नीतिगत भ्वाङ

शासन व्यवस्था र भ्रष्टाचारको विचित्रको मिलन छ। शासन व्यवस्था कमजोर भए भ्रष्टाचार बढ्छ र भ्रष्टाचार बढ्यो भने शासन व्यवस्था कमजोर हुन्छ।

पछिल्लो समयमा राजनीतिक आडमा नीतिगत र भएका नीतिको छिद्रमा भ्वाङ पारी भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ। यसको जरा पहिले नै गाँडिएको भए पनि दुई दशकयता यसले चरम रूप लिँदै गएको छ। विद्यमान नीतिमा तोडमोड गरेर भ्रष्टाचार गर्न वातावरण बनाउन ऐननियम संशोधन गरिनुलाई नीतिगत भ्रष्टाचार सम्झनुपर्छ। नीतिगत भ्रष्टाचारले मुलुकलाई वास्तविक खोक्रो पार्दै असफलतातिर धकेल्छ।

वैधानिक संस्थाहरूबाट हुने अनुचित क्रियाकलाप नीतिगत भ्रष्टाचारको चरण मानिन्छ। मन्त्रिपरिषद्बाट नीति पारित गर्ने निहुँमा खरिद प्रक्रिया त्यसमा घुसाउने गरिन्छ। राजनीति दलका नेताहरूको स्वार्थ बाँझिएका क्षेत्रमा बस्ने चाहना पनि त्यसको एक रूप हो। उदाहरणका लागि हस्पिटल चलाउनेले स्वास्थ्य र विद्यालय चलाउनेले विद्यालयसम्बन्धी ऐननियम नीति तयार गर्ने स्थानमा बस्न खोज्छ भने त्यसको चाहना के हुन्छ बुझ्न आवश्यक छ।

मन्त्रिपरिषद्मा वैधानिक बाटो प्रयोग नगरी ‘ठाडो प्रस्ताव’ राख्ने प्रवृत्ति हुर्किएको छ। मन्त्रिपरिषद्मा विषयगत मन्त्रालयबाट छलफल गरी मुख्यसचिवको समितिमा थप स्पष्ट पारेर मात्रै मन्त्रिपरिषद्मा छलफल हुनु र मन्त्रीको रायबमोजिम निर्णय हुनु प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको एक उदाहरण हो। तर यहाँ त मन्त्री, प्रधानमन्त्री आफैं कोटको खल्तीबाट नाम निकालेर पदीय नियुक्तिदेखि कानुनी उन्मुक्ति दिने काम हुन्छ। यो दुःखद् हो।

कानुन अनुरूप मिल्ने विषयमा पनि ध्यान नदिइकन अन्तिममा लगेर गरिने निर्णय गराउनु ठीक होइन। मन्त्रालय वा विभागबाटै निर्णय हुनुपर्ने काम पनि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने प्रवृत्ति बढेको छ। खासमा निर्णय लिन डराउने र अख्तियारको छानबिनबाट बाहिर पार्न खेल बढेको छ। मन्त्रिपरिषद्मा हुने निर्णय सामूहिक अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन।

नीतिगत निर्णय भ्रष्टाचारको जालो विचित्रको छ। पहिला ठूलाठूला खरिद र ठेक्कापट्टा मन्त्रिपरिषद् निर्णय गर्न खोज्थे। अचेल त ससाना पनि यही प्रथा हाबी हुँदैछ। यसले बेथिति निम्त्याएको छ। प्रशासनिक प्रणाली र अभ्यास कमजोर पारिएको छ। यसले निर्णय गर्ने क्षमतामा ह्रास ल्याएको छ। यस्ता काममा धेरैको मिलेमतो पनि हुन सक्छ। अझै भनौं कतिपय विषयमा सत्तामा रहेका र बाहिर बस्नेको स्वार्थ मिल्ने गरेको छ।

अनि स्वार्थी समूहको दबाबमा काम गरेको गर्छ। नीतिगत निर्णयमा पनि स्वार्थगत संघर्ष रहन्छ। उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ, औषधि खरिद गर्ने बेला भयो। फलानो अमुक कम्पनीसँग मात्र औषधि खरिद गर्नुपर्छ भनी मन्त्रिपरिषद्मै प्रस्ताव ल्याइन्छ। औषधि कम्तीमा दुई÷तीन वर्ष म्याद हुनुपर्छ। तर तीन महिना मात्र म्याद बाँकी भएको औषधि भिœयाउन खोज्नुमा आर्थिक चलखेल कारक हो भनी सहजै बुझ्न सकिन्छ।

