नेपालमा अवैध धन आर्जन, संरक्षण र परिचालनमा बलियो राजनीतिक संरक्षण छ। तर ती अनुहार सजिलै प्रकट हुँदैनन्।
अहिले नेपालमा तीनवटा आर्थिक गडबडीका मामिला चर्चामा छन्। पहिलो, खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) नेपालको ‘नेपालिक्स’, व्यवसायी अजय सुमार्गीको बैंक खाता रोक्का गर्ने अदालती आदेश र एनसेलको पुँजीगत लाभकर मामिला। यसले पहिलो पल्ट अवैध सम्पत्तिको आर्जन र ओसारपसार मामिलामा लुकेको पाटोलाई सप्रमाण उजागर गर्यो।
दोस्रो, सुमार्गीको बैंक खाता रोक्कासम्बन्धी मामिला। जहाँ शंकास्पद मुलुकबाट कमाइको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति ल्याएको भन्ने विवाद छ। यसले नेपालमा जहाँबाट जस्तोसुकै पैसा ल्याए पनि हुन्छ ? कतिपयले तर्क गरे झै लगानीको स्रोतका बारेमा मुलुकले एक पटक सोध्नुपर्छ भन्नु अपराध हो ? यसले यस्ता प्रश्नहरूमा थप बहस र छलफलको माग गर्छ।
तेस्रो, एनसेलको लाभकर छली मामिला हो। नेपालको शासन प्रणाली पैसा भनेपछि कसरी कानुन र विधिमाथि आँखा चिम्लिन तयार हुन्छ भन्ने एउटा दृष्टान्त नै हो यो। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश स्वयम् नेतृत्वका पूर्ण इजलासको आदेश भएका कारण शक्तिमा बस्नेहरू मौन देखिए पनि नेपाली राजनीतिवृत्त भित्रभित्रै तरंगित छ यो मामिलामा। हिजो टेलियासोनेरा कर नतिरीकन बाहिरिन कसरी सफल भयो भनेर गतिलो गरी खोतल्ने हो भने सतहमा त्यस्ता अनुहारहरू आउनेछन्, जो हिजो र आज सत्ता र शक्तिको माथिल्लो तहमा थिए र छन्।
यी तिनै प्रकरणमा केही साझा कुरा सार्वजनिक भएका छन्। यसले हामीलाई यसको व्यापक प्रभाव, शक्तिशाली खेलाडी र मुलुकको परम्परागत कानुनी व्यवस्था अनि कमजोर संरचना थाहा पाउन मद्दत गर्छ। यिनै कुराका आडमा यो धन्दा निर्वाध रूपमा चलिरहेको छ भनेर थाहा पाउन कठिन हुन्न।
नेपालमा अवैध धन आर्जन, संरक्षण र परिचालनमा बलियो राजनीतिक संरक्षण छ। तर ती अनुहार सजिलै प्रकट हुँदैनन्। जस्तो कि ‘नेपालिक्स’ ले सार्वजनिक गरेका तथ्यहरूमा धेरै मानिसको नाम सतहमा आएको छ। तर केहीबाहेक अरूको प्रत्यक्ष राजनीतिक संलग्नता खुल्दैन। यसको अर्थ यति व्यापक असर प्रभाव राख्ने मामिलामा उनीहरू बेखबर छन्, यो होइन। ‘नेपालिक्स’ अनुसन्धान प्रकरणमा कतिपय विज्ञले हामीलाई भनेका थिए, ‘बाहिर देखिने अनुहारहरू कलाकार मात्रै हुन्, वास्तविक निर्देशकहरू पर्दाभित्र छन्।’
सुमार्गी र एनसेल प्रकरणमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा कुनै राजनीतिज्ञ अगाडि देखिएको छैन। तर यो सम्पत्तिको सम्बन्ध पहिल्याउन स्वतन्त्र रूपमा प्रभावकारी अनुसन्धान प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने हो भने यो लहरो सजिलै राजनीतिज्ञसम्म पुग्न सक्छ। अहिलेसम्म नभएको गतिलो अनुसन्धान मात्रै हो।
लगानी भित्र्याउने रटानले मुलुकमा कसैले पैसा ल्याउनु नै सबैथोक हो भन्ने कथन स्थापित छ। हो देशलाई विदेशी लगानी चाहिएको छ। तर, लगानीको स्रोत, मुलुक र कम्पनी वा व्यक्तिको पृष्ठभूमि सोध्नु सानोतिनो अपराध नै गरेको मानिनु गलत हो। मुलुकको गरिबी र जनताको विपन्न अवस्थालाई बदल्न आएको÷ल्याइएको लगानी तिनै नागरिकको हितविरुद्ध छ÷छैन भनेर बहस गर्न हिच्किचाउनु पर्दैन। तर, मुलुकमा वैदेशिक लगानीको आवरणमा व्यवहारमा यस्ता बहसहरू निरुत्साहित बनाइँदैछन्।
