सहमतिका नाममा ढुकुटी दोहन

ठूला घोटालामा आँखा चिम्लिनु र अदालत पनि कहिलेकाहीं सुशासनको विपक्षमा उभिनु भागबन्डाकै राजनीतिक परिणाम हो

सत्तामा जो छ वा जोसँग अख्तियारी छ, भ्रष्टाचार उसैले गर्ने हो। अख्तियारी सरकारसँग छ। सरकारलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने काम संसद्को हो। यो काम पूर्ण संसद्बाट मात्र सम्भव हुँदैन। त्यसैले त संसद्ले संसदीय समितिहरू गठन गरेको हुन्छ। समितिमार्फत नै संसद्ले सरकारी कामको अनुगमन र नियमन गरिरहेको हुन्छ।

संसद्का समिति प्रभावकारी भए संसद् पनि प्रभावकारी हुन्छ। समिति प्रभावकारी हुन नेतृत्व र त्यसको सचिवालयको बनावटले भूमिका खेल्छ। सार्वजनिक लेखासमिति प्राविधिक विषय हो। यसले हरेक खाले ऐनकानुन जानकारीमा राख्नुपर्छ। किनकि वन ऐनमा खर्च गर्ने प्रक्रिया र सडकमा एउटै हुँदैन। समग्र ऐनको जानकारी राख्ने सचिवालय छ भने त्यसले समितिको काम पनि प्रभावकारी बनाउँछ।

विगतमा सार्वजनिक लेखासमितिले उचाइ लिएको थियो। सरकारी अनुशासन कायम राख्न समितिले प्रभावकारी काम गरेको इतिहास छ। आर्थिक अनुशासन कायम गर्न समितिले उल्लेख्य काम गरेको छ। जसका कारण राज्यको अर्बाैं रूपैयाँ जोगिएको छ, त्यही मात्रामा बेरुजु पनि उठेको छ। पेस्कीलाई राज्यको आम्दानी ठान्ने र बेरुजुलाई केही पनि होइन भन्ने जुन प्रवृत्ति थियो, कुनै कालखण्डमा पेस्की मात्र ६ अर्बभन्दा बढी उठेको थियो। दोस्रो स्थानीय निर्वाचन त्यही रकमबाट सम्पन्न भएको थियो।

तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज प्रकरणमा पनि लेखासमितिको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो। लाउडा, धमिजा, साउथ चाइना होस् या हालकै वाइडबडीकै गतिलो चलखेलमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न समितिको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो। यसलाई कसैले नकार्न सक्दैन।

सांसद्कै हकमा पनि समितिले आर्थिक अनुशासनका पक्षमा काम गरेको थियो। अनियन्त्रित औषधोपचारको व्यवस्थामा समितिले रोक लगाएको हो। जलविद्युत्का लाइसेन्स होल्ड गरेर राख्ने र लाइसेन्स बेच्ने जुन प्रवृत्ति मौलाएको थियो, त्यसलाई रोक्न लेखासमितिले ठूलो योगदान गरेकै हो। समितिले लेखापरीक्षणको मापदण्ड बनाउने काम गरेकैले महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई काम गर्न सहज भएको हो।

भ्रष्टाचार वा अनियमिततालाई शून्यमा झार्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वास छैन। यो न रामराज्यमा सम्भव थियो, न माक्र्सवादमा सम्भव, न लोकतान्त्रिक समाजवाद, न त सैनिक तानाशाहीमै।

संवाद र सहमतिमा लेखासमितिले कतिपय विषयमा प्रारम्भिक छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउँथ्यो। अख्तियारले पनि छानबिनको प्रतिवेदन लेखा समितिमा पठाउँथ्यो। केही छानबिनमा मुद्दा चलाइएका पनि छन्। यो समिति र अख्तिायारकै सामूहिक प्रयासको प्रतिफल हो।

प्राविधिक सहयोग (दातृराष्ट्रको सहयोग) बजेटमा समेटिँदैनथ्यो। म लेखासमितिको सभापति हुँदा लामो छलफलपछि विदेशी सहयोगलाई पनि बजेट पुस्तिकामा उल्लेख गराउने, नभए छुट्टै पुस्तिकामा भए पनि समेट्ने काम भयो। नत्र त्यसअघिका अर्थमन्त्रीले यस्तो बजेट पुस्तिकामा उल्लेख गरे मुद्रास्फीतिलाई बढावा दिन्छ भन्ने तर्क गर्थे। एनजीओ÷आईएनजीओलाई आर्थिक रूपमा पारदर्शी बनाउने काम पनि हाम्रै पालामा भएको हो। त्यतिबेला ७६ अर्ब रुपैयाँ उनीहरूले आफूखुसी खर्च गरिरहेका थिए। कतिपय मन्त्रालयका उच्चपदस्थ एनजीओ सञ्चालन गर्थे। त्यसलाई रोक्न त सकिएन। तर विदेशबाट आउने पैसा राष्ट्रबैंकको जानकारीमा र राज्यको अभिलेखमा हुनुपर्ने बाध्यता स्थापित गरायौं। यस्ता कामको प्रतिफल सरकारका आर्थिक गतिविधिमा संसद्ले नियन्त्रण राख्न सक्छ भन्ने स्थापित भयो।

