राजनीतिक भ्रष्टाचारको विश्व-रोग

खासै नसुनिने नाम ‘भेनेजुएला’ अहिले नेपाली राजनीतिक बजारमा चर्चामा छ। राष्ट्रपति निकोलास मडुरोले अघिल्लो चुनावमा धाँधली गरेको भन्दै विपक्षी नेता हुआन गुआइदो सर्वोच्च पदमा स्वघोषित धुरा पसे। यसले संसारै विभाजित तुल्यायो।

झट्ट हेर्दा राजनीतिक देखिने यस घटनाको नेपथ्य सम्बन्ध भ्रष्टाचारमा जोडिन्छ। त्यो पनि विश्व हल्लाएको ‘ओडेब्रेच्ट’ प्रकरणमा। यो घटनाले विश्वका मै हुँ भन्ने नेतादेखि व्यापारीसम्मलाई बिटुल्याएको छ। त्यसमै मुछिएका छन्, मडुरो पनि। र, उनलाई नागरिकसामु स्व-सत्ताच्युत हुन नैतिक दबाब छ।

सन् २००७ देखि निरन्तर महान्यायाधिवक्ता रहेकी लुइसा ओर्टेगा २०१७ मा अचानक बर्खास्तमा परिन्। कारण थियो– उनले ओडेब्रेच्ट प्रकरणमा राष्ट्रपतिको संलग्नतालाई लुकाइदिन चाहिनन्। बर्खास्तीलगत्तै थप कठोर दुःखबाट जोगिन उनले निर्वासन रोजिन्। देशमा भने मडुरोविरुद्ध आन्दोलन तीव्र भयो।

आखिर के हो त ओडेब्रेच्ट काण्ड ?

सन् १९४४ मा ब्राजिलमा स्थापित ओडेब्रेच्ट ठूलो निर्माणकर्ता कम्पनी हो। पछिल्लो समय तेललगायत विभिन्न व्यापारमा पनि यसले हात हालेको छ। सुरुमा राम्रो प्रतिष्ठा कमाएको यसले करिब तीन दशकमा आफूलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय’ बनाएको थियो।

पछिल्लो समय नेतालाई किन्दै महँगा प्रोजेक्ट हात लिन थाल्यो। कुनै पनि मुलुकको चुनावताका प्रभावशाली नेतालाई उसको प्रस्ताव आउँथ्यो- ‘कति चाहिन्छ भन्नुहोस्-लिनुहोस्, जितेपछि निर्माणका ठेक्का हामीलाई दिनुहोस्।’ उक्त कम्पनीका रणनीतिक कर्मचारीले यस्ता पात्र खोज्थे, जो शक्तिमा छन्। र, जो निकट भविष्यमा शक्तिमा पुग्छन्। अरूलाई पनि चिढ्याउँदैनथे। सकेसम्म खुसी नै पार्थे।

(ओडेब्रेच्टले नेपालका निर्माण कम्पनीका समान पारा याद दिलाउँछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कामको जिम्मा लिएर अलपत्र पार्ने ठेकेदारको गहन अध्ययन गरेको छ। १८ सय ४८ ठेक्का बिजोग अवस्थामा छाडिएका छन्,, जसमा एक खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ डुबेको छ। तिनलाई बोलाएर र्‍याखर्‍याख्ती पार्नसमेत थालेको छ। राजनीतिक शक्तिकै आडमा तिनले ठेक्का पाए, तिनकै बलमा खेलाँचीमा छाडे। अर्कातिर राजनीतिक बुइँ चढेर ठेक्का लठिभद्र छाड्ने, तुच्छ गुणस्तरको काम गरेर पास गराउने जस्ता बेइमानी गर्ने पप्पु कन्स्ट्रक्सन अख्तियारकै फन्दामा परेको छ। त्यसका सञ्चालक सांसद हरिनारायण रौनियार निलम्बनमा परेका छन्। तर उनको दल चोख्याउन ज्ञापनपत्र बोकेर धाइरहेको छ।)

ओडेब्रेच्ट विश्वको पप्पु कन्स्ट्रक्सन हो। ठूलो आकारको। ठूलै क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने। चुनावमा उसको अर्बौं डलर लगानी हुन्थ्यो। जितेर आउनेलाई ठूलाठूला परियोजना दिन स्वतः दबाब पर्थ्यो। त्यसबाट छुट्टै कमिसन पनि उपलब्ध गराउँथ्यो। यही कारण उसले कालो–व्यापारिक साम्राज्य खडा गर्दै गयो। नेताहरू उसका दुहुना गाई बने। घाँस खुवाएर पगार्न ऊ सिपालु भयो।