महत्र्वपूर्ण पक्ष पुरानो र कमजोर कानुन तथा संरचना देखाएर अवैध धन्दाप्रति मौन बस्ने प्रवृत्ति पनि बलियो छ। नेपालिक्स सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट नाम चलेका वकिलले यो पंक्तिकारलाई एउटा सन्देश पठाए। उनको भनाइ थियो, ‘४० लाख नेपाली देशबाहिर भएको मुलुकमा ५४ वर्षअघि बनेको कानुन देखाएर विदेशमा गरेको कमाइमाथि प्र्रश्न गर्ने ? ’
यथार्थमा यो प्रश्न विदेशमा त्यहाँको कानुन पालना गरेर काम गरिरहेका नेपालीका लागि हुँदै होइन। यो प्रश्न त नेपालमा कर छल्ने, कुनै माध्यमबाट स्रोत देखाउन नपर्ने देशमा पुर्याउने, त्यहाँ राख्ने, अनि त्यसैलाई विदेशी लगानी भनेर नेपाल भित्र्याउनेहरूका निम्ति हो। त्यो सम्पत्तिको वैधानिकतामा प्रश्न नगर्ने हो भने दुःख गरेर विदेशमा काम गर्ने नेपालीलाई पनि अन्याय हुन्छ। सँगै भोलि यसले नेपालको आर्थिक प्रणाली मात्रै होइन, राजनीतिक पद्धतिलाई समेत तहसनहस पारिदिन सक्छ। स्पष्ट छ, अवैध आर्जनको पहिलो हमला मुलुकको सुशासन प्रणालीले सामना गर्नुपर्छ।
नेपालको कानुनअनुसार नेपालीले सरकारको अनुमतिबिना विदेशमा कम्पनी खोल्नु, पैसा राख्नु गैरकानुनी काम हो। यसलाई खुला गर्नुपर्छ कि पर्दैन बहसको विषय हो। तर कानुनले रोक लगाएको अवस्था रहेसम्म त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन।
त्यसमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नै सम्पत्तिको स्रोतको खोजी नगर्ने र कमजोर कर पद्धति भएका शंकास्पद भनिने मुलुकका बैंकहरूमा जम्मा भएको रकमका सम्बन्धमा नेपालमा जनस्तरमा बहस र छलफल हुनु जरुरी छ। स्विट्जरल्यान्डका बैंकहरूमा पैसा राख्ने नेपालीहरूबारे पञ्चायत र राजतन्त्रात्मक बहुदलीय प्रणाली कालमा झै अब पनि सतही कुरा गरेर मात्रै पुग्दैन। त्यो सम्पत्ति कसरी त्यहाँ पुग्यो र पुर्याउने र पुर्याउन सघाउनेहरू को को हुन्, अब गहिरो बहस जरुरी छ। नत्र मुलुकले पटकपटक एनसेल करछलीजस्ता प्रकरणहरू बेहोरिरहनुपर्नेछ।
अवैध आर्जन लुकाउन अनुकूल मानिने ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुकमा नेपालीहरूको लगानी रहेको खुलासा ‘नेपालिक्स’ले यस अघि नै गरेको हो। अवैध सम्पत्ति लुकाउन प्रयोग गरिने मुलुकहरूबाट नेपालमा ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी’ ल्याउँदा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया र सर्तबारे थप छलफल हुनु जरुरी छ। कुनै मुलुकका मात्रका ‘सेल कम्पनी’हरू बाट समेत नेपालमा विदेशी लगानी भित्रिन दिनु आफ्नै मुलुकको सुशासन र कानुनी पद्धतिलाई तहसनहस पार्नु हो। यस्तो अवैध लगानीमा आँखा चिम्लिरहेसम्म मुलुकमा कर छलीका घटना पनि रोकिने छैनन्।
अवैध आर्जनका आयाम
नेपालमा अवैध सम्पत्तिको निर्माण र प्रभाव थाहा पाउन ‘नेपालिक्स २०१९’, सुमार्गी बैंक खाता र एनसेल लाभकर छली प्रकरण एउटा आँखीझ्याल हो।
‘नेपालिक्स’ अनुसन्धानका क्रममा हामीले केही विज्ञहरूसँग छलफल गरेका थियौं। अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकमा लामो समयसम्म काम गरेर बाहिरिएका उनीहरूका अनुभव मात्रै पनि सदुपयोग गर्ने हो भने यस्ता मामिलाहरूको धेरैहदसम्म प्रभावकारी उपचार खोज्न सकिन्छ।
