सुशासनको संकल्प

नीतिगत निर्णयको विषयमा आयोगलाई अध्ययन गर्न नपाउने व्यवस्था छ। यसले हामीलाई हात बाँधेको अनुभव भएको छ। 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सहप्राध्यापक भएपछि मेरो लक्ष्य थपियो, प्राध्यापक बन्ने। तर सकिनँ। प्राध्यापक नबने पनि राज्यका स्रोतसाधनको दुरुपयोग गरेर मुलुकलाई अधोगतितर्फ लैजानेविरुद्ध काम गर्ने अवसर पाएकी छु, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तका रूपमा।

आयोगमा २०७१ चैत १९ मा प्रवेश गरेकी हुँ। आयोगमा पहिलोचोटि महिला आयुक्त बन्ने अवसर मलाई मिल्यो। मलगायत अन्य आयुक्त आयोगमा छिर्दा थुपै्र चुनौती थिए। तर ती सबै चुनौती पार गर्दै काम गरिरहेका छौं। अन्य संस्थासँग तुलना गर्दा आयोगमा काम गर्ने फरक तरिका छ। काममा विशेषत तीनवटा रणनीति अपनाउँछौं— प्रवर्द्धनात्मक, निरोधात्मक, दण्डात्मक। यीमध्ये दण्डात्मक मुख्य हुन्छ।

प्रवर्द्धनात्मक रणनीतिअन्तर्गत भ्रष्टाचार हुनुपूर्वका सचेतनामूलक काम पर्छन्। यसअन्तर्गत सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेका व्यक्तिहरू, पदाधिकारी, कर्मचारी, छात्रछात्रा, प्रधानाध्यापक, अध्यापकहरूलगायत पछन्। मुलुक संघीय संरचना गएपछि तीन तहका प्रतिनिधिहरूलाई पनि सचेतनामूलक कार्यक्रमबाट भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भन्ने सन्देश र सूचना दिइरहेका छौं। आयोगले पछिल्लो समयमा जिल्लास्तरीय कार्यक्रममा गाउँपालिका, र नगरपालिकाका अध्यक्ष र वडाध्यक्षलाई लक्षित गरेर अभियान चलाएका छौं। सातवटै प्रदेशका गएर सम्पूर्ण पदाधिकारीलाई प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमबाट भ्रष्टाचारबारे यसअघि सचेतना गराइसकेका छौं।

प्रदेशस्तरको कार्यक्रमको प्रभावकारिताकै कारण वडासम्म माग आएकाले यो कार्यक्रमलाई विस्तार गरेका हौं। यसले धेरै हदसम्म भ्रष्टाचारप्रति सचेत हुन सघाएको छ। आयोगप्रति रहेको नकारात्मक धारणालाई हटाउन पनि यसले सहयोग गरेको छ। निरोधात्मक कार्यअन्तर्गत केन्द्रमा रहेका जिम्मेवार व्यक्ति, मन्त्रालय तथा अन्य निकायका सचिव, महानिर्देशक, आयोजना प्रमुखसमेतलाई भेला गराएर भ्रष्टाचार हुने गरेको अड्डाबारे जानकारी गराउने तथा यस्ता कार्य भएन भने कारबाहीसमेत हुन्छ भनेर सचेत गराउँछौं। हालै विकास निर्माणसम्बन्धी मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवहरूलाई बोलाएर ‘नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालन भएका आयोजनाहरूमा निर्माण कार्यको ठेक्का व्यवस्थापनको अवस्था अध्ययन तथा विश्लेषण २०७५’ को सम्बन्धमा छलफल गरेका थियौं।

अनुचित कार्य हटाइनु हाम्रा लागि ठूलो चुनौती हो। अहिले हामीले भ्रष्टाचार भएको मुद्दा मात्र हेर्न सक्छौं। भ्रष्टाचार अनुचित कार्य नै हो। तर त्यही हटाएपछि चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। भ्रष्टाचार हेर्दा त्यहाँ स्वतः पैसा जोडिन्छ। हामीले त्यसलाई मात्र हेरेका छौं। कतिपय अवस्थामा अर्थबिनाका भ्रष्टाचार पनि धेरै हुन्छन्।

नीतिगत निर्णयको विषयमा आयोगलाई अध्ययन गर्न नपाउने व्यवस्था छ। यसले हामीलाई हात बाँधेको अनुभव भएको छ। अख्तियारको अनुसन्धानबाट बच्न कतिपय विषय घुमाएर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र त्यहीँबाट पास गराउने प्रचलन बढेको छ। यसले नीतिगत भ्रष्टाचार निम्त्याउने खतरा बढेको छ। यसले हामीलाई चिन्तित तुल्याएको छ। नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भए पनि यसको भावनाअनुसार काम गर्न सकेका छैनांै। प्रभावकारी काम गर्न यसै अनुरूप ऐन नियमहरू पनि बन्नुपर्छ। तर यस्ता कानुनहरू बनेको छैन। कानुन नै नबनेपछि महासन्धिले दिएको अधिकार प्रयोगसमेत गर्न पाएका छैनौं।