पछिल्लो समय राष्ट्रिय सहमतिका नाममा धेरै निकाय भागबन्डाका सिकार भए। सर्वाेच्च अदालतदेखि अख्तियार, निर्वाचन आयोगदेखि लोकसेवा आयोगजस्ता संवैधानिक निकायमा भागबन्डाको राजनीतिक संस्कार सुरु भयो। नियुक्ति सक्षमता र योग्यता हेरेर नभई पार्टीका आआफ्ना भागमा परेकै आधारमा आफ्नै व्यक्तिलाई गर्ने प्रचलन स्थापित भयो। वाइडबडी अनियमितता मात्र होइन, एनसेलको कर छुट पनि त्यसैको परिणाम हो। ठूला प्रकरणमा कहीं न कहीं प्रमुख राजनीतिक दलबीच आर्थिक भागबन्डा भएकै आभास हुन्छ।

लेखासमितिले एनसेललाई कर छुट दिनु हुन्न भनेर निर्णय गरेकै हो। अर्थ मन्त्रालयले पनि त्यसमा अडान राखेको थियो, तर अदालतको आदेशलाई देखाएर राज्यले अर्बैां रुपैयाँ गुमाउनुपर्‍यो। सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई देखाएर उठ्नुपर्ने खर्बौं राजस्व उठेको छैन। त्यो सबै राजनीतिक भागबन्डाको करामत हो।

सार्वजनिक लेखासमितिसामु ठूलो चुनौती छ— समितिका निर्णयको कार्यान्वयन र निर्देशन किन पालना भइरहेका छैनन् ? कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकाय किन मौन छन् ? लेखासमितिले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउने हो भने भएका निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई दबाब दिन सक्नुपर्छ।

संसदीय समिति र सरकारबीच रचनात्मक सम्बन्ध हुन आवश्यक छ। सरकारसँग द्वन्द्व गर्ने मात्र नभई अप्ठ्यारोमा सहजीकरण गरिदिने काम पनि लेखासमितिको हो। त्यस्तो स्थिति नहुँदा समितिले गरेका निर्णय थोरै मात्र कार्यान्वयनमा आएका छन्।

पहिले पत्रकारलाई समितिका बैठकमा प्रवेश निषेध थियो। म आफैं सभापति हुँदा लेखासमितिमा पत्रकारलाई प्रवेश खुला गरिएको हो। म पारदर्शितामा विश्वास गर्छु। जहाँ पारदर्शिता हँुदैन, त्यहाँ आर्थिक अनुशासन हुनै सक्दैन। अहिले सबैजस्तो समितिमा पत्रकारलाई प्रवेश खुला नै छ।

भ्रष्टाचार वा अनियमिततालाई शून्यमा झार्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वास छैन। यो न रामराज्यमा सम्भव थियो, न माक्र्सवादमा सम्भव, न लोकतान्त्रिक समाजवाद, न त सैनिक तानाशाहीमै। तर संसारमा जुनजुन देशमा भ्रष्टाचार कम छ, त्यहाँ पारदर्शितामा जोड दिइएको छ। स्क्यान्डेभियन देश जो पारदर्शितामा सबैभन्दा अब्बल छन्, त्यहाँ भ्रष्टाचार न्यून देखिन्छ। समितिका गतिविधि पारदर्शी हुँदा समितिका सभापतिलाई परिपक्व भएर निर्णय गर्न बाध्य बनाउँछ भने समिति सदस्य पनि विषयको गहिराइमा पुगेर छलफलमा सहभागी हुने गरेको पाइयो। समितिमा भएका छलफल सञ्चारमाध्यममार्फत बाहिर आउँदा त्यसले जनमत सिर्जना गर्नुका साथै बहसको विषय पनि बनाउँछ।

समिति प्रभावकारी बनाउन सरकारी पक्ष वा राजनीतिक दललाई मात्र दोष दिएर हुन्न, प्रतिपक्षीको भूमिकामा पनि भर पर्छ। वाइडबडी प्रकरणमै पनि प्रतिपक्षी कांग्रेसले पार्टीको महासमिति र केन्द्रीय समितिको बैठकले नै यसको छानबिन गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गर्‍यो। पार्टीका सभापतिले संसद्मै छानबिन गर्नुपर्छ भनेर माग गर्नुभयो। तर जब समितिमा छलफल सुरु भयो, कांग्रेसकै सांसदलाई अघोषित नियन्त्रण गर्न खोजियो। सत्तापक्षको त्यो स्वाभाविक हुने नै भयो। यसकारण यसपटक म आफंै पनि समितिप्रति सन्तुष्ट छैन। यो राम्रो संकेत पक्कै होइन। समिति प्रभावकारी भएन भने सरकार गतिछाडा हुन्छ।