मन्त्री र सचिवहरू यस्ता खरिदका विषयलाई ‘नीतिगत निर्णय’को रूप दिन चाहन्छन्। म मुख्यसचिव हुँदाका यस्ता विषयहरू आउँथे, त्यस्तो खेल रोक्न निकै कसरत गर्नुपथ्र्याे। हेलिकप्टर खरिद गर्नुपर्‍यो भने मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिन्छ। नीतिसँगै खरिदको विषय पनि पास गराउने चलन छ।

ठूल्ठूला ठेक्कापट्टालाई तत्काल सक्नुपर्ने भन्दै हतारमा बदमासी गर्ने काम पनि हुन्छ। कुनै सम्मेलनहरू गर्नुपर्‍यो भने त्यसको पूर्वाधार अन्तिम समयमा ल्याएर पारित गर्ने चलन छ। सरकारी संयन्त्रमा स्वाभाविक रूपमा गर्न सकिने विषय अस्वाभाविक बनाएर काम गर्नु नै शंकास्पद हो। नियमित प्रक्रियामा नलैजाने र फरक कोणबाट ल्याउने शैलीले भएका नीतिमा भ्वाङ पारेको छ भन्न सकिन्छ। भ्रष्टाचार छानबिनको दायराबाट बाहिर पार्न कानुनी राज्यप्रणालीमै छल गरिन्छ।

नीतिगत निर्णय भ्रष्टाचारअन्तर्गत पर्दैन भन्ने मान्यताले पनि यसमा बढी जोड दिएको हो। अस्वाभाविक रकममा ठेक्का दिने र ठेकेदारबाट लाभ लिने प्रथा पनि उत्तिकै बलियो छ। सरकार–सरकार हुने सम्झौता (जीटूजी) मा पनि कुनै न कुनै प्रकारको स्वार्थ लुकेको हुन्छ। किसानलाई आवश्यक पर्ने मल खरिद भनौं, शिक्षा पाठ्यसामग्री खरिदमा सरकारी कम्पनी रहन्छ। सरकारी कम्पनी जोसँगबाट खरिद हुने हो, त्यसमा सम्झौता हुने गर्छ।

सरकारी कम्पनीले भ्रष्टाचार गर्दैन भन्ने होइन। सरकारकै कम्पनी भए पनि व्यापारमा संलग्न भएपछि उसले पनि पक्कै नाफा खोज्छ। त्यति मात्र होइन त्यस्ता कम्पनीको स्थानीय कमिसन एजेन्ट रहन्छन्। सरकारी स्वामित्वका सम्झौता पनि बिचौलिया रहन्छन् नै। नीतिगत निर्णयबाटै बृहत् प्रकृतिको भ्रष्टाचार हुन्छ।

मन्त्रिपरिषद्ले यस्ता बदनियत हाबी भएका विषय रोक्न नसक्ने भन्ने हुँदैन। कैयन् यस्ता प्रस्ताव रोकिएका उदाहरण छन्। २०६१–२०६२ मा औषधि खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउन पर्ने भनेर अन्तिम समयमा आयो। अनि मुख्यसचिवस्तरबाट राख्नुपर्ने बैठक नै नराखेपछि त्यो तुहियो। अनि मन्त्रीले रकम फ्रिज हुन्छ, त्यसकारण निर्णय रोक्न मिल्दैन भन्दै थिए। मैले पैसा अर्को वर्षको बजेटमा जाने जानकारी गराउँदै फिर्ता गरेँ।

त्यस्तै एक दिनको मन्त्रिपरिषद्मा आयल निगमलाई निजीकरण गर्ने प्रसंग एक मन्त्रीले ल्याए। राजा ज्ञानेन्द्रको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा तेलको भाउ बढाउने विषय आयो। त्यो पनि अध्ययन बेगर ठाडो प्रस्ताव थियो। तेलको भाउ बढाउनु ‘अलोकप्रिय’ निर्णय हुने भयो। त्यस्तो निर्णय लिनुभन्दा निगम निजीकरण गर्नु राम्रो सल्लाह कसैले दिए। ज्ञानेन्द्र राजा पनि निजीकरणकै पक्षमा थिए। तर मैले अत्यावश्यक र एकाधिकार प्राप्त वस्तुलाई निजीक्षेत्रमा दिन नमिल्ने धारणा राखेँ।

