बुटवल : प्रदेश नम्बर ५ मा भएको गाडी खरिदमा अनियमितता पुष्टि भएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले उपभोक्ता मूल्य भन्दा धेरै तिरेर गाडी किनेको भन्दै बढी रकम प्रदेशसभा सञ्चित कोषमा राख्न निर्देशन दिएको छ ।
प्रदेश सभाले ११ वटा र मन्त्रालयले ४ वटा टाटा स्ट्रोम गाडी खरिदमा अनिमितता आशंकासहति सार्वजनिक लेखा समितिमार्फत् छानबिन सुरु गरेको थियो ।
लेखा समितिले शुक्रबार प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिँदै टाटा गाडी बिक्री गर्ने सिप्रदी र स्थानीय एजेण्टले अत्यधिक नाफा खाएको निचोड निकालेको छ। समितले उपभोक्ता मूल्य ६८ लाख ५५ हजारभन्दा बढी मूल्य नतिर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
समितिले यो प्रतिवेदन प्रदेशसभालाई माघ २९ गते बुझाउने सभापति डिल्लीप्रसाद चौधरीले बताए । प्रदेश सभाले करिव ७२ लाख र मन्त्रालयहरुले करिव ७३ लाखमा गाडी खरिद गरेका थिए । गाडी खरिदमा लाखौँ घोटला भएको समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट्ले पुस २४ गते प्रकाशित गरेको थियो ।
दोषीलाई उन्मुक्ति
समितिले 'गाडी खरिदमा अनियमितता शब्द' भने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छैन । अनियमितता हुँदा सरकारी निकाय (गाडी खरिद) पक्षलाई कुनै कारबाहीको सिफारिस गरिएको छैन ।
टाटाको बिक्रेताले भन्सार मूल्यभन्दा करिब ३० प्रतिशत बढी मुनाफा राखेको देखिएकाले बढी देखिएको रकम नतिर्न सम्बन्धित खरिदकर्तालाई निर्देशन दिइएको सभापति चौधरीले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
