विकेन्द्रित भ्रष्टाचार नियन्त्रणको स्पष्ट र ठोस रणनीति सरकार र अख्तियारले बनाउनै सकेनन् ।
संघीय शासन व्यवस्थामा स्थानीय तह भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै गएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो ६ महिनाको तथ्यांकलाई मात्र आधार मान्ने हो भने सबैभन्दा धेरै उजुरी स्थानीय तहकै परेको देखिन्छ। पछिल्लो ६ महिनामा मात्रै स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी २७१६ उजुरी परेको छ।
नेपालमा विकेन्द्रीकरणसँगै स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको मात्रा बढ्दै गएको देखिन्छ। स्थानीय तहमा जाने बजेटमा भएको उल्लेखनीय वृद्धिसँगै त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा परिचालित गर्ने र प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्यांकन र नियमनकारी व्यवस्थालाई पनि विकेन्द्रीकृत गर्न नसक्दा भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण भएको छ। बजेटको बढोत्तरीसँगै स्थानीयस्तरमा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका घटना बढेका छन्। लक्षित वर्गको बजेटको दुरुपयोग, कागजी रूपमा बजेट सक्ने, नगरपालिकाको बजेट मदिरामा सक्ने, डोजरमा भ्रष्टाचारलगायतका धेरै अनियमित गतिविधि स्थानीय तहमा बढेर गएका छन्। स्थानीय तहमा हुने योजना तर्जुमा र बजेटको बाँडफाँटमा आर्थिक अनियमितता र दुरुपयोग हुन सक्ने अख्तियारको अध्ययनले पनि देखाएको छ। 
स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणकार्यका लागि दोहोरो बजेट खर्च हुने गरेका विभिन्न घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्। अख्तियारले २०७४ मा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तह, डिभिजन सडक, उपभोक्ता समूह, शिक्षालगायतका निकायबाट एउटै कामका लागि फरकफरक बिल बनाई रकम हिनामिना गर्ने गरेको समेत देखिएको छ।
अख्तियारमा स्थानीय तहमा भएको अनियमितताका उजुरी बढ्दै गएका छन्। स्थानीय तहमा जाने शिक्षा, स्थानीय विकास, भूमि प्रशासन, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा धेरै उजुरी परेका छन् जसलाई तालिका नं. १ ले प्रष्ट पार्छ।
तालिका नं. १ ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीको बारेमा प्रष्ट पार्छ। जसमा सबैभन्दा धेरै शिक्षा क्षेत्रमा उजुरी परेको देखिन्छ भने दोस्रोमा स्थानीय विकाससँग सम्बन्धित क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी छन्। अख्तियारमा पर्ने उजुरीमध्ये झन्डै ८० प्रतिशत उजुरी शिक्षा, स्थानीय विकास, भूमि प्रशासन, स्वास्थ्य र गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा मात्र रहेको देखिन्छ। पछिल्लो समय स्थानीय तहमा जाने बजेटमा व्यापक अनियमितता भइरहेको छ।
अख्तियारले वार्षिकरूपमा प्रकाशित गर्दै आइरहेको प्रतिवेदनमा समेत यस बारेमा उल्लेख छ। अख्तियारको २४ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरणको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। जसमा स्थानीय निकायमा ठूलो धनराशी विनियोजन हुने गरेको भए पनि ती निकायबाट प्रवाह हुने सेवा र त्यसको अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख छ।
