खराब बानी जतिसुकै कपाल फुले पनि सुध्रिँदो रहेनछ; मानिस जति सिँढी चढे पनि पैसाप्रतिको लिप्साजन्य आचरणले छाड्दो रहेनछ। र मानिसले जति ठक्कर खाए पनि खराब प्रवृत्तिबाट पन्छिँदो रहेनछ।
‘भ्रष्टाचारविरूद्धको शून्य सहनशीलता’ यो वाक्य सुन्दा कर्णप्रिय लाग्छ। तर शब्दले माखा पनि मार्दैन। भ्रष्टाचारको गाथा शक्तिमा रहेका जोकोहीले पनि गाउँछन्, तर नियन्त्रण पटक्कै हुँदैन। पदमा रहुन्जेल भ्रष्टाचारसँग मैत्री सम्बन्ध गाँसिरहने र पदबाट हट्ने अन्तिम घडीमा भ्रष्टाचारको मुहान नै देख्ने शक्तिजीवीहरूको बानी पुरानै हो। आफूले भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई दपेट्न भगीरथप्रयत्न गर्न चाहेको, तर ‘स्रोतसाधन र जनशक्ति अभावले’ सफल नभएको लोरी गाएर गएको पनि देखिएकै हो। भ्रष्टाचारले आक्रान्त आममानिससँग भने आफैंभित्र आक्रोश सञ्चय गर्नुबाहेक उपाय छैन। यो आक्रोशको आगो बढ्दै गए केके हुन्छ भन्न सकिन्न। त्यसैले बेलैमा शक्तिजीवीहरूले सोच्न आवश्यक छ। कम्तीमा मुलुकमा भ्रष्टाचार किन नियन्त्रण हुन सकेन, कसले कुन दायित्व पूरा गर्न सकेन र आउँदा दिनमा केकसो गर्न जरूरी छ भन्ने छलफलसम्म सुरू हुन सके पनि चित्त बुझाउने बाटो हुनेछ।
छलफल भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न खडा गरिएका संवैधानिक संरचना अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (संक्षिप्तमा अख्तियार)बाट सुरू गरौं। देखिएको छ— अख्तियारलाई ‘कहिले औंसी लाग्छ, कहिले पूर्णे’। के कुरा भन्न हिच्किचाउनुपर्दैन भने नेतृत्वको सोच, शैली र सक्रियतासँगै संस्थाको छविमा उतारचढाव आउँछ। वास्तवमै चाहे जेहोस् भ्रष्टाचारविरूद्ध केही गरौं; चाहे जोसुकै परोस्, भ्रष्टाचारीविरूद्ध केही गरौं भन्ने भावनाले अगाडि बढे संस्थाप्रति आशा एवं भरोसा बढ्छ। आफ्नो व्यक्तिगत कुण्ठा शान्त गरौं, आफैं बनौं आफ्नालाई बनाऊँ भन्ने सोचाइ राखे संस्था डुब्छ। र भ्रष्टाचार शूपर्णखाको मुखमा रूपान्तरित हुन्छ।
कानुनको कमी छैन, सोचमा संकुचन छ; साधनस्रोत र जनशक्तिको अभाव छैन। तर कसरी, कसलाई र कहिले गर्ने इच्छाशक्तिको अभाव छ। आरोप, फायल र कागजातको अख्तियारलाई कहिल्यै अभाव हुँदैन। तर छनोट र प्राथमिकता निर्धारणमा सहमति गर्न भने सकस पर्छ। स्थिति परिर्वतन भएको भए बेग्लै कुरा हो, नत्र यो विगतको कटुसत्य यही हो। अझ कुनै समयमा त एकल निर्णयकै बोलवाला चल्यो। आफैंभित्रको ‘बाहिर नदेखिने र भन्न पनि नमिल्ने’ खालको समस्याले अख्तियारका गतिलाई अंकुश लगाइरहेका हुन्छन्।