मेरो प्रश्न रह्यो, ‘एकाधिकार प्राप्त कम्पनी पनि निजीकरण विश्वमा कहाँ छ ? भोलि तेलको मूल्य चरम बनायो भने के हुन्छ ? इन्धन संवेदनशील वस्तु हो नियमन कताबाट गर्ने ? ’ मैले हुँदैन भन्ने अडान राखेपछि राजाले यसमा छलफल गरौंला भनी रोके। मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा महालेखा नियन्त्रक र सम्बन्धित मन्त्रालयको समिति छ। त्यसमा यस्ता विषयहरू छलफल हुन आवश्यक छ। त्यो समितिले मुलुकको अहित गर्ने विषय रहेछ भने रोक्न सक्छ।

मन्त्रीले प्रस्ताव पठाएपछि मुख्यसचिवले रोक्नुपर्ने हुन्छ। मन्त्रिपरिषद्ले पठाएपछि त्यसमा छलफल हुनुपर्ने हुन्छ। नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको ठेक्काको विषयमा पनि त्यस्तै परेको अनुभव छ। मुख्यसचिवको मन्त्रिपरिषद्मा अन्य अधिकार नभए पनि कानुनी कारण देखाउने, धारणा राख्ने र प्रस्ट्याउन सकिन्छ।

एनसेलको विषय खुला भ्रष्टाचार नै हो। मन्त्री वा सचिवले बोलिरहनुपर्ने होइन। यो कर अधिकृतले गरिदिने विषय हो। यति तिम्रो कर लाग्छ भनेर कर अधिकारीले कर तोक्नु पर्ने र छुट दिइसकेको हो। यो नीतिगत होइन, नीतिलाई भ्वाङबाट गरेको हो। लाग्नुपर्ने करलाई कर अधिकृतले लाग्दैन भनिदियो, यही समस्या छ। यस्तोमा कर अधिकृतलाई कारबाही गर्ने हो। नीतिगत भ्वाङलाई रोक्न करको ऐन कानुनको परिपालना गर्न सक्नुपर्छ।

विवेक उपयुक्त अधिकारीले गर्न आवश्यक छ। बिचौलियाहरू लबिङमा हुने हुँदा जोखिम भने हुन्छ। ऐनकानुनको परिपालना नभएर नै यस्तो अवस्था आएको हो। मुख्यसचिवमार्फत लैजानुपर्‍यो भने ऐनकानुनबाट मिल्छ या मिल्दैन भन्ने विश्लेषण त्यहाँ हुन्छ। ठाडो प्रस्ताव आउँदा त कतिपय विषयमा त मुख्यसचिवलाई जानकारी पनि हुन्न। एकदुई तर्क राख्नेबाहेक अन्य कुरा उठ्नेछ। प्रधानमन्त्रीले हुन्छ भनेपछि सकिएको छ।

प्रदेशले कानुन बनाउँदा यस्ता भ्वाङ ख्याल गर्नु आवश्यक छ। स्थानीय तहमा पनि यस्ता विषय उठ्न थालेका छन्। यस्ता भ्रष्टाचारको विषय सुन्नमा आएको छ। अन्ततः नैतिकताको कुरा आउँछ। समितिमा उनीहरूको उपस्थिति नहुने विषयले पनि त्यसमा काम गरेको छ।

बाफिया, शिक्षाको विषय ध्यान दिने हो भने यो स्पष्ट हुन्छ। स्वार्थ बाझिएको विषय हेर्न आवश्यक देखिन्छ। संघीय संरचनामा जुन तवरले ऐनकानुन बनाएको छ। आफ्नो स्वार्थ अनुकूल यसमा काम हुन थालेको छ। भ्रष्टाचारलाई यसले सामाजिकीकरण पनि गर्नेछ। यसलाई रोक्न ऐन कानुनको परिपालना सरकारले गराउने हो।

दण्ड र पुरस्कारको समुचित प्रबन्ध गर्दै सरकारले इमानदार प्रयत्न गर्न खुट्टा टेक्नु आवश्यक छ। विद्यमान ऐनकानुनमा भएका बाहेकका विषयमा निर्णय गर्नुपर्‍यो भने छलफल र सोच विचारका साथै विज्ञको धारणा पनि लिनुपर्छ। संसद्मा स्वार्थ बाझिएकाहरूको खेलले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने खतरा छ। अब मन्त्रिपरिषद् मात्र होइन, संसद्, संसदीय समितिबाट हुने निर्णय हेर्नुपर्ने हुन्छ। सांसदहरू केही विषयमा छलफल गर्नुपर्‍यो भने विदेश भ्रमण गर्ने र लैजानेको पक्षमा नेपाल आएर वकालत गर्ने जस्ता कार्य पनि भएका छन्। यसमा पनि ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ।