स्थानीय तहमा विनियोजित रकम पूर्णरूपमा सदुपयोग हुन नसकी हिनामिना हुने गरेको पाइन्छ। उपभोक्ता समितिहरूमार्फत गरिने विकास निर्माणका काममा वास्तविक लाभग्राहीको पहुँच कम रहेको र स्थानीय टाठाबाठाको संलग्नतामा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप र अनुचित कार्य हुने गरेका छन्।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने क्रममा कर्मचारीले नक्कली भरपाइ र किर्ते सहीछाप बनाई अनियमितता गरिरहेका छन्। औपचारिक रूपमा माग नै नभएका योजनामा राजनीतिक शक्तिको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने, अन्य निकायले निर्माण गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको योजना दोहोरो पर्नेगरी बजेट निकासा गरी हिनामिना हुने गरेको छ। निर्माण भएका आयोजनामा निर्धारित गुणस्तर काम नभएको तर जाँचपास फरफारक गर्दा आर्थिक लाभ लिई गुणस्तर कायम भनी प्रमाणित गर्ने गरेको देखिन्छ। स्थानीय निकायमा जम्मा हुने राजस्व र धरौटीको रकम हिनामिना गर्ने र सोको अभिलेख नै नष्ट गर्ने जस्ता प्रवृत्ति देखिएको समेत अख्तियारले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
स्थानीय तहका गतिविधिका सम्बन्धमा उजुरी मात्र परेको नभई बेरुजुको मात्रा पनि उत्तिकै बढेको छ। पछिल्लो समयमा स्थानीयस्तरका लागि विनियोजित ठूलो रकम बेरुजु देखिन्छ। जसमा ठूलो रकम असुलउपर गर्नुपर्ने अन्तर्गत छ। तालिका नं. २ ले लेखापरीक्षण गरिएको रकम, जसमा रहेको बेरुजुको अवस्थालाई प्रष्ट पार्छ।
तालिका २ ले स्थानीय निकायबाट खर्च भएको रकमको बेरुजुको अवस्थालाई प्रष्ट्याउँछ। प्रतिशतको आधारमा हेर्दा कुल बेरुजु केही घटेको जस्तो देखिए पनि समग्रता रकममा भने निकै वृद्धि भएको छ। यसले स्रोतको विकेन्द्रीकरण हुँदै जाँदा त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा स्थानीय तहमा भइरहेको आर्थिक अनियमितता तथा अस्तव्यस्ततालाई प्रष्ट बनाउँछ।
स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन निकै कमजोर रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७४ मा उल्लेख छ। उक्त प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको वित्तीय अवस्थामा सुधार ल्याउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीअन्तर्गतका विषयसम्बन्धी अधिकारको प्रयोग तथा राजस्व संकलन सम्बन्धमा मापदण्ड बनाई व्यवस्थित नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख छ।
यसैगरी निर्वाचित पदाधिकारी र कर्मचारीबीचको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट नहुँदा र खरिदमा पारदर्शिता र खर्चमा मितव्ययिता नहुँदा स्थानीय तहमा गएको रकम व्यवस्थित हुन नसकेको समेत उल्लेख गरेको छ।
संघीयताले नेपालमा स्थानीय तहलाई व्यापक अधिकार दिएको छ। नेपालको संविधान २०१५ को अनुसूची ८ले स्थानीय तहलाई विभिन्न २२ किसिमका एकल अधिकार दिएको छ भने अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा १५ किसिमका साझा अधिकार पनि दिएको छ। यसैगरी स्थानीय तहको लागि विनियोजन गर्ने स्रोतमा पनि बढोत्तरी भएको छ।
स्थानीय तहमा निर्वाचनपश्चात राजनीतिक विकेन्द्रीकरण पनि व्यापक भएको छ। जननिर्वाचित प्रतिनिधिले स्थानीय तहलाई सम्हालिरहेका छन्। यस सँगसँगै स्थानीयस्तरमा आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचारका गुनासो पनि बढ्दै गइरहेका छन्। स्थानीय स्तरमा स्रोतको दुरुपयोग पनि बढ्दै गइरहेको छ।
नेपालको संविधानले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियारको व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रण संरचना र कारबाहीको अधिकार वितरित र दोहोरोपनयुक्त देखिन्छ। अख्तियार अस्तित्वमा हुँुदाहँुदै कम्तिमा डेढदर्जन सरकारी अंगलाई भ्रष्टाचार अनियमितताको छानबिन र अर्धन्यायिक अधिकार दिइएको छ। संघीयतामा यस्ता विभिन्न निकाय जस्तै राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागको पुनर्संरचना के कसरी हुन्छ भन्ने अझै प्रष्ट भइसकेको देखिँदैन। यसैगरी अख्तियार आफंै संघीयतामा कसरी पुनर्संरचित हुन्छ भन्ने स्पष्टता देखिन्न। विकेन्द्रित भ्रष्टाचार नियन्त्रणको स्पष्ट र ठोस रणनीति सरकार वा अख्तियारले बनाउन सकेको छ। जसले विकेन्द्रित भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ठोस पहलकदमी सुरु भएको छैन।