कानूनी सल्लाहकारकै रूपमा सही अख्तियारभित्रका मेरा छबर्से अनुभवले मलाई कहिलेकाहीँ पनि सताउँछन्। कुनै व्यक्तिविरूद्ध त्यसै बेला मुद्दा चलेको भए राष्ट्रले आज ठूलो नोक्सानी बेहोर्न पर्दैनथ्यो भन्ने सम्झनाले मलाई बेलाबेलामा पछ्याउँछ। खराब बानी जतिसुकै कपाल फुले पनि सुध्रिँदो रहेनछ; मानिस जति सिँढी चढे पनि पैसाप्रतिको लिप्साजन्य आचरणले छाड्दो रहेनछ। र मानिसले जति ठक्कर खाए पनि खराब प्रवृत्तिबाट पन्छिँदो रहेनछ। ‘नानीदेखि लागेको बानी’ भन्ने दर्शन त्यसै जन्मेको रहेनछ। दुराचार र भ्रष्टाचार एउटै सिक्काको दुई पाटा रहेछन् भन्ने कुरामा म अझ बढी विश्वस्त छु।
अख्तियार स्वतन्त्र एवं स्वायत्त छ। लोकलाज र ईश्वरभयबाहेक यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै कुरा छैनन्। तर लोकलाज र ईशभय दुवै अमूर्त एवं अदृश्य छन्। त्यसैले यी माने अंकुश हुन्, नमाने गफ मात्र। संविधानभित्रको महाअभियोगको प्रावधान आफ्नै कारणले गतिहीन र मतिहीन भइसकेको छ। तसर्थ अख्तियार आफ्नो कर्मठताको निर्धारक आफैं हो; आफ्नो आरोपको न्यायिकपनाको जाँचकी पनि आफैं हो। मुटुमा मुलुकको माया र मस्तिष्कमा भ्रष्टाचाररूपी दानवसँग लड्ने भिड्ने साहसले राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्न सकिनेछ। अख्तियारका सञ्चालकहरूले के कुरा भुल्न भएन भने तीन करोड नेपालीमध्ये केवल पाँच जनाले इतिहास रच्न र नेपाल आमाको ऋण केही तिर्न पाएको यो अवसर हो।
रामायण पढिन्छ, वाल्मीकि पुजिन्छन्। वाल्मीकि हिजो रत्नाकार डाँकु थिए, कसैले सम्झिँदैनन्। रामायण रचेको सुकर्मले पुराना कुकर्म बिर्सन मानिस तयार हुन्छन्। भ्रष्टाचारले आक्रान्त नेपाली समाजका लागि त यो कुरा झन् बढी शाश्वत छ। जुनसुकै निकायका जोकोहीका हकमा यो नजिर आकर्षित हुन्छ।
आज अख्तियारसँग स्रोत, साधन र जनशक्ति केकस्तो छ, मलाई थाहा छैन। तर यस विषयमा अख्तियारभित्रबाट सञ्चारमाध्यममा गुनासो आएको छ जस्तो लाग्दैन। कानुन अभाव पनि छैन। अनुचित कार्यमा निर्देशन दिने अधिकार संविधानबाट नझिकिनुपर्ने थियो। सर्वोच्च अदालतले यो आफूले मात्र प्रयोग गर्न पाउने परमादेश प्रकृतिको भयो भनेर अख्तियारलाई सुरूमा केही अंकुश लगाएको थियो। तर पछि पूर्ण इजलासको व्याख्याद्वारा यसको सीमा र प्रकृति निर्धारण गरिदिएको थियो (नेकाप २०७१, जेठ, नि. नं. ९११६ पृष्ठ १२९ )। केवल एक प्रमुख आयुक्तको कामकारबाहीलाई आधार मानेर यो प्रावधान हटाइनुहँुदैनथ्यो। अधिकारप्राप्त अधिकारीका कामकारबाही एवं निर्णयमा बद्नियत नभए पनि कमीकमजोरी, अज्ञानता वा लापरवाहीबाट केही गलत भएको हुन सक्छ। यस्तो स्थितिमा दुष्कृति सच्याउन लेखी पठाउने अख्तियारको अधिकार हटाइदिँदा मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाण नभई उन्मुक्ति दिनैपर्ने बाध्यताले दुष्परिणाम जन्माउँछ भन्नेतर्फ संविधान बनाउँदा सोचिएन।
कसैले नाम नसुनेको पुस्तकको आम्दानी लाखौंलाख मानिदिए हुन्छ। वार्षिक दुई रूपैयाँ कर तिरेको व्यवसायको आम्दानी दुई करोड स्वीकार गरिदिए पनि हुन्छ। रोक्नेछेक्ने कोही छैन, कतै केही हुँदैन। लोकलाज, घिन, शर्म सबै त्यागेपछि जे गरिदिए पनि हुन्छ। भ्रष्टाचारलाई प्रेमी र भ्रष्टाचारीलाई पे्रमिका मानिदिएपछि प्रेममा हरेक कुरा जायज हुन्छ।