जानकारहरू भनाइमा, नेपालमा लागूपदार्थको ओसारपसारबाट ठूलो मात्रामा कालो धन जम्मा हुन्छ। किनकि नेपाल लागूऔषध ओसारपसारको एउटा ट्रान्जिट नै हो। यस्तो लागूपदार्थ यहाँ धेरै खपत हुँदैन। यसको ठूलो बजार उत्तर र दक्षिण हो। नेपालीहरू धेरैजसो भरिया मात्रै हुन्। अलिअलि कमिसन पाउने हुन्। पद र प्रभावमा रहेको मान्छेहरूको योजनामा यो काम हुन्छ राजनीतिक दलका कतिपय नेताहरूको संरक्षणमा उनीहरू यो काम गर्छन्।
नेपालको अर्थतन्त्रमा कालो धन जम्मा हुने अर्को क्षेत्र राजस्व छली हो। विज्ञहरूका भनाइमा नेपालमा कानुनबमोजिम जति राजस्व उठ्नुपर्ने हो, त्यो उठिरहेको हुँदैन। सरकारी संयन्त्रसँग मिलेमतोमा राजस्व छली हुन्छ। एनसेल जस्ता ठुल्ठूला प्रकरणहरू बेलाबखत चर्चामा आउने मात्रै हुन्। कालो धन सिर्जना हुने अर्को क्षेत्र भन्सार छली र तस्करी हो। सुनलगायतका सामान तस्करी गरेर सजिलो गरी धन कमाउने काम हुन्छ। यस्ता घटना अहिले सार्वजनिक भइरहेका छन्।
अर्को क्षेत्र भनेको मानव बेचबिखन हो। नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरेका देशहरूमा मोटो रकम लिएर मानिस पठाउने काम अहिले वैध रूपमै भइरहेको छ। कामदारबाट पैसा लिँदा रसिद नदिने तर आर्जन गर्ने काम सामान्य मानिन्छ। यसबाहेक अवैध बाटो भएर विदेश जान खोज्नेहरूको संख्या ठूलो छ। विभिन्न मुलुकमा अलपत्र परेर उद्धारको याचना गरिरहेका मानिसका अनुनय विनयले देखाउँछ यो धन्दा ठूलो छ। देशभित्र र बाहिरसम्म पहुँच भएकाहरू नै मानव ओसारपसारको यो धन्दामा सामेल छन्। यिनीहरू कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध व्यक्तिहरू हुन्छन्। त्यसैले ठूलो अपराध भइरहँदा पनि सामान्यत उसलाई कानुनको डर हुन्न।
भ्रष्टाचार र गैरकानुनी क्रियाकलाप अवैध धन सिर्जना गर्ने अर्को बाटो हो। विज्ञहरूका भनाइमा, भ्रष्टाचारबाट आर्जन भएको सानोतिनो रकम मात्रै नेपालमा कारोबार हुने गरेको छ। यो मामिलालाई भित्रबाट बुझेका कतिपयका भनाइमा, अहिले पनि शासन प्रणालीको माथिल्लो तहमा बस्ने र ठूलो अंकमा कारोबार गर्ने बिचौलियाले गर्ने ठुल्ठूला भ्रष्टाचारको रकम नेपालमा लेनदेन हुन छाडेको छ। विदेशमा हुने, फर्म वा कम्पनी, परिवारको सदस्य वा आफन्तको खातामा रकम पुर्याएर नेपालमा ‘फाइल सदर’ गर्ने काम सामान्य मानिन थालेको छ। कतिपय जानकारहरूका भनाइमा, सामान्यतया उपसचिव वा त्योभन्दा तल्लो तहमा हुने भ्रष्टाचारको रकम मात्रै नेपालमा लेनदेन हुने हो। त्यो रकम चाहिँ घरजग्गा, सेयर बजार, सुनचादी खरिदबिक्रीमा धेरै प्रयोग हुन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बेलाबखत समाउने र अदालतमा बुझाउने यस्तैलाई हो।
अनि यस्तै रकम घुमाइफिराइ विदेशी लगानीका रूपमा नेपाल भित्रिरहेको छ र हामी त्यसलाई सहजै स्वीकार गरिरहेका छौं। सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलाका विज्ञ धर्मराज सापकोटले भनेझैं, ‘दूधमा पानी मिसिँदासम्म त खान योग्य होला। तर जब मोबिल मिसिन्छ अनि कसरी खानु ? ’ मलाई लाग्छ हामी गम्भीर भएनौं भने त्यो दिन टाढा छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