‘अपरेसन कार वास’ नाममा सन् २०१४ मा ब्राजिल सरकारले जब अपराध अनुसन्धानको नयाँ विधि ल्यायो, यो फन्दामा पर्ने क्रम सुरु भयो। न्यायाधीशको नेतृत्वमा संघीय प्रहरीको सशक्त समूह यसमा परिचालित छ। अझै यो क्रियाशील छ। जसको ‘स्टिङ अपरेसन’मा ओडेब्रेच्टको कर्तुत पर्दाफास भएको हो। भनिन्छ, ‘ओडेब्रेच्टले ब्राजिलका एकतिहाइ सांसद र सरकारका बहुसंख्यक सदस्यलाई केही न केही चटाएको छ।’ तीमध्ये धेरै कठघरामा उभिइसके। वर्तमान सरकारका एकतिहाइ मन्त्री अझै अनुसन्धानको घेरामा छन्।

यसको विभिन्न देशमा आआफ्नै ढंगले कानुनी उपचार चलिरहेको छ। इक्वेडरका उपराष्ट्रपति जर्ज ग्लासलाई सन् २०१७ डिसेम्बरमा ६ वर्ष जेल र एक करोड ३५ लाख अमेरिकी डलर जरिवाना तोकिइसकेको छ। ओडेब्रेच्टसँगको घुस प्रकरणमा जेलमा परेका उनी सबैभन्दा ठूला सरकारी पदाधिकारी हुन्।

ओडेब्रेच्ट तीन अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर जरिवाना तिर्न राजी भइसकेको छ। यसका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत मार्सेलो ओडेब्रेच्टलाई १९ वर्ष कारावास तोकिएको छ। उक्त कम्पनीले सबैभन्दा धेरै ब्राजिलमा ३४ करोड ९० लाख डलर घुस तिरेको छ। दोस्रोमा भेनेजुएला नै आउँछ, जसमा नौ करोड ८० लाख रुपैयाँ नेताहरूलाई चढाएको थियो।

अमेरिकी न्याय मन्त्रालयको खोजअनुसार यसले सन् २००१ पछि मात्र घुस खुवाएर काम लिने कर्म सुरु गरेको हो। त्यसअघि यसमा यो पल्किएकै थिएन। रोचक त यो छ कि– घुस प्रयोजनमा उसले छुट्टै विभाग बनाएको थियो, जसको भनिने नाम ‘डिभिजन अफ स्ट्रक्चर अपरेसन्स’ थियो। खासमा यसले दूषित डिलिङ गर्थ्यो। ठूलाठूला काम लिन के कति खुवाउन सकिन्छ भनी वार्ता गर्थ्यो। त्यो विभागका लागि छुट्टै कम्प्युटर सिस्टम बनाइएको थियो। त्यो अति जटिल थियो। विशेष प्राविधिकले मात्र त्यसको भाषा बुझ्थे।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०३० मा पूरा गर्ने गरी दिगो विकास लक्ष्य अघि सारेको छ। त्यसमा भ्रष्टाचारमा कहलिएका अधिकांश देशले ‘हामी पनि गर्छौं/सक्छौं’ भनेका छन्। उदाहरण नेपाल पनि हो।

सन् २०१० बाट यसले अफसोर अकाउन्ट सुरु गर्‍यो। सुरुमा आफ्ना अवैध क्रियाकलापलाई सहयोगार्थ अस्ट्रियन बैंकको एन्टिगुवास्थित शाखामा खाता खोलियो। त्यसबाटै ठूलो मात्रामा घुस दिने गरियो। दिएको–लिएको नखुल्ने भएकाले त्यसलाई उसले प्रभावकारी उपाय ठान्यो। त्यही खाताबाट पैसा ट्रान्सफर गरिन्थ्यो।

(नेपालमा पनि आफूलाई शक्तिशाली र कर्मशाली देखाउने केही व्यक्तिले ठ्याक्कै यही सूत्र प्रयोग गर्दै आएका छन्। देशमा अवैध पैसा कमाउने। अफसोर मुलुकमा लगेर खाता खोल्ने। वैदेशिक लगानीका नाममा पुनः नेपाल ल्याउने। हल्का कर तिर्ने। सेतो बनाउने।)

ओडेब्रेच्टलाई अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले ‘इतिहासकै ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार’ उपमा दिएको छ। त्यसमा दक्षिण अमेरिकी मुलुक त कुनै पनि अछुतो छैनन्। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोप र एसियासम्मका कतिपय नेतासमेत यसमा जोडिएका छन्। यसका १२ मुलुकमा सय अति ठूला प्रोजेक्ट थिए। २१ देशमा रहेका कार्यालयमा करिब दुई लाख कर्मचारी थिए। कारबाहीसँगै यो डुब्दो अवस्थामा छ।