त्रिशंकु सरकार हुँदा अनियमितता वा भ्रष्टाचार बढी छ भन्ने भनाइ थियो, तर त्यो गलत पुष्टि भएको छ। बरू एकल बहुमत सरकार भयो भने मनोमानी गर्न छुट हुन्छ। झन् दुईतिहाइको सरकार भयो भने त विकराल स्थिति आउँछ। नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचारको डरलाग्दो स्थिति छ। यसमा संसदीय समितिले मिहीन ढंगले छलफल गर्न सकेनन् भने नीतिगत भ्रष्टाचार घट्ने नभई बढ्दै जानेछ।

विकास खर्च हुन नसकिरहेको अवस्थाप्रति जति छलफल हुनुपर्ने हो, भइरहेको छैन। विकास खर्चले लक्ष्य हासिल गर्न सकिरहेको छैन। साधारण खर्च बढ्दो छ। यो सीधै डकैती हो। किन विकास खर्च न्यून भइरहेको छ भन्नेतर्फ खोइ चिन्ता ? यो नीतिको कारण हो, नियतले गर्दा हो वा कानुनले गर्दा ? हाम्रो बजेट प्रणाली नै दोषी छ। खर्चै हुन नसक्ने शीर्षकमा खर्च राखिएको हुन्छ। त्यो खर्च हुँदैन। त्यसपछि रकमान्तर गर्ने र असारे विकास गर्ने प्रवृत्ति पछिल्ला समय बढ्दै जानुले आर्थिक अराजकता हाबी भएको हो।

प्रतिपक्षी पनि यस्ता आर्थिक अराजकतामा जोडिँदा संसद् र संसदीय समितिमा यस्ता प्रश्न उठाउने नैतिक बल ऊसँग छैन। सत्तापक्ष पनि अचानक पहिलोपटक सत्तामा आएको होइन। पटकपटक सत्ता नेतृत्वमा मात्र नभई गठबन्धनमा रहेर धेरैपटक सरकारमा सहभागी भएकै हो। त्यसकारण कतिपय विषय भागबन्डाकै आधारमा गरिएका हुन्छन्।

संवैधानिक अंग भागबन्डाको सिकार भएपछि ती निकायले कसरी दलका भ्रष्टाचारमा छानबिन गर्न सक्छन् ? आफंैले नियुक्त गरेका दलका नेताविरुद्ध निर्णय गर्ने नैतिक बल ती पदाधिकारीको पनि छैन। त्यसो भएपछि अनियमितता वा आर्थिक अराजकता त हुने नै भयो।

अख्तियारका प्रमुख र आयुक्तबीच समझदारी नै हुन्थ्यो, लेखासमितिले प्रारम्भिक छानबिन गरी अख्तियार पठाउने र उसले विस्तृत अनुसन्धान गरी मुद्दा अगाडि बढाउने। तर यो पछिल्लो समय रोकिएको छ। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले जुन बेरुजु देखाउँछ, त्यही हो अनियमितता। त्यसमा अख्तियारले सीधै छानबिन गर्न सक्छ। यसमा अख्तियारले ध्यान दिनुपर्छ। अख्तियार साना अनियमिततामा सीमित भयो। देशकै समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने खालका विषयमा अख्तियार मौन छ। संसदीय समितिहरूले पनि प्रभावकारी रूपमा सरकारलाई निर्देशन दिन सकिरहेका छैनन्।

राष्ट्रिय सहमति शब्द सुन्दा सुन्दर देखिन्छ। तर त्यसको अन्तर्य समृद्धि र सुशासनका लागि नभई भागबन्डाका आधारमा राज्यस्रोतको दोहन गर्ने भन्ने नै हो। ठूला घोटालामा आँखा चिम्लिने गरेको, उठ्नैपर्ने राजस्व नउठ्ने र अदालत पनि कहिलेकाहीं सुशासनका विपक्षमा उभिनु भागबन्डाकै राजनीतिक परिणाम हो। संवैधानिक निकाय भागबन्डामा चलेका कारण आर्थिक अनुशासन कायम गराउन सहायक हुन सकिरहेका छैनन्। आर्थिक उच्छृंखलता बढाउन मात्र सहायक बनिरहेका छन्। यो डरलाग्दो अवस्थामा संसद्को भूमिका अहं रहन्छ। सांसद इमानदार बनिदिने हो भने पनि आर्थिक अनुशासन कायम गराउन धेरै हदसम्म सहज हुन्छ।

(प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि निरन्तर संसदको लेखासमितिमा रहेका र एकपटक सभापतिसमेत भएका त्रिपाठीसँग खगेन्द्र भण्डारीले गरेको कुराकानीमा आधारित।)