यस्ता दृष्टान्तले लोकतन्त्रलाई असर गर्ने देखिन्छ। शासन व्यवस्था र भ्रष्टाचारको विचित्रको मिलन छ। शासन व्यवस्था कमजोर भए भ्रष्टाचार बढ्छ र भ्रष्टाचार बढ्यो भने शासन व्यवस्था कमजोर हुन्छ। जबसम्म हामी शासन व्यवस्था सुधार्ने र सरकारले जनतासँग वाचा गरेका विषय पुर्‍याउन लाग्दैन विकास र सुशाशन गाह्रो छ। जसका कारण विकास र गरिबी निवारण प्रत्यक्ष प्रभावमा पार्छ। जबसम्म शासन व्यवस्था सुधार्नेतिर लाग्दैनौं, तबसम्म त्यसमा काम हुँदैन। सरकार दह्रो भएको समय यस्ता विषयमा काम हुनु आवश्यक छ।

यस्तो समयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि सक्रिय रहेर कसैको प्रभावमा नपरी काम गर्नुपर्छ। पछिल्लो समय अख्तियारको अलि पत्यारिलो र केही गरिहाल्छ कि भन्ने खालको शैली देखाएको छ। तर, त्यो पर्याप्त छैन। थप सक्रिय र भ्वाङहरूमा प्रवेश गर्नैपर्छ। हुन त, सबैतिर भ्वाङ परेकाले अख्तियारलाई सहज छैन। तर, पनि इमानदार प्रयास जारी राख्नुपर्छ। सरकारले शासन व्यवस्थामा पारदर्शिता र जवाफदेहीपन देखायो भने अख्तियारको काम कम हुन्छ। अख्तियारले अधिकतम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनेको सरकारको कमजोरी देखिनु हो। उजुरी र गुनासो आउनु सामान्यतया शासन व्यवस्थाको कमजोरी नै हो।

राम्रो शासन व्यवस्था दिने अवसर सरकारलाई प्राप्त छ। कम बोल्दै जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ दिन लाग्ने हो भने कसैले छेकेजस्तो लाग्दैन। तर सरकारले आफ्नो गन्तव्यको समेत पहिचान गर्न सकेको छैन। आफ्नै खालका प्रक्रियामा अल्मलिएको छ। आफ्ना मानिस मात्रै खोज्दा राम्रा र असल मानिस बाहिर पर्छन्। यो सवालमा सरकार प्रतिक्रियात्मक बनेको छ। सरकार यतिबेला ‘प्रोएक्टिभ’ हुनुपर्नेमा ‘रियाक्टिभ’ बनेको अनुभूति हुन्छ। सक्रियताको अभावमा सुशासनमा चुक्दै गएको देखिन्छ। जनताले दिएको करबाट सेवा सुविधा लिने र ठालु पल्टने काम मात्र सरकारको होइन। जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभूत हुने हिसाबले काम भए सरकारप्रति सबैको सकारात्मक भाव जाने थियो।

अख्तियारले पनि पछिल्लो समय कोही राजनीतिज्ञमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको देखिँदैन। अनि चरम भ्रष्टाचारको आशंका भएका स्थानमा प्रवेश गरेको पाइँदैन। यस्तो अवस्थामा सरकार र अख्तियार दुवै अल्मलिनु हुन्न। सरकारसँग सबै सुविधाजनक अवस्था छ भने अख्तियार स्रोत सम्पन्न भइसकेको छ।

सरकारले दण्ड र पुरस्कारको विधिबाट समयमै कार्यसम्पादन गरिदिए सुधार÷सुशासन टाढा छैन। पछिल्लो समय अधिकांश परियोजना समयमा सम्पन्न नहुने र लागत बढेका छन्। यो दुःखद् हो। यसमा सरकारले ध्यान दिएर जनता नै ‘जनार्दन’ हुन भन्ने तथ्य बिर्सनु हुँदैन।

(पूर्वमुख्यसचिव कोइरालासँग चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको कुराकानीमा आधारित)