विश्वलाई गाँजेको राजनीतिक भ्रष्टाचारको यो ज्वलन्त नमुना हो। भ्रष्टाचारको विश्वव्यापी स्वरूप एउटै छ। यो ध्रव सत्य हो कि-जहाँ राजनीतिक संरक्षण हुन्छ, त्यहाँचाहिँ भ्रष्टाचार निर्वाध मौलाउन सक्छ। राजनीतिक क्षेत्र कडा रूपमा प्रस्तुत हुनु र शून्य सहनशीलता अपनाउनु हो भने भ्रष्टाचारको स्वतः दोहोलो हुन्छ। कर्मचारीतन्त्रको एक्लो चाहनामा यो सम्भव छैन। मात्र के हो भने- सिक्ने र सिकाउने कर्मचारी नै हुन्। त्यही भएर कुनै पदमा नेता फेरिएपछि आफूअनुकूल कर्मचारी ल्याउन मरिहत्ते गर्छन्। कर्मचारी अंकुशे हुन्, जसको सिँगौरी प्रयोग गरेर नेताले चाहेको कुरा चाहेको ठाउँसम्म तान्छन्।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको अध्ययनले सोमालियालाई सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुक देखाएको छ। त्यहाँको भ्रष्टाचारको मूल स्वरूप राजनीतिक नै हो। जनसंख्याको जम्मा २९ प्रतिशतले स्कुल देखेको छ, औसत आयु ५५ वर्ष छ। त्यहीँ राजनीतिक लुटतन्त्र भने खुब फापेको छ। राज्यधन लुँड्याउने प्रतिस्पर्धामा राजनीति अस्थिर छ। सम्भवतः ब्रह्माण्डकै अस्थिर। बौद्धिक सम्पत्ति चोरीमा पनि यो अग्रणी छ। यही कुमति नै भ्रष्टाचारको जड हो। योजना र विकास यहाँ चिताउनै पर्दैन। जनता पुरातन शैलीमा कृषि र माछा मारेर जीविका चलाउने पेसामा छन्। जीवनस्तर अति पिछडिएको छ। भ्रष्टाचारले गाँजेको उक्त देशका बासिन्दालाई भ्रष्टाचार शब्दबारेसम्म थाहा छैन।

दोस्रो भ्रष्ट मुलुक हो, साउथ सुडान। सन् २०११ मा स्वतन्त्र भएको यो मुलुक राजनीतिक अस्थिरताकै कारण भ्रष्टाचार भोग्न बाध्य छ। यहाँ पनि स्थिर सरकार छैन। राजनीतिक शक्ति फेरिन्छ, लुट्छ, अर्कालाई पालो दिन्छ।

(नेपालमा पनि लामो समय यही शैलीको लुटतन्त्र चल्यो। प्रजातन्त्रको झन्डै तीन दशक अस्थिरतामै बित्यो। सरकार बनाउने, ढाल्ने खेलमा राजनीति घुमिरह्यो। चप्पल लगाएर संसद्मा छिरेका नेताहरू पजेरो चढेर ढोकाबाट निस्किए। तिनको ऐंस-रवाफ यति बढ्यो, अचम्म-यत्रोविधि सम्पत्ति कहाँबाट आयो होला ? बल्ल सरकार स्थिर त बनेको छ, सुशासनले बाटो समाइसकेकै छैन।)

सर्वत्रको चरित्र एउटै छ। गठबन्धन सरकार भएका मुलुकमा नेता राजनीतिक रूपमा किनबेच हुन्छन्। स्थिर सरकार भएका देशमा मन्त्री र शक्तिशालीहरू स्वार्थ–समूहबाट किनिन्छन्। भ्रष्टाचार र रक्सीको चरित्र उस्तैउस्तै हुन्छ। जुन परिस्थितिमा पनि बहाना भेटाउन सकिने। खान्छु भन्ने त खान्छ नै, खान्नँ भन्नेलाई नखाए ज्यानको जोखिम हुने अवस्थासम्म आउँछ। नेपालमै केही नेताले भनेको सुनिन्छ- ‘ब्रिफकेस बोकेर आउँदा रहेछन्। कि खानुहोस्, कि मर्नुहोस् भन्दा रहेछन्।’

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०३० मा पूरा गर्ने गरी दिगो विकास लक्ष्य अघि सारेको छ। त्यसमा भ्रष्टाचारमा कहलिएका अधिकांश देशले ‘हामी पनि गर्छौं-सक्छौं’ भनेका छन्। उदाहरण नेपाल पनि हो। तर १७ लक्ष्यमा ‘भ्रष्टाचार निर्मूल’लाई पारिएको छैन। जे जति लक्ष्य छन्, ती पूरा गर्ने मुख्य बाधक भ्रष्टाचार नै हो। गरिबी अन्त्य- भ्रष्टाचारकै कारण गाह्रो छ। भ्रष्टाचार रहुन्जेल गरिब देशमा ‘शून्य भोक’ सम्भव होला त ? अहँ।

त्यति मात्र होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पानीजस्ता आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिको तगारो पनि भ्रष्टाचारै हो। नेताहरूको पेट कहिल्यै डम्म हुँदैन, गरिबको ‘सारङ्गी’ कसरी भर्ने ?