जस्तो, महासन्धिले निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, नेपाली सेना तथा न्यायालयको समेत भ्रष्टाचार हेर्न पाउने उल्लेख गरेको छ। तर नीतिगत अस्पष्टताका कारण यी क्षेत्रमा आयोगको पहुँच छैन। आयोगको दायरा अत्यन्तै कम छ। भ्रष्टाचारको हिसाबले धेरै प्रश्न उठ्ने गरेको क्षेत्र हाम्रो पहुँचमा छैन। मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने हो भने यी क्षेत्रमा हाम्रो पहुँच स्थापित गर्नैपर्छ। भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न अर्को चुनौती भनेको हामीले दिएको सुझाव र निर्णय कार्यान्वयन नहुन पनि हो। आयोगको निर्णय र सुझाव कार्यान्वयनको सुनिश्चितता छैन।

निर्वाचन प्रणाली एकदम खर्चिलो छ। निर्वाचनमा भाग लिने व्यक्तिले आफूले गरेको खर्च लगानी सम्झन्छन्। लगानीको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने एक रुपैयाँ लगानी गरेर दस रुपैयाँ नाफा खोजिन्छ। राजनीतिक दलका नेताले पनि यही सोच्छन्। निर्वाचन लड्नु भनेको नागरिकको सेवा होमिनु हो भन्ने बुझ्दैनन्। उनीहरूले जनप्रतिनिधि हुनुलाई सामाजिक सेवा होइन, प्रतिष्ठा र पैसा कमाउने माध्यम बनाएका छन्। त्यसले गर्दा अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार प्रशस्त भएका छन्

अनुसन्धानका चुनौती

अनुसन्धानका बेला अधिकृतले थुपै्र चुनौती सामना गर्नुपर्छ। सरकारी कार्यालयबाट जसरी सहयोग प्राप्त हुनुपर्ने हो, त्यो हुँदैन। राय, प्रतिक्रिया, प्रतिवेदनको अध्ययनका लागि माग गरिएका आवश्यक सामग्री समयमा पाइँदैन। बारम्बार ‘फलोअप’ गर्नुपर्छ। यस्ता समस्याले एउटै अनुसन्धानलाई टुंग्याउन पनि धेरै समय खर्चनु पर्छ। जसबारे राय, प्रतिक्रिया माग्छौं, त्यसलाई त्योभन्दा माथिल्लो तहका व्यक्तिले सहयोग गर्नुपर्नेमा जिम्मेवारी नै पूरा नगरिदिने प्रचलन बढी छ।

अनुसन्धान गर्न स्वदेशमा त कठिन हुने भयो, विदेशमा पनि थुपै्र समस्या आउने गरेको छ। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणको लागि मुख्यतया बिहार र उत्तरप्रदेशमा जान्छौ। प्रशासनिक ढिलासुस्ती त्यहाँ पनि उस्तै छ। कर्मचारीलाई रुद्राक्षको माला दिएपछि मात्र त्यहाँ पनि फाइल सर्ने रोग छ।

छुट्टै कर्मचारीको व्यवस्था

आयोगमा छुट्टै कर्मचारी छैन। आफ्नै कर्मचारी नभएपछि निजामती कर्मचारीलाई ल्याएर काम गर्नु परिरहेको छ। निजामती कर्मचारीबाट आफ्नै क्षेत्रका कर्मचारीविरुद्ध प्रमाण संकलन गरेर कारवाही गर्न कठिन छ। आयोगको पूरै संयन्त्र छुट्टैै भइदिएको भए स्वतन्त्र, निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न सजिलो हुन्थ्यो। महिला कर्मचारीको समस्या पनि उस्तै छ। यसले अनुसन्धानमै समस्या भएको छ कतिपय अनुसन्धान महिलाले मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ, तर महिला कर्मचारी नहुँदा सम्भव भएको छैन। कर्मचारीको सरुवा, उपत्यका बाहिर कार्यालय स्थापनालगायतका काममा राजनीतिक दबाब आउनु आयोगको अर्को चुनौती हो।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने प्रश्न अहम् छ। हाम्रो बुझाइमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवबाटै भ्रष्टाचार हुन दिन्न भन्ने प्रतिबद्धता आनउनुपर्छ र व्यवहारमा देखाउनुपर्छ। यसको मतलब माथिबाट तलतिर जानुप¥यो भन्ने हो। जबसम्म माथिबाट सचेतना र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता आउँदैन, तबसम्म भ्रष्टाचार रोकिँदैन। भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीकहाँ औंलामा गन्न सकिने केही मानिस मात्र शक्ति केन्द्रमा छन्। जुन गलत हो। यस्ता विषयमा संसद्मा समेत छलफल नहुनु दुःखद् हो।

(अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.गुरुङसँग अन्नपूर्णकर्मी सुरेन्द्र काफ्लेले गरेको कुराकानीमा आधारित।)