षमा छैनन्। ईपीजी प्रतिवेदनको विषयमा विशेषगरी नेपालको मधेसमा र भारतको आन्तरिक राजनीतिमा नकारात्मक असर गरेमा बिहार र उत्तर प्रदेशको निर्वाचनमा बीजेपीको अवस्था कमजोर हुने बुझाइ भाजपाको छ।
निर्वाचनसम्म उनी छिमेकी मुलुकहरूको सम्बन्धका बारेमा मौन बस्ने मुडमा छन्। अझ नेपालसँगको सम्बन्धमा यतिबेलासम्म कुनै पनि उतारचढाव ल्याउने पक्षमा मोदी छैनन्। अर्काे निर्वाचनमा मोदीकै सरकारले निरन्तरता पाएमा उनले सन्धि परिमार्जन गर्ने आफ्नो पूर्व प्रतिबद्धता अगाडि बढाउन सक्छन्। प्रतिवेदन बुझिहाले पनि निर्वाचनअगाडि सन्धि परिमार्जनका लागि सरकारी तहमा प्रक्रिया सुरु गर्ने पक्षमा उनी छैनन्।
निर्वाचनमा भारतीय नेसनल कंग्रेस आएको खण्डमा के हुन्छ यसै भन्न सकिँदैन। यस लेखको आशय मोदीले नै निरन्तरता पाएमा प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ भन्न खोजिएको होइन। तर इन्डियन नेसनल कंग्रेसले विजय हासिल गरेको खण्डमा सो पार्टीले नेपालसँग राजनीतिक नेतृत्वको तहमै डिल गर्छ कि पहिलको जस्तो कर्मचारीतन्त्रको भरमा छोडिदिन्छ भन्ने विषयले ईपीजी प्रतिवेदनको भविष्य निर्धारण हुनेछ।
त्यसैले आगामी केही महिनाभित्र भारतमा सम्पन्न हुने लोकसभा निर्वाचन र त्यसबाट कस्तो राजनीतिक नेतृत्व आउँछ भन्ने विषयले ईपीजी प्रतिवेदनको भविष्य निर्धारण हुनेछ। यदि केन्द्रमा राजनीतिक रूपमा एकदमै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री आएमा केही आशा गर्न सकिन्छ नत्र खासै प्रगति हुने देखिँदैन।
आन्तरिक रूपमा हामीले गरेको कमजोरीचाहिँ प्रबुद्ध समूहको गठनलाई समावेशी गराउने काम भएन। समूहका मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व नै रहेन। यसले गर्दा आन्तरिक रूपमा नै प्रतिवेदनको बारेमा एकमत नहुँदा हाम्रो भारतसँगको बार्गेनिङ कमजोर बन्न सक्छ। आन्तरिक रूपमै सो प्रतिवेदनका बारेमा आलोचना भयो भने भारतका लागि यो एउटा बहाना बन्न सक्छ। हाइलाइट
आगामी केही महिनाभित्र भारतमा सम्पन्न हुने लोकसभा निर्वाचन र त्यसबाट कस्तो राजनीतिक नेतृत्व आउँछ भन्ने विषयले ईपीजी प्रतिवेदनको भविष्य निर्धारण हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