संघीय शासन प्रणालीलाई कतिपय विद्धानहरूले अकेन्द्रीकृत तथा पूर्ण विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको रूपमा परिभाषित गर्छन्। संघीयताले देशमा ७६१ वटा सिद्धान्ततः स्वायत्त अधिकार भएका सरकारहरू गठन गरेको छ। यस्ता सरकारले सञ्चालन गर्ने आर्थिक गतिविधिमार्फत आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार निम्तिने अवस्था छ। तर, त्यहाँ कुनै पनि नियन्त्रण र नियमनकारी निकायको दृष्टि नपुग्ने देखिन्छ। संघीय शासन व्यवस्थाले नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशमा भ्रष्टाचार बढाउँछ। संघीयतामा भ्रष्टाचारको अध्ययन गर्ने विद्धान एस.फ्रैलेले सन् २००७ मा लेखेको संघीयता, विकेन्द्रीकरण र भ्रष्टाचार शीर्षकको लेखमा संघीयतालाई मूलतः चार प्रकारमा विभाजन गरेका छन्।
राजनीतिक र संवैधानिक अधिकार तल्लो तहसम्म दिइन्छ तर त्यही मात्रामा सार्वजनिक खर्च अनुगमनका संयन्त्र पुर्याउन नसक्दा भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण हुन्छ।
पहिलो आर्थिक वा वित्तीय संघीयता, दोस्रो राजनीतिक, तेस्रो संवैधानिक संघीयता र चौथो क्षेत्रगत संघीयता। फ्रैलका अनुसार वित्तीय वा आर्थिक अधिकार वा प्रतिस्पर्धाको विकेन्द्रीकरणले भ्रष्टाचार घटाउँछ। तर राजनीतिक, संवैधानिक र क्षेत्रगत संघीयता बलियो तथा प्रभावकारी हुने र वित्तीय संघीयता कमजोर भएको देशमा भ्रष्टाचार बढ्ने गर्छ। नेपालकै अवस्था हेर्ने हो भने संविधानले २२ किसिमका एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। यसबाट संवैधानिक संघीयता बलियो देखिन्छ। यसैगरी गत वर्षको निर्वाचनले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिए। यसबाट राजनीतिक संघीयता पनि बलियो देखिन्छ। ७५३ वटै स्थानीय सरकारको क्षेत्र तोकिएको छ। यद्यपि अहिले पनि स्थानीय तहको बजारमा प्रतिस्र्धात्मक अवस्था सिर्जना गर्न सकिएको छैन। उदाहरणका लागि स्थानीय तहमा सडक खन्न बजेट विनियोजन गरेपछि त्यहींका जनप्रतिनिधिले डोजर किन्ने गरेका छन्। अर्को प्रतिस्पर्धी डोजर नहुँदा त्यहाँ एकाधिकार छ। त्यही एकाधिकारले भ्रष्टाचार बढाइरहेको छ।
राजनीतिक र संवैधानिक अधिकार तल्लो तहसम्म दिइन्छ तर त्यही मात्रामा सार्वजनिक खर्च अनुगमनका संयन्त्रलाई पु¥याउन सकिँदैन। यसले भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण हुने देखिन्छ। नेपालमा वित्तीय संघीयताको अवस्था कमजोर देखिन्छ। क्षेत्रीय, राजनीतिक र संवैधानिक संघीयतामा राजनीतिक दलले जति ध्यान दिए वित्तीय संघीयतालाई त्यत्ति नै बेवास्ता गरेको पाइन्छ। अर्थात बजारको प्रतिस्पर्धालाई विकेन्द्रीकृत गर्ने काममा राजनीतिक दलदेखि सरकारसम्म पनि उदासीन देखिन्छ। यसरी हेर्दा नेपालको संघीयताको सैद्धान्तिक आधारले नै भ्रष्टाचारलाई बल पु¥याउने देखिन्छ। त्यसैले दिनदिनै विकेन्द्रीकृत हुँदै गइरहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारले स्थानीय तहको भ्रष्टाचार तथा अनियमिततालाई कम गर्न स्पष्ट रणनीति बनाउनु जरुरी छ। यसैगरी अख्तियारले पनि स्थानीय तहको भ्रष्टाचारको बारेमा छानबिन तथा अनुसन्धान गर्ने प्रभावकारी योजना र रणनीति तय गर्नुपर्छ। यो भन्दा महŒवपूर्ण नेपालको संघीयताले कम महŒव दिएको आर्थिक तथा वित्तीय संघीयतालाई ध्यान दिएर संघीयताको मोडलमै पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