अख्तियारलाई उजुरीको अभाव छैन। ‘देशप्रेमी नेपालीकै’ नामबाट सही यी ओइरिएकै हुन्छन्। सञ्चारमाध्यमले पनि भ्रष्टाचारका सूचना सम्प्रेषित गरिरहेकै हुन्छन्। केवल कसैको वृत्ति विकासमा भाँजो हाल्न, रिसइबी साँध्न, बदला लिन, आफैंलाई लाभ र प्रतिस्पर्धीलाई हानि पुर्याउन, कसैको बेइज्जत गर्न र पूर्वाग्रह साँध्न मात्र ती उजुरी लक्षित त छैनन् भन्ने कुरा मात्र हेरे पुग्छ। यो हेर्ने काम शुद्ध प्राविधिक रूपमा कानुन र प्रमाणमा मात्र सीमित भए उचित प्रतिफल दिन्छ। तर संरक्षणवाद हाबी भए अख्तियारमाथि संविधानले गरेको भरोसा तथा मुलुक र समाजले राखेको आस्था धरासयी हुन्छ।
मुलुकका लागि केकति र कस्ता आयोग आवश्यक छन्। र ती कानुनी मात्र भए पुग्छ कि संवैधानिक बनाउनुपर्छ ? यस विषयमा छलफल चाहिन्छ। सबै आयोगमा एक प्रमुखसहित तीनभन्दा बढी पदाधिकारी राख्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि छलफलको हिस्सा हुनुपर्छ। यो छलफलले अख्तियारमा आइलाग्ने क्षति न्यूनीकरण गर्दै थप बलियो बनाउनेछ। कारण प्रत्येकका आआफ्ना नातागोता, साथीभाइ, इष्टमित्र, विचार, आस्था, अहं, हठ, लोभ, धारणा, लघुताभास, बढप्पन र गुणकारी व्यक्ति हुन्छन् नै। दुर्भाग्यवश पदाधिकारी दुराचारी पर्यो भने बिचौलिया यही सूचीमा सहजै समावेश हुन पुग्छ।
संरक्षणवाद भ्रष्टाचारको महाशत्रु हो। र नातागोता र गुणकारी व्यक्तिसमेतका तत्त्व त्यसका अवयव हुन्। मुलुकका सबै क्षेत्रबाट आफ्नाको ठाउँ राम्राले पाउने, अयोग्य र बेइमानको ठाउँ योग्य र इमानदारले पाउने वातावरण बनी संरक्षणवाद निरुत्साहित हुने हो भने कम्तीमा ५० प्रतिशत भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनेछ। सबैतिर बनाउने होइन, बिगार्ने प्रतिस्पर्धा चलेको मुलुकमा अलिकति भए पनि आशाको दियो बल्नेछ।
पदाधिकारीका अतिरिक्त संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको भूमिका पनि सानो हुँदैन। हिजो कमाउ कार्यालयमा बसेर अकुत कमाउने र अनेक तिकडम लगाएर चोखिन अख्तियार आउने केही कर्मचारी पनि हुन्छन् भनिन्थ्यो। अख्तियारबाट आफ्नो साविक सेवामा फर्केका केही कर्मचारी घुसको नगदसहित पक्राउ परेका घटना पनि बाहिर आएबाट त्यो हल्लामा केही सत्यता त छैन भन्ने आशंका पनि जन्मिएकै हो। सम्भवतः आज त्यस्तो छैन होला। अख्तियारमा निजामती र प्रहरी सेवाबाट कर्मचारी नल्याई आफ्नै सेवा बनाउने प्रश्न हिजो उठेको हो। म पनि त्यही पक्षमा थिएँ। तर आजको मेरो अनुभवले भन्छ, त्यो झन् प्रत्युत्पादक हुनेछ। अनुसन्धान गर्ने, प्रमाण जुटाउने र प्रमाणको विश्लेषण गर्ने काम कर्मचारीकै हो। अदालतले इन्साफ पार्न चाहेमा भर गर्ने प्रमाणको मूल्यांकन नै हो।
भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रत्यक्ष प्रमाण प्रायः हुँदैन। भर्पाइ दिएर कसैले घुस खाँदैन। घुस खाएको पैसा हाकाहाकी आफ्नै वा परिवार सदस्यको नाममा बैंकमा पनि राख्दैन। र सम्पत्तिमा पनि लगानी गर्दैन। यसो भन्दैमा भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतले सफाइ दिँदै जाने हो भने हामी कहाँ पुग्नेछौं, यसै भन्न सकिन्न। भ्रष्टाचार मुद्दा निरोपण गर्ने आफ्नै विधिशास्त्र हुन्छ, संक्रमणकालीन मुद्दा निरोपण गर्ने छुट्टै विधिशास्त्र भए जस्तै। यी मुद्दा सामान्य विधिशास्त्रीय आँखाले हेर्न मिल्दैन। यो कुरा नबुझेको कोही न्यायाधीश हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, बुझपचाउनु बेग्लै कुरा हो।
कसैको खेतमा धान फल्दैन, सुन फल्छ, कारण पाकेको धानको बाला पनि सुन जस्तै पहेंलो हुन्छ भन्ने व्याख्या गरे पनि हुन्छ। कसैको आँपको बोटमा पात होइन डलर झुल्दछ भने पनि हुन्छ, कारण दुवैको रंग हरियो हुन्छ भन्ने तर्क तेस्र्याए पनि हुन्छ। पोखरीको माछा र चाँदीको रङ उस्तै भएकाले कसैको पोखरीमा माछा होइन, चाँदी पौडिन्छन् भनेर लेखे पनि हुन्छ। पहाडको कुनाकन्दरामा तीन रोपनी जग्गा र घरमा छ वटी छोरी हुने ससुरालीले चार किलो सुन दाइजो दिएको मानिदिँदा पनि हुन्छ। पहिले नै नम्बर टिपिएको नोट अभियुक्तका गोजीबाट बरामद भए वा घुस लेनदेन नै गरेको श्रव्यदृश्य पेस भए पनि यस्ता अभिलेखलाई फसाउने उद्देश्यले अख्तियारले गरेको ज्यादती ठानिदिए पनि हुन्छ। कसैले नाम नसुनेको पुस्तकको आम्दानी लाखौंलाख मानिदिए हुन्छ। वार्षिक दुई रूपैयाँ कर तिरेको व्यवसायको आम्दानी दुई करोड स्वीकार गरिदिए पनि हुन्छ। रोक्नेछेक्ने कोही छैन, कतै केही हुँदैन।
मैले २०३७ सालमा कानुन शिक्षक रहँदा लेखेको रहेछु, ‘न्याय भनेको न्यायाधीशको सनक हो’ (न्यायदूत, अंक ३५/३६, पृष्ठ १३०)। त्यो लेखेको ३१ वर्षपछि मैले न्यायाधीशको भूमिका पाएँ र १८२५ दिन सर्वोच्च अदालतमा बिताएँ। त्यस अवधिमा म पनि कुनै दिन कुनै मुद्दामा सन्किएँ हुँला। तर मेरो आत्मा भन्छ, म सुन र धान एउटै हो भन्ने स्तरमा पक्कै सन्किइनँ। कारण म आफ्ना पूर्वजप्रति सम्मानभाव राख्छु, आगतलाई आफ्नो नाम दिन चाहन्छु। र यी सबैभन्दा बढी आफू मरेर गए पनि जिउँदो रहने भोलिको इतिहासदेखि डराउँछु। लोकलाज, घिन, शर्म सबै त्यागेपछि जे गरिदिए पनि हुन्छ। भ्रष्टाचारलाई प्रेमी र भ्रष्टाचारीलाई पे्रमिका मानिदिएपछि प्रेममा हरेक कुरा जायज हुन्छ।
अन्तिम आदेशसरहका अन्तरिम आदेश; परमादेशसरहका अन्तरकालीन आदेश र तत्काल कार्यान्वयन आदेशपछि छलफललाई झिकाउने आदेश नजानेर गरेको भए कार्यक्षमताको अभाव हो, जानेरै गरेको भए खराब आचरण। तर सबै चुपचाप। केही आवाज उठे संरक्षणवादको हुरी चल्छ, अाँधी आउँछ। कम्तीमा भ्रष्टाचारविरूद्ध त एउटै स्वर हुनुपर्ने होइन र ? हिजो आपूmले गरेको ठीक, त्यही काम अरूले गरे बेठीक– यो कस्तो नैतिकता हो ?
भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी हिजो के थियो, आज के छ, त्यति हेरे सहजै एउटा धारणा बनाउन सकिन्छ। पैसा असिना जस्तो त्यसै ओइरिँदैन। सम्पत्ति ब्रोइलर कुखुराको चल्ला जस्तो बढ्दैन। मिहिनेत र स्रोत अपारदर्शी हुँदैन। मन शुद्ध छ भने बदनियत ठम्याउन गाह्रो हुँदैन। हिजोको गुन्द्री काम्लो आजै मार्बल र कार्पेटमा रूपान्तरित हुँदैन। हिजोको साइकल आज स्वतः कार बनेर गुड्दैन। हिजोको झुपडी आज बिनाजग महल बनेर उभिँदैन। परिस्थितिहरूको कडी नै भ्रष्टाचारको प्रमाण हो। सम्पत्तिको स्वरूप नै भ्रष्टाचारको प्रमाण हो। रहनसहनमा आउने अस्वाभाविक परिवर्तन नै भ्रष्टाचारको प्रमाण हो। परोक्ष एवं परिस्थितिजन्य प्रमाण नै भ्रष्टाचारको प्रमाण हो। भ्रष्टाचार मुद्दामा विश्वले मानी आएको सिद्धान्त यही हो।
अख्तियार जस्तै अदालतमा पनि हिजोआज पूर्णेको जून टलपलाएको हो कि जस्तो भान पर्न थालेको छ। प्रहार ठीक ठाउँमा परेको भए यो अति राम्रो कुरा हो। बिचौलियारूपी बादलले छेक्न नसके जूनको पूर्णाकृति देखिन सक्छ कि भन्ने आशा पलाएको छ। बिचौलिया चिन्न सजिलो छैन। तर पहिले त्यसको संगतमा परिसकेका मानिसलाई भने यो असहज हुँदैन। सुनिन्छ— कुनैकुनै बिचौलियाका बैठक कोठा नै पाँचवटा छन् रे ! पहिलो सामान्य झगडिया भेट्ने, दोस्रो विशिष्ट झगडिया भेट्ने, तेस्रो सामान्य न्यायाधीश भेट्ने, चौथो विशिष्ट न्यायाधीश भेट्ने र पाँचौं रसरंग गराउने।
सार्वजनिक पदमा नभएका बिचौलियालाई सीधै कानुनी कारबाही गर्न गाह्रो छ। न्यायपरिषद्ले मुद्दा दायर गर्न त सक्छ; तर कुनै न्यायाधीशसँग जोडेर। अख्तियारले पनि बिचौलियाविरूद्ध मुद्दा दायर गर्न सक्छ; तर अर्को सार्वजनिक पदाधिकारीसँग जोडेर। बिचौलियाविरूद्ध कारबाही गर्ने नै हो भने सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी ऐनमा केही व्याख्या गर्ने ठाउँ छ। गर्ने नै हो भने यी ऐनमा सानो संशोधन गरेर सुरक्षित अवतरण गर्न सकिन्छ। सूचीकृत बिचौलियाहरूको टेलिफोन कल डिटेल मागेर हेरौँ न ! सबै कुरा छताछुल्ल हुन्छ।
अख्तियार जस्तै अदालतमा पनि हिजोआज पूर्णेको जून टलपलाएको हो कि जस्तो भान पर्न थालेको छ। प्रहार ठीक ठाउँमा परेको भए यो अति राम्रो कुरा हो। बिचौलियारूपी बादलले छेक्न नसके जूनको पूर्णाकृति देखिन सक्छ कि भन्ने आशा पलाएको छ।
भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा, सर्वोपरि विषय अर्को छ। यसको चर्चाबिना यो छलफल अधुरो हुनेछ। भ्रष्टाचार भनेको भ्रष्ट आचरण हो। कुनै भ्रष्ट आचरणलाई कानुनले समेट्छ भने कुनैलाई मात्र नैतिकताले। कुनै भ्रष्टाचार कानुनी हुन्छ भने कुनै नीतिगत। अख्तियारले छुन नसक्ने नीतिगत भ्रष्टाचार नैतिकतासँग गाँसिएको हुन्छ। आफ्नो नैतिकताको परिभाषा, मात्रा र प्रकृति आफैले निर्धारण गर्ने हो। यसको मापदण्ड देशप्रेम र सदाचार हो। सदाचारबिना नैतिकता टिक्दैन। र यो गरिब जनताको गरिब देशप्रति माया भएन भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन।
हामी सबैले टेक्ने धरती एउटै छ। ओढ्ने आकाश पनि एउटै। मौका यही हो भनेर धरतीभन्दा एक हात माथिबाट हिँड्ने प्रयास सदाचारको सीमाभित्र पर्दैन। शक्ति छ भन्दैमा आकाशलाई दस हात तल ओर्लेर शीतलता दे ! भन्ने आदेश दिनु सदाचार होइन। आज शक्तिरूपी प्वाँख पलायो भन्दैमा जतिसुकै माथि उडौँ, एक दिन ओर्लन त धरतीमै पर्छ। खाने दालभात नै हो, हीरामोती होइन। लाउने एकसरो कपडा नै हो सुनको कवच भिरेर हिँड्न सकिन्न।
आमाको दूध सेवन गरौं, लाम्टा नलुछौं। आफैँले आफैँ र आफ्नामाथि थुपारेको सुविधाको थुप्रो, विलासिताको चाङ , सानसौकतको भीड एवं राष्ट्रिय कोषलाई लुटको धन सम्झेर फुपूको श्राद्ध गरेसरह जथाभावी बाँड्ने र खर्चिने बढ्दो प्रवृत्तिले सदाचारलाई गिज्याइरहेको पो छ कि ? पाकिस्तानका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री इमरान खान र अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाका सदाचार झल्किने तस्बिर र खबरमा रमाउनुपर्ने नियतिले हाम्रा दुर्दिन अझै अन्त्य भएका छैनन् कि ?
कुशासनमा भ्रष्टाचार मौलाउँछ, सुशासनमा भ्रष्टाचार मुर्झाउँछ। सुशासन सदाचारमा मात्र सम्भव छ, सदाचारीबाट मात्र सम्भव छ। त्यसैले सदाचारी बन्ने सुरुवात सबैले आफैँबाट गरौँ ! आजैबाट गरौँ ! आपूm उभिएको ठाउँबाट गरौं ! अन्यथा क्यालेन्डरका पाना त फेरिएलान्। तर यो सुन्दर र वैभवशाली तथा भियतनाम, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, इन्डोनेसिया, युगान्डा र इथियोपियाभन्दा पनि बढी सम्भावना बोकेको देशलाई हरिकंगाल बनाउने भ्रष्टाचारको रोग फेरिनेछैन। बरू गाँजिँदै जानेछ, झांगिँदै जानेछ।
(सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश वस्ती, मानवअधिकार आयोगका सदस्य हुन्। वस्ती न्यायाधीश हुनुपूर्व अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका कानुनी सल्लाहकार थिए। )
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
